काठमाडौं - नेपाल पर्यटन बोर्डले ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को बेरुजु फछ्र्योट गर्न आलटाल गरेको छ। टानले पटक–पटक बेरुजु फछ्र्योटका लागि आवश्यक कागजातसहित बोर्डमा गए पनि आलटाल गरेको स्रोतको भनाइ छ। 

टानको अघिल्लो दुई कार्यसमितिको फरक–फरक बेरुजुमा एक करोड ८८ लाख र अर्को एक करोड २५ लाख गरी जम्मा तीन करोड १३ लाख रुपैयाँ पर्यटन बोर्डमा बेरुजु छ। उक्त बेरुजु फछ्र्योट हुन नसक्दा पर्यटन बोर्डबाट टानले पाउनुपर्ने ग्रुप टिम्सको ११ करोड रुपैयाँ रोकिएको टान अध्यक्ष नवराज दाहालले जानकारी दिए।
‘टानले पर्यटन बोर्डबाट करिब ६० करोड पाउनुपर्छ। तर, बेरुजुको नाममा सो रकम रोकिँदा ट्रेकिङ क्षेत्रको काम प्रभावित भएको छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘हामी बेरुज बेहोर्नुपर्छ भने तयार छौं। सो रकम संयुक्त फन्डबाट बेहोर्ने हुँदा बोर्डले पनि बेहोर्नुपर्छ।’ 

टान बेरुजु बेहोर्न तयार हुँदा पनि आलटाल गर्नु पर्यटन बोर्डको गैरजिम्मेवारीपन भएको दाहालको भनाइ छ।
‘बेरुजु फछ्र्योटका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव तथा पर्यटन बोर्डका अध्यक्ष मोहनकृष्ण सापकोटालाई पत्र समेत लेखेको छु,’ दाहालले नागरिकसँग भने, ‘१६ बुँदामा अहिलेको टिम्स विवादसहित बेरुजु रकम फछ्र्योटको विषयमा पत्र लेखेको छु।’

मंगलबार पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकमा प्रस्तुत हुने दाहालको भनाइ छ। गत शुक्रबार पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समिति, पर्यटन विभाग, मन्त्रालय र पर्यटन बोर्डबीच बेरुजु फछ्र्योट गर्ने विषयमा बैठक तय गरिएको थियो। तर, बैठकमा पर्यटन बोर्डको सिइओ दिपकराज जोशी, मन्त्रालयका सचिव र बोर्डका सञ्चालक समिति उपस्थित नभई टानलाई झुक्याएको टानका एक सदस्यले जानकारी दिए।

टान अध्यक्ष दाहालका अनुसार अहिलेसम्म पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) को रकम कति उठ्यो भन्ने नै प्रस्ट तथ्यांक छैन। टिम्सको रकम पारदर्शी गर्न पनि टानको माग रहेको दाहालको भनाइ छ। ‘पर्यटन बोर्डले टिम्सको कुल रकमको ३० प्रतिशत खर्च गरिरहेको छ भने टानले किन नपाउने ?’ उनले प्रश्न गरे।

टानका अर्का सदस्य गोपाल श्रेष्ठले टिम्सको अवधारणा टानले बनाएको बताउँछन्। टिम्सको रकम बोर्डले दिने होइन। सम्झौता अनुसार सरकारले नै दिने व्यवस्था छ। तसर्थ बोर्डले टिम्सको रकम रोक्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो। ‘पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्रका पनि सदस्य छन्। तर, निजी क्षेत्रकै विषय ओझेलमा परेको छ,’ उनले भने, ‘टानले सचिवालय चलाउन बोर्डसँग पैसा मागेको होइन। पाउनुपर्ने पैसा मागेको हो।’

उनका अनुसार टिम्सको पद्धति र विधिलाई सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्नुपर्छ। मन्त्रालय प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले  टिम्सको बेरुजु सम्बन्धमा बोर्ड गम्भीर हुनुपर्ने बताएका थिए। शुक्रबार भएको बैठकमा उपाध्यायले टिम्सको विषयमा टान र नेपाल पर्यटन विभागले अगुवाइ गर्नुपर्ने धारणा समेत राखेका थिए।

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७६ ०२:३० बुधबार