रौतहट - रौतहटका विभिन्न स्थानीय तहका उपप्रबलश्रहरूले एकै स्वरमा प्रमुखहरूको कार्यशैलीको विरोध गरेका छन्। उपमेयर क्लब रौतहटद्वारा जिल्ला समन्वय समिति रौतहटको सभाकक्षमा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित उपप्रमुखहरूले प्रमुखहरूको कार्यशैलीको तीव्र आलोचना गरेका हुन्।

जिल्लाका १८ मध्ये १२ स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूले आफूहरूमाथि प्रमुखद्वारा गरिएको भेदभावपूर्ण व्यवहार एवं हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध संयुक्त रूपमा आलोचना गरेका छन्। नियमानुसार काम गर्न नदिए उपप्रमुखहरूले प्रमुखहरूविरुद्ध कानुनी उपचारको बाटो अपनाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्। योजना तर्जुमा, योजना अनुगमन, न्यायिक, राजस्व परामर्शसहित विभिन्न समितिमा स्थानीय तहको उपप्रमुख संयोजक रहने कानुनी प्रावधान भए पनि प्रमुखहरूले उपप्रमुखको भूमिकालाई कुनै महत्त्व नदिई आफूखुसी निर्णय गर्दै आएको तथा यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा अभद्र व्यवहार देखाउने गरेको उपप्रमुखहरूको गुनासो छ।

स्थानीय तहका प्रमुखहरूको हेपाहा प्रवृत्तिले जिल्लाको कुनै पनि स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको इजलास सञ्चालनमा हुन सकेको छैन।

यमुनामाई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गीतादेवी साहका अनुसार अध्यक्ष श्रीप्रसाद मुखियाले उनलाई कागजमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गर्न दबाब दिन्छन् र हस्ताक्षर गर्न नमान्दा अभद्र व्यवहार गर्ने गर्छन्। ‘बैठकमै अध्यक्ष मुखियाले योजना अनुगमन फाराममा हस्ताक्षर नगर्ने हो भने कार्यालयबाट भाग, तिम्रो यहाँ कुनै काम छैन,’ भनी अपमानपूर्ण शब्दावली प्रयोग गरेको र प्रतिवाद गर्दा आफूमाथि थप्पड उठाएर झम्टिएको उपाध्यक्ष साहको गुनासो छ।

कटहरिया नगरपालिकाकी उपमेयर नुरजहा खातुनले पनि आफूले जिम्मेबारीअनुसार काम गर्न नपाएको गुनासो गरिन्। राजदेवी नगरपालिकाकी उपमेयर अंशु सिंहको पनि उही गुनासो छ। नगरप्रमुखले जथाभावी रूपमा कर्मचारी भर्ना गरेको, आफूखुसी बजेट परिचालन गरेको, योजना अनुगमन गरेर रिपोर्ट दिँदा तपाईको के अधिकार हो भन्दै रिपोर्ट फालेको, लाखौंको फर्निचर विनाटेण्डर खरिद गरेको उल्लेख गर्दै उनले नगरमा लाखौँको भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाइन्।

कार्यक्रममा गौर नगरपालिकाकी किरण ठाकुर, दुर्गा भगवती गापाकी मञ्जुदेवी झा, फतुवा विजयपुरकी कान्तिदेवी साह, गरुडाकी रंगिलादेवी जयसवाल, गढीमाईकी सुभद्रा गुप्ता, माधवनारायणकी सिमल साह, बौधीमाईकी प्रेमलता कुशवाहा, इशनाथकी हुस्नआरा खातुनलगायतले प्रमुखद्वारा गरिएको व्यवहार तथा हेपाहा प्रवृतिको खुलेर विरोध जनाउँदै अब चुप लागेर नबस्ने, अनियमितता गर्नेहरूविरुद्ध एकताबद्ध भई अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। स्थानीय तहका प्रमुखहरूको हेपाहा प्रवृत्तिले जिल्लाको कुनै पनि स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको इजलास सञ्चालनमा हुन नसकेको उपप्रमुखहरूको गुनासो रहेको छ।

प्रकाशित: २१ वैशाख २०७६ ०२:२९ शनिबार