काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता महाभियोग प्रस्तावबारे राजनीतिक वृतमा विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका बेला नेपाली कांग्रेसले भने यसबारेमा तत्काल केही निर्णय नगरी 'पर्ख र हेर' को रणनीति अपनाउने भएको छ।

महाभियोग प्रस्तावक दलहरू नै अझै स्पष्ट रुपमा  खुल्न नसकेको जनाउँदै संसद् र सत्ता गठबन्धनमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले यस विषयमा केही दिन पक्ष वा विपक्षमा नखुल्ने रणनीति बनाएको हो।

पार्टी केन्द्रीय समितिको जारी बैठक सोमबारसम्म स्थगित गरेको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखबाट राजीनामा गराएर मध्यमार्गी बाटोको खोजीमा जुटेको छ। महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भए पनि त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन समय लाग्ने जनाउँदै कांगे्रसले यस विषयमा तत्काल निर्णयमा पुग्न आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको जानकारी सभापति शेरबहादुर देउवानिकट एक नेताले दिए।

सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेता कार्कीविरुद्ध दर्ता महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन सत्तासाझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रलाई लगाउने र कार्कीलाई राजीनामा गराउने कसरतमा जुटेको स्रोतको दाबी छ। 'कार्कीलाई जोगाउन अब गाह्रो छ,' स्रोतले भन्यो, 'बीचको बाटो खोज्ने काम भइरहेको छ।'

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउने र संविधान संशोधनदेखि मुलुकका विद्यमान समस्या समाधान हुन नदिने रणनीति अन्तर्गत लोकमान प्रकरणलाई उचालेको आरोप लगाउँदै कांग्रेस एक नेताले भने, 'गठबन्धन पनि जोगिने र मुलुकले पनि निकास पाउने उपाय खोजी भइरहेको छ।'

सत्तारुढ दल संविधान संशोधन अन्तिम कसरतमा जुटेका बेला एमालेले संशोधन हुन नदिने र संविधान असफल बनाउने रणनीतिसहित महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको कांग्रेसका ती नेताको आरोप छ।

तर, केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले कांग्रेसले कार्कीलाई संरक्षण गर्न नहुने भन्दै प्रस्ताव पक्षमा ढिला नगरी उभिनुपर्ने बताए। पौडेलले भने, 'कार्कीको पक्षमा उभिन सकिँदैन।'

एमालेको अहंकार र सत्ता राजनीति तपसिलको विषय भएको उल्लेख गर्दै पौडेलले त्यसलाई आधार बनाएर पार्टी महाभियोगको विपक्षमा उभिन नहुने जनाए।

कार्कीविरुद्ध सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सांसदले बुधबार संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। बिहीबार सूचना टाँस गरेर स्थगित संसद् बैठक आइतबार बस्दै छ। सम्भवतः आइतबारको बैठकमा महाभियोग प्रस्ताव पेस हुनेछ।

संसद्ले संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ अनुसार गठित महाअभियोग सिफारिस समितिलाई प्रस्तावको आधार र कारण छानबिन गर्न एक महिनाको समय दिने स्रोतको दाबी छ। 'यो प्रक्रिया टुंगो लाग्न समय लाग्छ,' कांग्रेस सभापति देउवानिकट एक नेताले भने, 'एक साताअघि कुनै निर्णय हुँदैन।'

महाभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन प्रक्रियाअघि बढ्नु पहिले नै महाभियोग सिफारिस समितिमा आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएको जनाउँदै मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएमा छन्। 'महाभियोग प्रस्तावको आधार र कारण ठिक भएनभएको हेर्ने समितिमा हामीहरूको उपस्थिति छैन,' मधेसी मोर्चाका एक नेताले भने, 'त्यस विषयमा कुरा हुन्छ।'

समितिमा आफ्नो सहभागिताको विषयलाई लिएर मोर्चाले संसद्मा कुरा उठाउने भएपछि केहीदिन दलहरू त्यसमै अल्भि्कने छन्। 'समिति गठनलाई लिएर दलहरू केहीदिन अल्झने संकेत देखिएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'संघारमै तिहार र छठ पर्व भएकाले सिफारिस समितिले काम थालेपछि मात्र यस विषयले ठोस आकार लिन्छ।'

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको अर्को बैठक सोमबार बिहान ८ बजे बस्ने छ। महाभियोगको विषय संसदको भएको जनाउँदै कांग्रेस सांसदले संसदीय दलको बैठक डाक्न पनि नेतृत्वसँग माग गर्दै आएका छन्।   

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७३ ०२:०७ आइतबार