काठमाडौं – नयाँ संविधान लागु भएपछि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि थप चुनौती थपिँदै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। पछिल्लो एक वर्षमा मात्र एक सयभन्दा बढी प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना भएको जनाउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन्ठित बनाउने कार्य दिनानुदिन बढ्दै गएको सञ्चारसँगसम्बद्ध अधिकारीहरूले दाबी गरेका हुन्।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका सन्दर्भमा फ्रिडम फोरमले तयार पारेकोे वार्षिक मिडिया प्रतिवेदनले पनि ९ मे २०१८ देखि अप्रिल २०१९ सम्ममा १ सय ५८ पत्रकारहरू प्रत्यक्ष प्रभावित बनेको उल्लेख छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी ३९ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लघंनका घटना राजधानीसहित प्रदेश ३ रहेको जनाउँदै प्रदेश २ मा २५ प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी घटना घटेको उल्लेख छ। ‘प्रेस स्वतन्त्रता उल्लघंनमा उल्लेख्य वृद्धि, स्वतन्त्र प्रेस प्रतिकूलका कानुन तथा नीति निर्माण, पत्रकारहरूप्रति बढ्दो असहिष्णुता, अनादर व्यवहार, पत्रकारहरूमा बढ्दो डिजिटल निगरानी, विगतदेखि रहँदै आएको प्रेसविरोधी घटनामा न्याय प्राप्तिमा विद्ययमान दण्डहीनता अन्त्यको कुनै प्रयास नहुनु, गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुनमार्फत अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचनामा पार्ने प्रयास हुनु, पत्रकार तथा मिडियाको दुरुपयोग बढ्नु जस्ता कारणले गत वर्ष प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ,’ फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहालले भने, ‘अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालको पहुँच भएसँगै जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोगमा सहयोग भए पनि डिजिटल मिडियामाथि बढ्दो नियन्त्रणले चुनौती थपेको छ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संविधानमा भएको सुन्दर पक्षहरूको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए। मुलुक संघीयतामा गएको तर मानसिकता केन्द्रीकृत रहेको जनाउँदै फ्रिडम फोरमले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा भने, ‘नेपालमा बाहिरबाट हेर्दा प्रेस स्वतन्त्र रहे पनि सञ्चारगृहमा काम गर्ने पत्रकारमाथि अझै खतरा छ। आयोग प्रेस जगतसँग मिलेर मानवअधिकारको रक्षाका लागि उभिन तयार छ।’ नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका पत्रकारका हत्यारालाई कारबाही नहुँदा मुलुकमा दण्डहीनता बढेर गएको बताए। दन्डहीनता अन्त्य र प्रेसमाथिको आक्रमण रोक्न महासंघले सडकदेखि सदनसम्म दबाव मुलुक कार्यक्रम गरिरहेको जनाउँदै अध्यक्ष आचार्यले स्वतन्त्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि सारेकारवाला पक्षसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको धारणा राखे।

प्रकाशित: २० वैशाख २०७६ ०१:१३ शुक्रबार