काठमाडौं- सरकार नेतृत्व दल नेकपा माओवादी केन्द्र अन्ततः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता महाभियोग प्रस्तावका पक्षमा उभिएको छ।

आफ्नै पार्टीका सांसद प्रस्तावक रहेको महाभियोग प्रस्ताव दर्तालगत्तै सत्ता गठबन्धन र पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै कतिपय नेता/सांसदले विवाद झिक्दा अन्योलमा परेको माओवादी उक्त प्रस्तावको पक्षमा रहन चौतर्फी दबाबपछि यस्तो निर्णयमा पुगेको हो।

कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि पार्टीको सर्वोच्च निकाय हेडक्वार्टरले कुनै निर्णय गर्न नसक्दा अधिकांश नेता/कार्यकर्ता अन्योलमा थिए। माओवादी अन्योलकै कारण कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सफल हुनेमा विभिन्न आंशका उब्जिएका थिए। महाभियोग प्रस्तावबारे ठोस धारणा बनाउन  शनिबार बसेको माओवादी हेडक्वार्टर बैठकले कार्कीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने निर्णय गरेको हो।

माओवादी हेडक्वार्टर सदस्य मणि थापाका अनुसार बैठकमा सहभागी अधिंकाशको राय महाभियोग प्रस्ताव पक्षमा उभिनुपर्ने थियो। यद्यपि, माओवादीले उक्त निर्णयलाई आधिकारिक रूपमा घोषणा गर्न भने सत्तागठबन्धन नेपाली कांग्रेसको सोमबार बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकसम्म पर्खने एक नेताले जनाए।

'सत्तारुढ दलको समान निर्णय होस् भनेर कांग्रेसको बैठकसम्म छलफल जारी राखिनेछ,' ती नेताले नागरिकसँग भने, 'महाभियोग पक्षमा उभिँदा सत्तागठबन्धनको समीकरण पनि नबिग्रियोस् भन्नेबारे सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ।'

सत्तारुढ अर्को दल कांग्रेसले भने महाभियोग प्रस्ताव दर्ताअघि आफूसँग सल्लाह नगरिएको भन्दै अहिलेसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र सत्तासाझेदार माओवादीले लोकप्रियताका लागि आफ्नो दललाई बेवास्ता गरेको भन्दै कांग्रेस नेताले गुनासो गरिरहेका छन्। संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ताअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग र दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी गरेको केहीबेरमै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।

दाहालले महाभियोग प्रस्तावबारे कुरा गरे पनि देउवाले पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने जवाफ दिएको स्रोतले जनायो। देउवाले पार्टीभित्र छलफल गराउन नपाई एमालेका एक सय ७ र माओवादीका ५० सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई अघि बढाउन शनिबार बसेको हेडक्वार्टर बैठकले अध्यक्ष दाहाललाई सबै अधिकार दिएको जानकारी दिइन्। 'अब अध्यक्षले पार्टी नेताका धारणा र सत्तारुढ दल कांग्रेससँगको छलफलपछि महाभियोगबारे सही निर्णय लिनु हुनेछ,' उनले भनिन्। माओवादी हेडक्वार्टरले कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा निर्णय गर्न अध्यक्षलाई सबै अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि दाहालले भने अहिलेसम्म उक्त प्रस्तावबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। ्

बालुवाटार स्रोतअनुसार महाभियोग प्रस्तावकै विषयले सत्तागठबन्धन टुट्छ कि भन्ने त्रासमा प्रधानमन्त्री छन्। 'अघिल्लो कार्यकाल प्रधानसेनापतिलाई चलाउन खोज्दा सत्ताबाट बाहिरिएका दाहाल अहिले प्रमुख आयुक्तकै विषयले अर्को समस्या सिर्जना नहोस् भन्नेमा चिन्तित हुनुहुन्छ,' उक्त स्रोतले भन्यो।

महाभियोग प्रस्ताव सफल हुन संसद्का दुई तिहाइ सदस्यले पक्षमा मतदान गर्न आवश्यक छ।  कांग्रेसले महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय नगरे दुई कम्युनिस्ट पार्टीले दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्ताव सफल हुँदैन।

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७३ ०२:०४ आइतबार