विराटनगर– विराटनगरलाई राजधानी तोक्ने र प्रदेशका संरचनाहरू ‘विराटनगर, इटहरी र गोठगाउँमा राख्ने’  नेकपाले निर्णय गरेपछि राजधानीको विषयले  विराटनरलाई तरंगित बनाएको छ।  प्रदेशको स्थायी राजधानी बन्नेमा ढुक्क रहेको विराटनगरमा नेकपाको पछिल्लो निर्णयले तरंग उत्पन्न गरेको हो।

तीन दिन लामो बैठकपछि नेकपा प्रदेश इञ्चार्ज भीम आचार्यले यी तीन ठाउँमा संरचना रहने गरी राजधानी तय हुने बताएका थिए। यस्तो चर्चा चुलिएपछि शनिबार विराटनगर महानगरको अगुवाईमा  राजधानीको विषयमा  सर्वपक्षीय छलफल भयो। छलफलमा सहभागीले राजधानीका संरचना छर्ने र विराटनगरबाट अन्यत्र राजधानी लैजाने विषय मान्य नहुने बताए। उनीहरूले विराटनगरलाई ‘पेण्डुलम’ बनाउने गरी प्रदेशका संरचना छर्नु व्यवहारिक रुपमा पनि उपयुक्त नहुने धारणा राखे।

प्रदेश सरकारले झुट बोलेर संसद्लाई नै छल गरिरहेको प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले आरोप लगाए। उनका अनुसार  बृहत् विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राजधानी तोक्ने विषयसँग सम्बन्धित नभएको सरकारले स्पष्ट पारेको थियो। संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले बृहत् विराट क्षेत्र विकासका लागिमात्रै ल्याइएकाले राजधानी सार्ने विषयस“ग  सम्बन्धित नभएको जवाफ दिएका थिए। तर, नेकपाको निर्णयले सरकारको भनाइ एउटा र व्यवहार अर्कै देखिएको कार्कीले बताए। उनले भने, ‘सरकारले एउटा कुरा भन्ने र अर्कै काम गर्ने हो भने समस्या निम्तिन सक्छ।’ सरकारको शंकास्पद गतिविधिले दुर्घटना निम्त्याउने भएकाले जालझेल नगरी राजधानी कहाँ राख्ने हो स्पष्ट पार्न कार्कीले माग गरे । ‘राजधानी कुन ठाउ“मा राख्ने हो स्पष्ट होस्,’ उनले भने, ‘बृहत् विराट क्षेत्रलाई देखाएर सँधै रडाको मच्चाउने काम नहोस्।’ विराटनगरलाई राजधानी बनाउने गरी सर्वसम्मत प्रस्ताव लैजान संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गर्ने मिति सारिएको पनि उनले स्पष्ट पारे।

राजधानी र नामका विषयमा निर्णय गर्न प्रदेशसभाको वैठक वैशाख २२ गते तोकिएको छ। तर, २१ गतेसम्म पनि नाम र राजधानीका विषयमा सर्वदलीय बैठक राखेर सरकारले सहमति खोजेको छैन। कार्कीका अनुसार प्रदेशका प्रशासनिक संरचना राख्न संसद्मा प्रस्ताव लैजानु पर्दैन। मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेर प्रशासनिक संरचना कहाँ राख्ने भन्ने निर्णय गर्न सकिन्छ। तर, सरकारले प्रशासनिक संरचना इटहरी, गोठगाउँलगायतका स्थानमा राख्ने प्रस्ताव गरेर संसद्मा लैजान खोज्नु नै शंकास्पद देखिएको कार्कीले बताए।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले सरकारलाई चाहिने संरचना उपलब्ध रहेकोले नयाँ निर्माणमा लाग्ने खर्च विकासतर्फ लगाउन सकिने बताए। उनले प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माण गर्न विराटनगर महानगरपालिका प्रदेश सरकारलाई आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन तयार रहे पनि विभिन्न बहाना देखाएर राजधानी सार्ने चलखेल नगर्न आग्रह गरे।   संघीय समाजवादी फोरमको संसदीय दलका नेता जयराम यादवले बृहत् विराट क्षेत्रबारे सरकारका मन्त्रीले नै विकासको अवधारणामात्र भनेकोले विराटनगरको विकल्प अन्य ठाउँ हुनै नसक्ने बताए। मुख्यमन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा भएका छलफलमा विराटनगरलाई नै राजधानी घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता आएको यादवले जानकारी दिए। उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीसँगको छलफलमा विराटनगरलाई राजधानी बनाउने बाहेक अन्य कुरा भएकै छैन।’

 नेकपाकी सांसद  सावित्रा रेग्मीले राजधानीका लागि विराटनगरको विकल्पका विषयमा कुनै निर्णय नभएको दाबी गरिन्। राजधानी विराटनगर र नाम कोसी हुने लगभग निश्चित भएको दाबी उनको थियो। अर्थशास्त्री भेषप्रसाद धमलाले राजधानी एकै ठाउँमा हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको बताए। उनले  राजधानी सार्दै गए पूर्वाधार निर्माणमै धेरै बजेट र समय खर्च हुने भएकाले प्रदेशको विकास प्रभावित हुने बताए। उनले विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी बनाएर समग्र प्रदेशको विकासमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिए।

कार्यक्रममा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मीले राजधानी लहडले हुने कुरा नभएकाले सबै हिसाबले सम्पन्न विराटनगर नै प्रदेशको राजधानी बन्ने बताए। उनले विराटनगर बाहिर प्रदेशको राजधानी जान नदिने पनि दाबी गरे। ‘सबै पूर्वाधारले सम्पन्न विराटनगर नै राजधानी हुन्छ, अन्यत्र राजधानी सार्न दिँदैनौं।’  कार्यक्रममा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवन सारडा, नेपाली कांग्रेसका सचिव मोदराज घिमिरे, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष राजकुमार यादवलगायतले राजधानीका लागि विराटनगरको विकल्प नखोज्न सुझाव दिए। यसैबीच शनिबार नै विराटनगर महानगरपालिकाले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी प्रदेशका संरचना निर्माणदेखि जग्गा प्राप्तिसम्मका काममा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएको  छ।  महानगर  प्रमुख पराजुलीले सबै हिसाबले राजधानीका लागि उपयुक्त रहेकाले विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी घोषणा गर्न महानगरवासीकातर्फबाट प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्।

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७६ ०४:४३ आइतबार