अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति हुँदा र महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता हुँदाका दुवै क्षण अर्थात् समय उस्तै थिए– मध्यरात। उनको नियुक्ति र महाभियोग लगाउने निर्णय सर्वसाधारणले भोलिपल्ट बिहान मात्र थाहा पाए।
२०७० बैशाख २५ मध्यरातमा यिनको जुन दबाब र प्रभावका कारण नियुक्ति भएको थियो त्यसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले समेत अलि पर सार्न सकेका थिएनन्। उनको नियुक्ति रोक्न राष्ट्रपतिसँग हारगुहार गर्न गएका कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजका सदस्यहरूलाई उनले नियुक्ति रोक्न नसके पनि केही दिन लम्ब्याउने आश्वासन दिएर फर्काएका थिए।
लोकमानका नाममा 'अर्कै लोक' को रजाइँ हुन जनताले दिने छैनन्। अहिलेका प्रमुख दलबाट यो काम फत्ते भएन भने नागरिकको तहबाट हुनेछ। त्यो बेला मध्यरात कुरिराख्नु पर्दैन, निर्णय दिउँसै हुनेछ।
रातारात पासा पल्टियो। मुलुकभित्र कसैले नरूचाएका यी पात्रलाई अख्त्यिारजस्तो महŒवपूर्ण र शक्तिशाली निकायमा नियुक्त गरेको विसादपूर्ण खबर देशबासीले सुन्न बाध्य हुनुपर्यो। जुन मानिसले राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताविरुद्धको जनआन्दोलन २०६२/६३ दबाउन हरदम प्रयास गरे, तिनैलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पुरस्कृत गर्ने बेलामा मुलुकको नियति कुन अवस्थामा पुग्ला भन्ने सोच राजनीतिक नेतृत्वले पुर्याउनै सकेन।
नियुक्तियताका तीन वर्ष पाँच महिनामा कार्कीले चलाएको 'समानान्तर सत्ता' ले बल्ल नेताहरूलाई पनि महसुस हुन गएछ। लोकतान्त्रिक शासन व्यस्थाको सौन्दर्य भनेकै राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई समेत कारबाही गर्न सक्ने निकाय खडा गर्नु हो। अख्तियार त्यस्तै एउटा निकाय हो, जसले शासन सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूले गरेका भ्रष्टाचारको छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्छ। दोषीलाई सजायँ दिलाउन भरमग्दुर प्रयास गर्छ।
कार्कीको निरंकुशता यति धेरै बढ्यो कि उनीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा ल्याउन समेत अत्यन्तै गोप्य ढंगले काम गर्नुपर्यो। यहाँसम्म कि सभासदहरूलाई के विषयको कागजमा हस्ताक्षर गराइयो भन्ने जानकारी दिन सक्ने अवस्था पनि भएन। उनले राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई परिचालन गरी कहाँ के भइरहेको छ भन्ने तत्कालै थाहा पाउने व्यवस्था गरेका छन्।
त्यसैले यसअघि कुनै पनि बेला उनका विरुद्धमा गतिविधि हुनासाथ थाहा पाएर धम्क्याउने काम उनीबाट हुँदै आएको थियो। त्यही भएर छ सय एक सदस्यीय संसद्मा गगन थापा, धनराज गुरुङ र श्याम श्रेष्ठजस्ता निर्भीक सभासद्ले मात्र उनका विरुद्धमा संसद्मा प्रस्ताव लैजाने प्रयास गरेका थिए। भलै, त्यो प्रस्ताव छलफलमै नआई तुहियो। तर, त्यसले एक किसिमको मौनताको संस्कृतिमा रोक लगाउने काम गर्यो।
कार्की दुबईबाट इत्तिहादको जहाजमा उडुञ्जेलमा काठमाडौंमा उनका विरुद्ध महाभियोग लगाउने प्रक्रिया थालनी भइसकेको थियो। त्यति मात्र होइन, उनी अख्तियारपरिसरको निवासमा पुगेपछि निलम्बित भएको पत्रसमेत पाएका थिए। यसपटक वास्तवमै 'जस्तालाई तस्तै' हुने गरी काम गर्न नेताहरू सफल भएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आपसी छलफलपछि एक सय ५७ सांसदको हस्ताक्षर गराइ संसद्मा प्रस्ताव लैजाने बेलासम्म देखाएको दक्षताले फेरि एक पटक सिद्ध गरेको छ– नेताहरू एक ठाउँमा भए भने यो मुलुकमा गर्न सकिने काम धेरै छन्।
नेताहरू एक ठाउँमा उभिएकै कारण १२ बुँदे सहमति भयो। उनीहरू एक ठाउँमा उभिएकै कारण १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण रूपान्तरण हुन सक्यो। लड्खडाउँदै भए पनि आफैले पहल गर्दा मात्र नेताहरू संविधान जारी गर्ने ठाउँसम्म आउन सफल भए। संविधान जारी गर्नुअघि उनीहरूबीच सम्पन्न १६ बुँदे सहमतिले नयाँ बाटो पहिल्याउन मद्दत गरेको हो।
पटक–पटकका घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ– नेताहरू आपसमा मिलेर अघि बढे भने बाह्य चलखेलको सम्भावना पनि कम हुन्छ। अख्तियारको प्रमुखमा कार्कीलाई बाह्य प्रभावबाटै नियुक्ति दिएको भए पनि अब अति भइसकेपछि हटाउन आपसी समझदारी गरिसकेपछि खुट्टा कमाउनु भनेको आफ्नै विश्वसनीयता समाप्त पार्नु हो।
सत्ता प्राप्तिका निम्ति दलहरूले आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर, ढिलोचाँडो त्यो जोकोहीसम्म पुग्न सक्नेगरी लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भइसकेको छ। त्यसलाई कहिल्यै हुर्कन नदिने दरबारलाई बिदा गरिसकेको अवस्था छ, त्यसकारण अब मुलुकको पद्धति बसाउने बेला हो यो। जहिल्यै बाह्य सल्लाह सुनेर गरिने व्यवहारले यो मुलुकमा अप्ठ्यारो मात्र पारेको छ भन्ने बुझेर आफ्नै बुद्धिमा हिँड्ने प्रयास थाल्न ढिला भइसक्यो।
अख्तियारमा कार्कीको नियुक्ति हाम्रो भर्खरै प्राप्त लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर पार्नेगरी भएको थियो। जुन खराब उद्देश्यका निम्ति तिनको नियुक्ति भएको हो त्यसका पर्याप्त लक्षण देखिइसकेका छन्। यो अवस्थामा कांग्रेसले जुँगाको लडाइँको रूपमा लिएर कार्कीलाई जोगायो भने उसलाई इतिहासले कहिल्यै माफी दिने छैन। हरेक राजनीतिक दललाई जनताको घरदैलोमा नगई सुखै छैन। आज कार्कीलाई जोगाउन प्रयास गर्नेलाई भोलि जनताले कदापि समर्थन गर्ने छैनन्।
हो, अहिले केही नेता सकीनसकी लोकमानको बडेमानको भारी बोकेर हिँडेको देखिएको छ। विगतमा उनीहरूलाई कार्कीले चाकरी र अन्य स्रोत–साधनबाट सहयोग गरेका हुन सक्छन्। तर, त्यसबाट मुलुक र प्रणालीलाई नराम्ररी धक्का पुगिसकेको छ। नेताहरूले खाएको कुनै आन्तरिक वा बाह्य ऋणको भारीबाट मुलुकलाई मुक्त राखिदिनुपर्छ।
भो, अब अति भयो। कार्कीलाई जोगाउन अहिले केही उदाउँदा कांग्रेस नेताले केन्द्रीय समिति बैठकमा जेजस्ता अभिव्यक्ति दिएका छन् त्यसलाई सारा देशबासीले ध्यानपूर्वक सुनिरहेका छन्। तिनको सेवा र झुकाव कतातिर छ भन्ने पनि प्रष्ट भइसकेको छ। कार्कीको महाभियोग प्रक्रिया अघि बढेपछि आन्तरिक र बाह्यरूपमा जुन किसिमका फोहोरी खेल सुरु भएका छन् तिनले हाम्रो नवोदित लोकतन्त्रलाई गन्तव्यमा पुर्याउँदैन।
भीडको पछि हिँड्ने नेता हुँदैन। हिजो कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गणतन्त्रमा जान निर्णय नगरेका भए सायदै यो मुलुकमा गणतन्त्र स्थापित हुन्थ्यो! आउन त आउँथ्यो होला, तर त्यसका निम्ति बढ्ता मेहनत गर्नुपर्ने थियो। अहिले शेरबहादुर देउवाले कोइरालाको जस्तै तत्कालका लागि अप्रिय तर भविष्यका निम्ति प्रितिकर निर्णय गर्न कम्मर कस्ने बेला भएको छ।
अहिले एमालेको रिसले महाभियोग पारित नगर्ने हो भने यो लोकतन्त्र त समाप्त हुन्छ नै मुलुक पनि जराजीर्ण हुन पुग्नेछ। आज त्यही अख्तियारका कारण विकास निर्माणका काम सम्पूर्णरूपमा ठप्प छन्। अख्तियारको त्रासकै कारण आवश्यक पुँजीगत खर्च गर्न कर्मचारी डराइरहेका छन्। प्रहरी प्रशासन उनकै इशारामा नाच्न बाध्य छ। अख्तियारभित्रबाट नेताका सम्पूर्ण गतिविधिको सुराकी हुन्छ। तिनलाई कुनै पनि बेला ठीक पार्नका लागि सम्पूर्ण फाइल तयार छन्। त्यति मात्र होइन भोलि यिनको म्याद पूरा भएर जाने बेलामा पनि बबण्डर गरेर जाने छनक अहिले नै देखिइसकेको छ।
अहिले अख्तियार प्रमुखको हैसियत राष्ट्रपतिको भन्दा ठूलो बनाइएको छ। उनीमात्र होइन उनका छोराछोरी, पत्नी र आसेपासेका लागि समेत सरकारी गाडी, गार्ड र अगुवापछुवाको व्यवस्था छ। अख्तियार प्रमुखको कार्गेड मुलुकमा चलिरहेको छ। अख्तियारभित्र हिरासतको व्यवस्था गरिएको छ। निरन्तर यस्ता अवाञ्छित काम हुँदा पनि कुनै सरकारले रोक्न सकेका छैनन्। सम्पूर्ण रूपमा त्यो निकायबाट मुलुकका कतिपय निकायको दुरूपयोग गरेर एउटा व्यक्तिलाई लाभ पुर्याइएको छ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाएपछि नै न्यायपालिकामा सरकारको नियन्त्रण प्रवेश गरिसकेको छ। त्यसले न्यायालयका निर्णयमा कसरी प्रभाव पार्दै आएको छ भन्ने बु‰न रेग्मीको नियुक्ति र त्यसपछि कार्कीको नियुक्तिका बेला त्यहाँभित्र भएका छलछाममा सरकारको प्रयोग भएको विषय पनि एउटा छुट्टै अध्ययनको विषय हो।
प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्की आएपछि मात्र ती मुद्दाहरूमा ध्यान पुर्याउने काम सुरु भएको छ। कार्कीको योग्यता नपुग्ने नियुक्तिको विषयमा परेको रिटमा सुनुवाइ हुनै नदिनका निम्ति र यसलाई लम्ब्याउने उद्देश्यले यसबीचमा गरिएका हर्कतले पनि नेताहरूको चेत पलाएन भने त्यसको परिणाम दुःखद हुनेछ। अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व खासगरी देउवाले यो परिस्थितिलाई महसुस गरेनन् भने उनीमात्र होइन, उनको दल कांग्रेसका निम्ति पनि घातक हुनेछ।
रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाउने जुन तत्व हो, त्यसैले कार्कीभित्र महत्वाकांक्षाको हावा भरिदिएको छ। त्यसलाई समयमै नबु‰ने हो भने हामी जनताले केही समय दुःख पाउने अवस्था आउँछ। तर, निश्चिन्त भए हुन्छ अहिलेका प्रमुख दलबाट यो काम फत्ते भएन भने नागरिकको तहबाट हुनेछ। त्यो बेला मध्यरात कुरिराख्नु पर्दैन, निर्णय दिउँसै हुनेछ। लोकमानका नाममा 'अर्कै लोक' को रजाइँ हुन जनताले कदापि दिने छैनन्।
प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७३ ०३:०० आइतबार