काठमाडौं - सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारीमा आयोगकै पूर्वसदस्य, बहालवाला सचिवदेखि न्यायाधीशसम्मले इच्छा देखाएका छन्। सत्य निरुपण आयोगकी पूर्वसदस्य माधवी भट्ट, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सदस्य विष्णु पाठक र बिजुल विक दुलालले फेरि आयोगमा बसेर काम गर्ने इच्छा देखाउँदै आवेदन दिएका छन्। यसअघि चार वर्षसम्म केही काम गर्न नसकी यी दुईवटै आयोग म्याद सकिएको थियो।

यही चैत मसान्तमा आयोगबाट बिदा लिएका पदाधिकारीमध्ये तीन जनासहित ५७ जनाले आयोगमा बसेर काम गर्न सिफारिस समितिसमक्ष आवेदन पेस गरेका हुन्। सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन गरेको छ। दुवै आयोगको अध्यक्षका लागि मानवअधिकार आयोगका पूर्वसचिव मधु घिमिरे, बेपत्ता छानबिन आयोगका पूर्वसदस्य बिजुल विक, उपप्राध्यापक दुर्गाबहादुर घले र अधिवक्ता आशिषराम कार्कीले आवेदन दिएका छन्।

सिफारिस समिति आफैंले पनि विज्ञहरुको नाम सिफारिस गर्न सक्नेगरी कार्यविधि छ। आवेदन स्वीकृत गर्ने नगर्ने अधिकार पनि सिफारिस समितिलाई छ। समितिले अध्ययन गरेर कानुनबमोजिम छनोट गर्ने बताएको छ। मंगलबारसम्म आयोगमा पदाधिकारी हुन इच्छुक व्यक्तिले आवेदन संकलन गरिएको थियो। सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगमा एकएक अध्यक्ष तथा चारचार सदस्यका लागि ५७ जनाले दरखास्त दिएको समितिका एक सदस्यले बताए।

दुवै आयोगको अध्यक्षका लागि मानवअधिकार आयोगका पूर्वसचिव मधु घिमिरे, बेपत्ता छानबिन आयोगका पूर्वसदस्य बिजुल विक, उपप्राध्यापक दुर्गाबहादुर घले र अधिवक्ता आशिषराम कार्कीले आवेदन दिएका छन्।

‘५२ जनाले व्यक्तिगत रुपमा दरखास्त दिएका छन्। संस्थागत रुपमा ५ जना गरी ५७ जनाबाट आवेदन परेको छ’, उनले भने, ‘अब मापदण्डअनुसार सर्ट लिस्ट गर्नेछौं।’ अध्यक्ष पदका लागि विभिन्न संस्थाका तर्फबाट ५ जनाको प्रस्ताव पुगेको हो। द्वन्द्वपीडित संलग्न संस्थाले पनि प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। समितिले आवेदन दिने सबैको नाम सार्वजनिक गरिसकेको छैन। समितिका एक सदस्यका अनुसार थप्ने काम बाँकी छ। ‘आवेदन नदिएका मध्येबाट थप्नै नपर्ने पनि हुन सक्छ’, उनले भने।

५७ जनाको नाममा मापदण्ड हेरेर उजुरीका लागि नाम सार्वजनिक गरिने बताइएको छ। समितिले आह्वान गरेबमोजिम उजुरी परेपछि छानबिन गरी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। समितिले दुई आयोगका पदाधिकारी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सरकारले पीडितहरुसँग सरोकारै नराखी सिफारिस समिति गठन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो।

यसअघि २०७१ सालमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना विषयमा छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याई सरकारलाई सिफारिस गर्न दुई आयोग गठन भएका थिए। सुरुमा दुई वर्षका लागि गठन भएका दुई आयोगले दुईपटक म्याद थपिँदै चार वर्ष गुजारेका थिए। चार वर्षसम्म पीडितको उजुरी संकलनबाहेक कुनै काम हुन सकेन। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकार समुदायले सिफारिस समितिलाई कुनै राजनीतिक दबाबमा नपरी सबैले विश्वास गर्ने व्यक्ति आयोगमा ल्याउन आग्रह गरेका छन्।

प्रकाशित: २० वैशाख २०७६ ०१:०५ शुक्रबार