विराटनगर - विवादरहित ढंगले प्रदेशको राजधानी टुंग्याउन भन्दै लामो समय लिएको प्रदेश १ को सत्तारुढ दल नेकपाले भविष्यमा राजधानीबारे विवाद कायमै रहने खालको निर्णय गर्दै संसद्मा आइतबार प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। संसद्मा नेकपा संसदीय दलको सहित चारवटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। तीमध्ये दुईवटा विराटनगर र दुईवटा धनकुटा राजधानी बनाउने पक्षका प्रस्ताव छन्। सत्तारुढ नेकपा र मुख्य विपक्षी कांग्रेसले विराटनगरलाई राजधानी बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्। तर नेकपाकै धनकुटाबाट निर्वाचित सांसदले भने संसदीय दल बैठकको निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै धनकुटालाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। निरन राई, कुसुमकुमारी श्रेष्ठ, विनादेवी राई र इन्द्रमणि पराजुलीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हुन्।

यस्तै कांग्रेस संसदीय दलले विराटनगरलाई राजधानी बनाउन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ भने उसैका केही सांसदले धनकुटाका पक्षमा प्रस्ताव गरेका छन्। दुई मुख्य दलले एउटै प्रस्ताव अघि सारेका कारण विराटनगरकै प्रस्ताव अनुमोदन हुने निश्चितप्रायः छ। तर नेकपा संसदीय दलको निर्णय र संसद्मा दर्ता भएको प्रस्तावको भाषाले भने भविष्यमा जुनसुकै बेला राजधानीको विवाद निम्त्याउने सम्भावना जीवितै राखेको छ। ‘प्रदेश नम्बर १ को राजधानी विराटनरगरमा रहनेछ’ भन्ने प्रस्ताव दर्ता गर्दै नेकपाले त्यसको कैफियतमा ‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिकालगायतका संरचनाहरु बृहत् विराट क्षेत्रअन्तर्गत विराटनगर, इटहरी र सुन्दरहरैंचा आसपासमा रहनेछन्’ भन्ने उल्लेख गरेको छ। संसद्मा नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत छ। त्यसैले उसैको प्रस्ताव हुबहु पारित हुने सम्भावना छ। ‘पारित हुने प्रस्ताव यही हो’, नेकपाकै एक सांसदले भने ‘तर यसले भविष्यमा जुनसुकै बेला विवाद निम्त्याउन सक्छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका संरचनाहरु विराटनगर, सुन्दर हरैंचा र इटहरीमा राखिनेछ भन्ने कुराको व्याख्या सबैले आफू अनुकूल गर्नेछन्।’

सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसद्वारा विराटनगर राजधानी बनाउन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् भन् दुवै दलका केही सांसदले धनकुटा राजधानी बनाउन छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

प्रस्ताव दर्ता हुँदानहुँदै नेकपाभित्र यसको फरक व्याख्या सुरु भइसकेको छ। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यसमा कुनै दुविधा नरहेको दाबी गरेका छन्। ‘विराटनगर राजधानी रहने भएपछि यसका संरचना यहीं हुन्छन्’ उनले सञ्चारकर्मीसँग भने। उनको मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको भनाइ पनि यही छ। तर विराटनगर राजधानी बनाउन नहुने लबिङमा लागेका सांसदले भने व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामध्ये जेभए पनि एउटा विराटनगरबाहिर हुने दाबी गरेका छन्। ‘कार्यपालिका विराटनगर भए व्यवस्थापिका यहाँभन्दा बाहिर वा कार्यपालिका बाहिर भए व्यवस्थापिका विराटनगरमा हुन सक्छ’, उनीहरुको भनाइ छ, ‘यही निर्णय भएपछि एउटै प्रस्ताव पेस भएको हो।’ नेकपाभित्र विराटनगर राजधानी बनाउन नहुने सांसदको संख्या धेरै छ। त्यही बहुसंख्यक सांसदको चित्त बुझाउन प्रस्तावको कैफियतमा त्यस्तो भाषा प्रयोग भएको हो।

यसरी आफूअनुकुल व्याख्या भइरहँदा नेकपाकै केही सांसदले भने धनकुटा राजधानी बनाउने प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी प्रस्तावक रहेको नेकपाको प्रस्तावमा लिलम बस्नेत, विजय विश्वास, राजकुमार ओझा, यशोदा अधिकारीलगायतका प्रस्तावक छन्। बस्नेत इटहरी राजधानी बनाउन निरन्तर लबिङ गरिरहेका सांसद हुन्। धनकुटाको पक्षमा निरन राई प्रस्तावक तथा कुसुमकुमारी श्रेष्ठ र इन्द्रमणि पराजुली समर्थक रहेर प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

मुख्यमन्त्री राईले पार्टीभन्दा फरक प्रस्ताव सदनमा नजाने बताएका छन्। ‘पार्टीको निर्णयबाहिर नेकपामा कोही जानेछैन’, उनले भने, ‘त्यसो हुने भयो भने कारबाही गरिनेछ।’ त्यस्तै कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्की प्रस्तावक रहेको सोही बेहोराको प्रस्तावमा शिवनारायण गनगाईं र फोरम संसदीय दलका नेता जयराम यादव समर्थक छन्। कांग्रेसकै सांसदको अर्को समूहले धनकुटालाई राजधानी माग्दै प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। लीला सुब्बा प्रस्तावक रहेको प्रस्तावमा प्रतापप्रकाश हाङगाम र रामचन्द्र लिम्बू समर्थक छन्।

राजधानीको रस्साकस्सी
नाम र राजधानीका विषयमा सहमति जुटाउन भन्दै चार दिनदेखि आन्तरिक तथा सर्वपक्षीय बैठक र छलफलमा जुटेको नेकपा नेतृत्वले राजधानी र नामको विवाद एकैपटक झेल्न नसकिने भन्दै नाम राख्ने विषय थाती राखेको थियो। राजधानीबारे सुरुमा ‘बृहत् विराट क्षेत्रको विराटनगर’ राजधानी बनाउने निर्णय लिएको थियो। त्यसमा अधिकांश सांसद असहमत थिए। पार्टी निर्णयविरुद्ध विद्रोह गर्नेसम्मको चेतावनी बहुसंख्यक सांसदले दिएका थिए। एकातिर तीव्र आन्तरिक दबाब झेलिरहेको नेकपा नेतृत्वलाई विराटनगरका अघि ‘बृहत् विराट क्षेत्रको’ भन्ने भाषा प्रयोग गरेको भन्दै कांग्रेसले पनि दबाब दियो। कांग्रेसको माग ‘राजधानी विराटनगर हुनेछ’ भन्ने प्रस्तावमा उल्लेख हुनुपर्ने थियो।

सहमतिमा राजधानी तोक्ने भन्दै नेकपा नेतृत्वले ‘बृहत् विराट क्षेत्रको’ भन्ने भाषा हटायो। तर यसले नेकपा सांसदलाई भने चिढ्यायो। ‘हामीलाई चिढ्याएर कांग्रेसलाई बोक्ने हो भने हामी पनि आफ्नो शक्ति देखाउन लाग्छौं भनेपछि नेतृत्व बल्ल बृहत् विराट क्षेत्रको कुरा कैफियतको महलमा राख्न बाध्य भयो’, नेकपाका एक सांसदले भने ‘त्यहीअनुसार प्रस्ताव दर्ता भएको हो।’

नेकपाले बृहत् विराट क्षेत्रको कुरा प्रस्तावको कैफियतमा राखेपछि कांग्रेस आक्रोशित बनेर आफैं प्रस्ताव दर्ता गरेको हो। ९३ सदस्यीय संसद्मा २१ जना सांसद रहेको कांग्रेसलाई संघीय समाजवादी फोरमले साथ दिएको छ। फोरमसँग तीन सांसद छन्। ‘विराटनगर राजधानी बनाउने भने पनि नेकपाको प्रस्तावको भाषा शंकास्पद छ’, कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने, ‘त्यसैले हामीले प्रस्ताव दर्ता गरेका हौं।’ अब दर्ता भएका प्रस्तावमाथि सदनमा छलफल गर्न कार्यव्यवस्था समितिले कार्यसूची बनाउने र सोही अनुसार छलफल अघि बढ्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: २३ वैशाख २०७६ ०२:१६ सोमबार