काठमाडौं - विगतका वर्षझै यसवर्षको एक सय ३० औं श्रमिक दिवस बुधबार धुमधामपूर्वक मनाइयो। श्रमिक दिवसमा ट्रेड युनियनका नेता मात्र नभई प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा विभिन्न राजनीति दलका नेताहरूले श्रमिक, हित र अधिकारको पक्षमा अनेक भाषण गरे।

तर, श्रमिकको वास्तविक जीवन कस्तो छ र उनीहरूले भोगिरहेका समस्याबारे भाषण गर्नेहरूको ध्यान गएन। खासगरी श्रमिकले पाउने गरेको न्यूनतम ज्यालाको बारेमा उनीहरूको चासो देखिएन। त्यस्तै श्रमिकले समयमै पारिश्रमिक नपाउने गरेको समस्या शासनसत्ता सम्हाल्नेका लागि चासो भएन। अहिलेको बजार महँगी अनुसार सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकले गुजारा गर्न सक्ने अवस्था छैन। बजारको महँगीसँग तुलना गर्ने हो भने सरकारले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक आधाभन्दा कम हो।

श्रमिकले सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन नसकेको बेला  नेताहरूको भाषण सुनेर पसिना बगाएर जीवन कटाउने श्रमिक निराश थिए। ट्रेड युनियन महासंघले हालै गरेको श्रम सर्वेक्षण अनुसार यतिखेर श्रमिकले पाउनुपर्ने न्यूनतम सेवा, सुविधा पाइरहेका छैनन्। २७ प्रतिशत श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन नसकेको महासंघले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख  छ। नौ महिनाअघि सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तेह्र हजार चार सय ५० रुपैयाँ तोके पनि बजारको महँगी अनुसार गुजाराका लागि त्यसको दोब्बर पारिश्रमिक आवश्यक पर्ने श्रमिक बताउँछन्।

चल्तापुर्जा ट्रेड युनियन र सरकारी कर्मचारी/नेताले श्रमिक दिवसको शुभकामना र खुशी साट्दै गर्दा अधिकांश श्रमिकलाई दिवसले फिटिक्कै छोएको थिएन। ‘मासिक १० हजार रुपैयाँमा काम गरिरहेको पाँच भइसक्यो। पारिश्रमिक बढाउने पहल कसैले गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘श्रमिकमाथि भइरहेको अत्याचार अन्त्यका लागि पहल नगर्ने दिवसको के अर्थ ?’ पाँच वर्षदेखि होटलमा क्लिनरको काम गर्दै आएका सूर्य तामाङले भने, ‘न्यून पारिश्रमिककै कारण अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने निणर्य गरेको छु।

श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेर पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको श्रमिकहरूको भनाइ छ

 ‘सकेसम्म स्वदेशमै काम गरौं भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘मालिकले मनलाग्दी कमाउने तर  मजदुरलाई मनपर्दी गर्ने संस्कार कायम रहेकाले विदेश जाने निर्णयमा पुगेको हुँ।’ होटलबाट पाउने पारिश्रमिकले एक छोरा र पत्नीसहित काठमाडौंमा टिक्न नसक्ने भएपछि पत्नी र छोरालाई चार महिनाअघि  घरमा पठाएको उनले बताए।

काठमाडौंमा सामान्यस्तरको गुजारा चलाउनका लागि कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनको अनुभव छ। पारिश्रमिक न्यून भएपछि तामाङले होटल मालिकसँग पारिश्रमिक वृद्धिका लागि आग्रहसमेत गरेको बताए। ‘तलबले गुजारा चलाउन गाह्रो भयो। वृद्धि गर्न आग्रह गर्दा मालिक सरकारले तोके अनुसार नै दिएको छु भन्दै पन्छिनु हुन्छ,’ उनले भने, ‘आखिर दोष त सरकारको काँधमा रहेछ।’ उनको विचारमा सरकारले श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक गुजारा चल्ने गरी दिनुपर्ने निर्णय गर्न सक्ने हो भने उद्योगी, व्यवसायीलाई गाह्रो छैन।

वर्षौंदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता कायम हुनुमा तामाङजस्तै ठमेलको एक होटलमा काम गर्ने रमेश कार्कीको पनि छ। उनले नेपालका सरकारले सधैँ हुनेखाने वर्गको दबाबमा पर्ने गरेको गुनासो गर्दै अहिलेको सरकारको चरित्रमा पनि कुनै भिन्नता नरहेको बताए। ‘नियम कानुन बनाउने सरकारले हो,’ उनले भने, ‘नियम, कानुन बन्दा नै हुने खानेको प्रभाव हुन्छ।’ उनले न्यूनतम पारिश्रमिक दिने निर्णण कार्यान्वयन नगर्ने र समयमा तलब नदिने रोजगारदातालाई सरकारले कारबाही गर्न सक्नु पर्ने माग गरे।

काठमाडौंमा पत्नी र एक सन्तानसहित बस्दा गुजाराका लागि कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने गरे पनि आफूले मासिक चौध हजार रुपैयाँ पाउने गरेको उनले जानकारी दिए। नौ महिनाअघि सरकारले श्रमिकको  न्यूनतम पारिश्रमिकमा केही वृद्धि गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताए। तामझामपूर्वक श्रमिक दिवस मनाइरहेकाप्रति व्यंग्य गर्दै कार्कीले भने, ‘वर्षौैंदेखि अत्याचारबाट पीडित भइरहेका कारण वास्तविक श्रमिक यस्ता दिवसमा सहभागी हुन छाडेका छन्।’ उनको अनुभवमा दिवसमा सहभागी हुने अधिकांश श्रमिक वर्गसँग सरोकार नराख्ने समूह हुन्।

एक सय ३० औं श्रमिक दिवस मनाएका टे«ड युनियन र तिनका नेताहरूले यसपटक पनि आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको नारा दोह्-याए। गुजारा गर्न सक्ने र काम गरेबापत समयमा पारिश्रमिक नपाउनेका पक्षमा भने कतै आवाज उठेन। श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेर पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको श्रमिकहरूको भनाइ छ। उद्योग प्रतिस्ठानले कामदारलाई नियुक्त गरेको दिनदेखि नै सञ्चय कोषको लागि रकम कट्टा गर्नुपर्ने लगायतको व्यवस्था गरेको छ। 

कतिपय श्रम विज्ञ युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य पार्ने विभिन्न कारणमध्ये स्वदेशमा पाइने न्यून पारिश्रमिक पनि एक कारण रहेको बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार समस्यामा पर्दा निःशुल्क रूपमा कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आइरहेको मानव अधिकारका लागि जनमञ्चका अधिवक्ता कृष्णप्रसाद न्यौपानेले भाषणले नभई कामले मात्र श्रमिकमैत्री वातावरण सिर्जना हुने बताए। उनले सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई श्रमिकका हितमा लागू  गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए।

उनले सरकारले श्रमिकको हितलाई प्राथमिकता दिएको छ भन्नेबारे व्यवहारमा नदेखिएको बताए। ‘अहिले पनि थुप्रै रोजगारदाताले श्रमिकलाई न्यून पारिश्रमिक दिइरहेका छन्,’ न्यौपानेले भने, ‘श्रमिकको अवस्था हेर्दा जसका लागि सरकार बनेको हो। तिनीहरूका लागि छैन कि जस्तो देखिन्छ।’

स्वदेशमा व्यक्तिको क्षमता अनुसार र बाँच्न सक्ने पारिश्रमिक दिने व्यवस्था मिलाउने हो वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा केही कमी आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। समाजशास्त्रीहरू कुनै पनि उद्योगले श्रमिकलाई आवश्यकता अनुसार पारिश्रमिक दिँदैमा त्यस्ता उद्योगमा आर्थिक संकट नपर्ने बताउँछन्।

उद्योगमा आर्थिक संकट सिर्जना हुनुको कारण मजदुर नभई व्यवस्थापनको काम गर्ने तौरतरिका हुने समाजशास्त्री ठान्छन्। उनीहरूका अनुसार मजदुरलाई गुजारा गर्न सक्ने पारिश्रमिक दिने हो भने समाजमा असमानता घट्ने र  त्यसले समाजमा द्वन्द्वको निर्मुल पार्छ।

हाल बर्सेनि नेपाली श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख युवायुवतीमध्ये ५० हजार जतिले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाउने गरेका छन्। सरकारले अलिकति मात्र सहजता प्रदान गर्ने हो भने तत्काल दुईदेखि साढे दुई लाख स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने निजी क्षेत्रका अगुवाले बताउँदै आएका छन्।

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७६ ०१:३० बिहीबार