काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मुद्दाको सिफारिस गरेमा महान्यायाधिवक्ताले अनिवार्य रूपमा मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले लिखित सो प्रस्ताव गरेका थिए। ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहतमा राखेपछि आयोगले त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि आयोगले कुनै मुद्दा दर्ता गर्नुपरेमा सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको थियो।

सरकारलाई सिफारिस भएका मुद्दामा २०५७ सालदेखि अहिलेसम्म सरकारले दुईवटा मुद्दा मात्रै पुनरावलोकन गर्न भनेर आयोगमै पठाएको थियो। आयोगले प्रस्ताव गरेका मुद्दामध्ये १३ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएपछि नयाँ विधेयकको आवश्यकता परेको भन्दै संशोधनको माग उठिरहेको थियो। तर संशोधन विधेयक आयोगलाई झन् कमजोर पार्ने गरी ल्याइएकोमा आयोगले आपत्ति जनाएको हो।

आयोगले ‘संविधानको धारा २४९ को (२) खण्ड (ग) बमोजिम सिफारिस भई आएको विषयमा महान्यायाधिवक्ताले अनिवार्य रूपमा प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा चलाई आयोगलाई सोको जानकारी दिनुपर्नेछ’ व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा चैतको अन्तिम साता दर्ता भएको थियो। सरकारले ल्याएको विधेयकमा आयोगले गरेको छानविन तथा अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन र मुद्दा चलाउन आवश्यक पर्ने पर्याप्त प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा ‘आयोगबाट पेस गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनसहितको प्रमाण अध्ययन गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ। कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले यस विषयमा छलफल गर्न मंगलबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई बोलाएको थियो।
आयोगका अध्यक्ष शर्माले मानव अधिकारको विषयमा आयोगको अधिकारलाई खुम्च्याउँदा आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने बताए। आयोगको प्रतिवेदनमाथि गत वर्षदेखि संसदीय समितिमा पनि छलफल हुन थालेको छ। सरकारले ३ वर्षअघिदेखि आयोगसँग विधेयक संशोधनको सुझाव मागेको भए पनि आयोगले दिएको सुझावको कुनै अंश पनि नपरेको उनले बताए।

कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारले ल्याएको विधेयक फिर्ता गर्ने गरी नल्याएको बताए। ‘संसद्ले यसलाई आफ्नो प्रक्रियाबाट पारित गरोस् तर सरकारले यसलाई फिर्ता गर्दैन,’ उनले भने। उनको भनाइलाई कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले आपत्ति जनाएका थिए।

आयोगले वार्षिक रूपमा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने रकम एकमुष्ट नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै आफ्नो अवेलनामा कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था राख्न र अवहेलना ठहराएमा २० हजार रुपैयाँ वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले आयोगलाई सन्तोष हुने गरी क्षमायाचना गरेमा आयोगले सजाय माफ गर्न गराउन सक्ने व्यवस्था पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रस्ताव गरेको छ।

आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासरह हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। आयोगले आवश्यकताअनुसार प्रादेशिक, उपप्रादेशिक र सम्बन्धित प्रदेशभित्र अन्य कार्यालय खोल्नसक्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको छ।

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७६ ०६:५३ बुधबार