बनेपा - प्रदेश ३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विषादी अवशेष नियमन प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने भएको छ। उपभोगका लागि तयार भएका ताजा कृषि उपजमा तोकिएको मापदण्डअनुसार विषादीको अवशेष मात्रा तत्कालै पत्ता लगाउने उद्देश्यले प्रदेश मन्त्रालयले यस्तो प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। संघीय सरकारले २०७१ सालमै कालिमाटी तरकारी बजारमा यस्तो प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ।

प्रदेशअन्तर्गतका चारवटा जिल्लाका नाकाहरूमा प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न लागिएको प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले जानकारी दिए। ‘वातावरणमैत्री गाउँ, सहर ः जमिन, जंगल, जल र वायुमा शून्य जहर’ भन्ने नीतिअनुसार आव २०७५÷७६ मै विषादी अवेशष नियमन प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न लागेका हौं,’ उनले भने। हाललाई काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, चितवन र मकवानपुरको नाकामा यस्तो प्रयोगशाला सञ्चालनमा आउनेछ,’ धुलिखेलमा भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रमा आएका उनले भने।

प्रयोगशालाका लागि आवश्यक उपकरणहरूका निम्ति टेन्डर भइसकेर सामान आउने क्रममा रहेको लामाले बता। ‘जेठभित्र विषादी नियमन प्रयोगशाला पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ,’ उनले भने, ‘प्रदेश मन्त्रालयले सुरक्षित कृषि उपज उपलब्धताको प्रत्याभूति गराउने, खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले तरकारी खेतीका लागि उर्वर मानिएका जिल्लामा प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न लागिएको हो।’ तरकारीलगायत ताजा कृषि उपजमा रहेको विषादीको अवशेषलाई प्रयोगशालामा मापन गरिनेछ। प्रदेशको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यविधि, २०७५ अनुसार परीक्षणका क्रममा रुकावटको प्रतिशत (इन्हिविसन) ३५ भन्दा कम आएका कृषि उपजलाई खानयोग्य मानिने उल्लेख छ। यस्तै ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म देखिए चारपाँच दिन क्वारेन्टिनमा राखेर पुनः परीक्षणमा ३५ प्रतिशतभन्दा कम नतिजा आए खानयोग्य हुने र ४५ प्रतिशतभन्दा बढी इन्हिविसन आए उक्त कृषि उपजलाई खान अयोग्य मानेर नष्ट गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

‘अबको कृषि फेर्ने हो भने यो व्यवसायलाई आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्न ढिलो भइसक्यो। दूधमा आत्मनिर्भर भइसकेको काभ्रे जिल्लाले आलु तथा अन्य तरकारी उत्पादनमा समेत अग्रता लिन सक्नुपर्छ,’ लामाले भने। काभ्रेका कृषि उपजको गुणस्तरताका कायमका लागि प्रदेशले एउटा कोल्ड स्टोरेज स्थापना गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए। ‘संघीय सरकारको खरिद ऐनअनुसार टेन्डर गर्ने क्रममा नौ महिना बित्यो। यही पाराले लगानीकर्ता आउन गाह्रो मान्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो ऐनलाई संशोधन गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं।’ प्रदेशअन्तर्गतका १३ वटै जिल्लामा कृषि उपजहरूको संकलन र बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितामा केन्द्रहरू स्थापना गर्न छलफलहरू भइरहेको उनको भनाइ छ।

अर्को प्रसंगमा मन्त्री लामाले प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई हाल कार्यरत कार्यालयबाट नचलाउने प्रदेशको नीति भएकाले ढुक्कसँग काम गरेर प्रगति देखाउन कृषि र भेटेरीनरीका प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरे। उनले भने, ‘तत्तत् कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई नचलाउने हाम्रो नीति छ। संघको हकमा सामान्यले गर्ने हो। प्रदेशको हकमा हामी चलाउँदैनौं, ढुक्क हुनुहोस्।’

हालको कर्मचारी समायोजनमा अधिकांशले संघ रोजेकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा धेरै पद खाली रहेको बताउँदै मन्त्री लामाले समायोजन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकाले तल्लो तहमा कर्मचारी नआई सुखै नपाउने उनको भनाइ छ। ‘असार मसान्तसम्म तीनवटै तहमा कर्मचारी समायोजन पूर्ण हुन्छ। साउन १ गतेबाट कुनै कार्यालयमा कर्मचारी नभएको देखिन्न,’ उनले भने। संघीयता कार्यान्वयनपछि तीनवटै तहका सरकारले गर्दै आएको विकास निर्माण र कार्यक्रममा दोहोरोपना आएको जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख उद्धव केसीले गुनासो गरे। कृषिमै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले योजनाहरू ‘ओभरल्याप’ हुनेगरी सञ्चालन गरिरहेका उनको भनाइ छ। ‘यहाँ पाउनेले सबै तहबाट कार्यक्रम ल्याएको छ, नपाउनेले कहींबाट पनि पाउन सकेको छैन,’उनले भने, ‘त्यसलाई समन्वय र अनुगमन गर्ने पाटो जिल्ला समन्वय समितिको भए पनि अधिकारविहीन झैं भइएको छ।’

काभ्रे दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर जिल्ला भए पनि पछिल्लो समय उत्पादनको लागत घटाउने कार्यमा चुनौती थपिएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा. मोगलप्रसाद शाहले मन्त्रीलाई सुनाए। ‘पशु आहाराको उपलब्धता बढाउने खालका कार्यक्रमहरुको कमी छ। भेटेरीनरी जनस्वास्थ्यका समस्याहरू पनि थपिँदै छन्। जनावरबाट मानिसमा सर्ने रोग(जुनोटिक) को समस्या छ,’ उनले भने, ‘चितवनपछिको दोस्रो धेरै कुखुरापालनको जिल्ला भएकाले यो जिल्लालक्षित गरी आगामी बजेटमा पर्याप्त रकम विनियोजनका लागि अनुरोध गर्दछु।’

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७६ ०१:११ आइतबार