गत साउन १० गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले चालू आर्थिक वर्षमा उपत्यका उपलब्ध सडक कालोपत्रे गरेर ठेक्का टुंगाउने निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रीपरिषद्ले निर्देशन दिएको पनि ९ महिना बितिसक्यो। तर, उक्त सडक खण्ड केही प्रतिशत प्रगति हुनुबाहेक अवस्था उस्तै छ।

त्रिपुरेश्वर–नागढुंगा सडक खण्डमा केही प्रगति भए पनि चाबहिल–जोरपाटी सडकखण्डको हालत भने उस्तै छ। मन्त्रीपरिषद्को बैंठकले उपलब्ध सडकमा कालोपत्रे गरेर ठेक्का टुंगाउन निर्देशन दिए पनि ठेकेदारको ढिलासुस्ती, आयोजनाको सुस्तता र जग्गाधनीको अर्कमण्यताले उपलब्ध सडक पनि कालोपत्रे सम्पन्न नहुने अन्योल देखिएको छ।

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार त्रिपुरेश्वर–नागढुंगा १२.६ किलोमिटरमध्ये अब डेढ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे गर्न बाँकी छ । अहिलेसम्म ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ।

त्यस्तैगरी चाबहिल–जोरपाटी–साँखु (१२.५ किलोमिटर) सडकमध्ये साढे दुई किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे भएको छ। उक्त सडक खण्डको प्रगति ४५ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ। जसको कारणले केपी ओली शर्मा नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले तोकेको समयसीमामा पनि सडक विस्तार सम्पन्न नहुने देखिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले सरकारले बारम्बार निर्देशन दिने तर अनुगमन नगर्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माण समयमा नै सम्पन्न नहुने बताउँछन्। ‘निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई बारम्बार म्याद थप्दै जाने प्रवृत्तिले पनि काम नगरेको हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘काम गरेजस्तो गरौं। म्याद थपिहाल्छ नि भन्ने प्रवृत्ति हावी भएकाले नै समस्या देखिएको हो।’

उनका अनुसार बिनातयारी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनु, निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाही र  ठेकेदारलाई बारम्बार म्याद थपिदिने प्रावधानले निर्धारित समयमा नै सडक बन्दैनन्। शंखरापुर नगरपालिका नगरप्रमुख  सुवर्ण श्रेष्ठले आयोजना र ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीले चाबहिल–साँखु सडक खण्ड लथालिंग भएको बताउँछन्।

‘एकातर्फ ठेकेदारले विभिन्न समस्या देखाएर आलटाल गरिरहेको छ । अर्काेतर्फ सर्वसाधारणले ढल राख्नको लागि ठाउँ समेत दिएका छैनन्। जसको कारणले चालू आर्थिक वर्ष (आव)मै सडक सम्पन्न हुने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले मुआब्जा उपलब्ध नगराउने, जग्गाधनीले ठाउँ उपलब्ध नगराउने प्रवृत्तिले सडक विस्तार अझै अन्योलमा परेको छ।’

उनका अनुसार पछिल्लो समय सलम्बु वन र थली क्षेत्रका सर्वसाधारणले मुआब्जा नपाएसम्म ढल राख्न नदिने भन्दै आएका छन्।

‘स्थानीय जग्गाधनीले मुआब्जा नपाएसम्म जग्गा छुनसमेत नदिने भनिरहेका छन्,’ नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘मुआब्जा सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं। तर, अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन।’  चाबहिलका रामप्रसाद श्रेष्ठले सरकारले घोषणामात्रै गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले सडक अस्तव्यस्त भएको गुनासो गरे।

‘नेताले  बन्दैन कहिल्यै भन्दैनन्,’ उनले भने, ‘आश्वासन देखाउने तर, कार्यान्वयन नगर्ने कारणले हामीले सधैं सास्ती भोगिरहेका छौं।’

यी सडकमा दैनिक हजारौं सवारीसाधन ओहोरदोहोर हुन्छन्। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही र सरकारी निकायले समयमै अवरोध हटाउन नसक्दा सडक निर्माण पूरा हुन सकेको छैन।

यी मात्र होइन, उपत्यकामा सुरु भएका धेरै विकास आयोजना ठेकेदारको लापरबाही र सरकारी निकायको ढिलासुस्तीले दर्जनभन्दा धेरै आयोजना पछि धकेलिइरहेका छन्। सडक निर्माण पछि धकेलिँदा सर्वसाधारण र सवारीचालकले सास्ती भोगिरहेका छन्।

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका  प्रवक्ता विश्वविजयलाल श्रेष्ठले ठेकेदारको ढिलासुस्ती र बारम्बार पानी परेकाले सडक विस्तार कार्यमा बाधा उत्पन्न गराएको बताउँछन्। ‘कतै ठेकेदारको ढिलासुस्ती देखिन्छ। कतै जग्गाधनीको अवरोधले सडक विस्तार हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय बारम्बार पानी पर्दा पनि समस्या देखिएको छ।’ उनका अनुसार बारम्बार पानी परेकाले सडक निर्माण ठप्प भएको हो।

‘निरन्तर पानी परेकाले निर्माणमा समस्या देखिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘आगामी असार मसान्तसम्म त्रिपुरेश्वर–नागढुंगा सडकखण्ड कालोपत्रे गरेर सक्नेछौं।’ उनका अनुसार सडक कालोपत्रे गरेर सम्पन्न गरे पनि रोड फर्निचर्स निर्माणमा अझै केही समय लाग्नेछ।

चाबहिल–जोरपाटी साँखु सडक आगमी असारसम्म निर्माण सम्पन्न गर्न गाह्रो हुने उनले बताए।

‘चाबहिल–साँखु सडक असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौं,’ उनले भने, ‘धेरै अप्ठेरो भएकाले समयमा नै सक्नेमा शंका देखिन्छ।’

सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ मा समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर ठेक्का रद्द गर्न सक्ने प्रावधान छ। सडक विभागले भने त्यस्ता ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन। ऐनअनुसार ठेकेदार कम्पनीका कारण समयमै तोकिएको काम सम्पन्न गर्न नसके ढिलाइ भएको दिनको गणना गरेर ०.०५ प्रतिशत हर्जना तिराउन सक्ने प्रावधान  छ।

प्रकाशित: २० वैशाख २०७६ ०४:५३ शुक्रबार