काठमाडौं– २०७२ वैशाख १२ गते शनिबारको महाभूकम्पपछि तीन लाख ८२ हजार ६ सय घरहरुको पुनःनिर्माण सम्पन्न भइसकेको तथ्यांक छ। तर, काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका गाउँंगाउँंमा पुननिर्मित धेरै घरहरु घरको रुपमा नभई गोठ जस्तै रुपमा सानो एकतल्ले बनेको सार्वजनिक भएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पुननिर्माण सम्पन्न भइसकेका भनेका झण्डै चार लाख पुनर्निति घरहरुमध्ये धेरै घरहरु काम नलाग्ने गरी एककोठे बनेको अध्ययनले देखाएको जनाएको छ। भूकम्पले अति प्रभावित १४ जिल्लाहरुमा गरेको अध्ययनले यस्तो देखिएको उसले जनाएको छ। 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले पीडितका लागि सरकारले दिने अनुदान रकम पाउनका लागि गोठ जस्तै एककोठे घर बनाएको पाइएको जनाए। ‘अनुदान रकम पाउनकै लागि मात्र आठ फिट लम्वाई अनि आठ फिट चौडाईका गोठ जस्तो घर बनेको पाइयो, उनले भने, ‘जुन घर कही गोठको रुपमा त कही त्यतिकै खाली छन्।’ गाउँंठाउँंमा पीडितले ती सानो घरलाई भूकम्पको घर भनेर भन्ने गरेको पाइएको उनले जनाए। ‘भूकम्पको घर त्यो, मेरो घर यो भनेर भन्छन्, उनले भने, ‘जुन घरलाई भूकम्पले क्षति पुयाएको थियो, बरु उनीहरु त्यही घरमा असुरक्षित रुपमा वसिरहेका छन्।’ काम नलाग्ने यस्ता घरहरुको एकिन तथ्यांक भने नभएको टान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले जनाएको छ। तर पनि रसुवा, नुवाकोट, धादिंगलगायतका जिल्लाहरुमा अधिकांश घरहरु यस्तो पाइएको जनाएको छ। 

विशेषगरी रसुवा, नुवाकोट, धादिंगलगायतका जिल्लाका पीडितका नाममा बनाइएका धेरै घरहरु यसरी साना र एककोठे रहेको टान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले जनाएको छ। कम गुणस्तर र कम क्षेत्रफल भएका वसोबास अयोग्य एककोठे घर निर्माण तीव्र भइरहेकोले यो रोक्न नीतिगत व्यवस्था जरुरी रहेको खाँंचो टान्सपरेन्सीले गरेको छ। 

पीडितले बनाएको यो घर पुननिर्माण प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको डिजाइनको घरभित्र पर्दछ। प्राधीकरणले यस्तो १७ वटा डिजाइन सार्वजनिक गरेको थियो। तर प्राधिकरणले यस्ता घर एकल महिलाका लागि भनी डिजाइन गरेको थियो। यही डिजाइनको दुरुपयोग गरी एकल महिलाबाहेकले पनि अनुदान रकम पाउनकै लागि यस्ता घर बनाएको पाइएको टान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको निष्कर्ष छ।   

टान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका महासचिव मुकुन्दबहादुर प्रधानले यस्तो विकृतिविरुद्ध आफूहरुले पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई २०७५ माघ १५ गते नै १३ बुँदे सुझाब दिइसकेको बताए। औचित्य र उपदेयताको दृष्टिले घरै भन्न नसुहाउने, दुई वटा खाट पनि नअटाउने, भन्साकोठा विनाको न्यूनतम खाद्यान्न तथा सरसामानहरु पनि राख्न नमिल्ने एककोठे घर निर्माण र अनुमोदन कार्यहरुमा कहाँं कसबाट कसरी त्रुटी हुन गयो सुधार हुनु जरुरी रहेको उनले बताए।

पीडितका लागि अनुदानको रुपमा सरकारले तीन लाख रकम दिने व्यवस्था छ। पहिलो किस्तामा एक लाख ५० हजार, दोश्रो किस्तामा एक लाख ५० हजार र तेश्रो तथा अन्तिम किस्तामा एक लाख गरी तीन चरणमा गरेर सरकारले पीडितलाई जम्मा तीन लाख रुपैयाँं दिने व्यवस्था छ। 

२०७२ सालको महाभूकम्पबाट देशभर कुल नौ लाख ९६ हजार पाँंच सय ८२ घर पूर्ण क्षति भएका थिए। तीमध्ये पहिलो किस्ता वितरण सात लाख ५५ हजार आठ सय ६८ भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ। दोस्रो किस्ता वितरण पाँंच लाख ६४ हजार तीन सय ४२ भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ। तेस्रो किस्ता वितरण चार लाख तीन हजार दुई सय ८० भएको तथ्यांक छ। 

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७६ १२:०६ मंगलबार