जुम्ला- जुम्ला घोडे गाउँका जंगबहादुर रोकाया दिनहु गाउँदेखि कर्णाली राजमार्गमा गाडी गुडेको देख्छन्। कर्णाली सडकमा गाडी गुड्न देखेको झण्डै पन्ध्र बर्ष भईसक्यो। शुरुमा गाडी गुड्दा गाउँमै सडक पुग्ने आशा बोकेका जंगबहादुर अहिले पनि गाडी चढ्नकै लागि झण्डै तीन घण्टा सम्म पैदल यात्रा गर्न बाध्य छन्। उनले भने,“जुम्लामा मोटरबाटो पुग्दा गाउँसम्मै सडक पुगेको अनुभुति हुने विश्वासमा रहेका थियौँ। तर अहिलेसम्म पनि पिठ्युमा भारी र डोकोमा बिरामी बोक्नु पर्ने अवस्था हटेन।”

बर्षेनी सडकमा बजेट बिनियोजन भईरहन्छ। तर सरकारी बजेट गाउँमा पुग्दा पनि विकास देखिदैन्। जुम्लाकोटका हंशबहादुर बस्नेत गाउँ पुर्याउने सडक खन्न थालेको बर्षौ भईसकेको बताउँछन्। तर आँगनमै गाडी चढेर पुग्ने धोको पुरा हुन नसकेको प्रति आक्रोशित छन्। उनले भने,“राज्यले सडक निर्माणका लागि रकम पठाईरहने तर गाउँमा सडकसम्म नपुग्दा दैनिक जीवनयापनमा परिवर्तनको अनुभुति नहुने हो भने ग्रामिण क्षेत्रमा विकासका नाममा बिनास निम्ति रहेको छ भन्नु कुनै कन्ज्युस्याई हुने छैन।”

स्थानीय जंगबहादुर भन्छन्,“उपभोक्ता मार्फत विकास जान्छ। उपभोक्ताले डोजर मालिकलाई ठेक्का दिएर काम चलाउँछन्।विकास बजेटले न प्रभावकारी काम हुन्छ्, नत काम गरे बापत स्थानीय समुदायले रकम पाँउछन्, नत अपेक्षा बमोजिमको काम। उपभोक्ता समिति र डोजर मालिक मिलेर विकास बजेट माथि चरम अनियमितता गर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। उपभोक्ता समितिमा बस्न हानाथाप गर्ने प्रचलनले पनि विकासमा अनियमितताको झल्को दिन्छ।

विकासमा उपभोक्ता समितिको एकाधिकार छ। समितिमा पहुँचवाला ब्यक्ति नै पदाधिकारीमा बस्छन्। चक्रबहादुर कठायतले भने,“ गाउँमा कुनै जानकारी नदिई काम अघि बढाउँछन्। उपभोक्ता समितिले सार्बजनिक सुनुवाई गर्दैनन्। लागत स्टमेडको होडिङ बोर्ड राखेका हुँदैनन्। स्थानीय सरकारको विकास लक्षित बर्गले पत्तो समेत पाउँदैन्। उपभोक्ता र जनप्रतिनिधिकै हालीमुहाली हुने गरेको छ। उनले थपे, “गाउँमा सिहंदरबार आएको छैन्, सिंह आईपुग्यो, तर दरबार पुगेको अनुभुति छैन्। त्यसैले ग्रामीण क्षेत्र सम्म गाडीमै सयर गर्न पाउने आशामा तुसारापात हुँदैछ।

यो समस्या जुम्लाका एक नगरपालिका सहित ७ वटै गाउँपालिकामा कायम छ। अहिले तत्कालिन घोडेमहादेव र मालिकाठाटाँ बाहेक अधिकांस ठाउँमा सडक जोडिसकेको छ। तर पुल निर्माण नहुदा सवारी आवागमन शुरु हुन सकेको छैन्। बर्षैपिच्छे आउने बाढी पहिरोका कारण सडक पुरिसकेको हुन्छ। अर्को बर्षको बजेट उसैमा लगानी गर्ने प्रचलन बढेको छ। उपभोक्ता मार्फत कमिसन पाईने भएकोले ठेक्क प्रर्णालीमा जान समेत जनप्रतिनिधि मान्दैनन्। उपभोक्ताको अगुवाई वडाध्यक्ष र सदस्य गर्ने गरेका छन्। बृहत योजनालाई समेत टुक्रयाएर अघि बढने गरेकोले योजना अलपत्र पर्ने गरेको छ।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७६ ०५:५८ मंगलबार