८ वैशाख २०८१ शनिबार
समाज

कार्कीका सुविधा खोस्न रिट

काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखबाट निलम्बित अवस्थामा रहेका लोकमानसिंह कार्कीले प्रयोग गर्दै आएका सरकारी सुविधा खोस्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा  निवेदन दर्ता  भएको छ।

आयोग प्रमुखमा कार्कीको नियुक्ति संविधानविपरीत दाबी गर्दै यसअघि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले नै शुक्रबार सरकारी सेवा सुविधा खोस्न माग राखेर पूरक निवेदन दर्ता गराएका हुन्। कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ।

संसद् सचिवालयमा बुधबार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कार्की निलम्बित अवस्थामा छन्। महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछि कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त हैसियतमा कार्यसम्पादन गर्नमात्र रोक  लगाइएकाले उनले उपभोग गर्दै आएका सरकारी सुविधा पनि खोस्न माग राखेर आफूले पूरक निवेदन दर्ता गराएको अर्यालले बताए।

कार्कीले उक्त पदअनुसार सरकारी सुविधा पाइरहे आफूविरुद्धका प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले त्यसो हुन नदिन अन्तरिम आदेश जारी माग गर्दै पूरक निवेदन  दर्ता गराइएको हो। अख्तियारकै आवासलगायत साविककै सुविधा उपभोग गर्ने छुट दिइए कार्कीले आफूविरुद्धको मुद्दा प्रभाव पर्नेगरी प्रमाण नष्ट गर्ने दाबी अर्यालको निवेदनमा गरिएको छ।

'कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदको अधिकार वा हैसियत प्रयोग महाभियोग र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको किनारा नलागेसम्म्ा नगर्नु/नगराउनु' भन्दै आदेश जारी माग निवेदनमा गरिएको छ। निवेदनमा माग गरिएको छ, 'निज (कार्की) ले पाइरहेको सुरक्षाकर्मी, सरकारी आवासलगायत कुनै पनि सुविधा प्रयोग गर्न नपाउनेगरी तत्काल अन्तरकालीन आदेश जारी गरी पाउँ।' 

संसदले कार्कीले पदीय दुरुपयोग गरेको विषय उठाएको तर अदालतले भने उनको नियुक्ति सही कि गलत भन्ने फैसला गर्ने भएकाले संसद्को निर्णय र अदालतमा विचाराधीन विषय फरक भएको जिकिर अर्यालले निवेदनमा गरेका छन्।

अर्यालले अदालतले नै कार्र्कीलाई अख्तियार प्रमुखको हैसियतले कामकारबाही गर्न रोक्नुपर्ने माग गरेका  छन्।

'अख्तियार प्रमुख हुन २० वर्षको विषयगत अनुभवलगायत संविधानले तोकेका योग्यता सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठाएको परिप्रेक्षमा कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त पदमा रही काम गर्न वा जिम्मेवारी वहन गर्न दिनु उपयुक्त नहुने भएकाले अन्तरकालीन आदेश जारी हुनुपर्ने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ।

अख्तियार प्रमुखका रूपमा नियुक्त हुन कार्की योग्य छन् कि छैनन् भनी प्रश्न उठाउँदै अर्यालले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्चले पुनरावलोकनको निर्णय दिइसकेको छ।  मुद्दा पुनरावलोकन सम्बन्धमा म्याद तामेल गर्न जाँदा उत्पन्न अवरोधले पनि कार्कीले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्थाप्रति सजग हुनुपर्ने भएकाले अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गराएको अर्यालले बताए।

सर्वोच्च अदालतले अख्तियार प्रमुखमा कार्कीको नियुक्ति योग्यतासम्बन्धी मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेपछि म्याद तामेल गर्न उनको घर गएका कर्मचारीलाई अवरोध पुर्‍याइएको  थियो। कानुनविपरीत हुलहुज्जत गरेर सर्वोच्चका तामेलदारलाई नयाँबानेश्वरस्थित कार्कीको घरमा म्याद तामेल गर्न दिइएको थिएन।

कार्कीका कान्छा ज्वाइँ प्रबल थापादेखि कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष एवं पूर्व कानुनसचिव प्रमोद कार्की, सादा पोसाकमा रहेका महानगरीय प्रहरी वृत्त, बानेश्वरका प्रहरी सहायक निरीक्षक नकुलराज गौतमसमेतले अवरोधमा साथ दिएका थिए। अदालतको कामकारबाहीमा अवरोध खडा गर्नु आफैंमा अदालतको अपहेलना हो।

कार्कीविरुद्ध सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्› र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका  एक सय ५७ सांसदले हस्ताक्षर गरी बुधबार संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। उक्त प्रस्तावमा प्रमुख आयुक्तको हैसियतमा कार्कीको कार्यक्षमता र आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै उनलेे पदीय दायित्व दुरुपयोग गरी चिकित्सा शिक्षालगायत क्षेत्रमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको आरोप लगाइएको छ।

कार्कीले 'गुन्डागर्दीकै स्तरमा ओर्लिएर सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेलमा अवरोध खडा गरेको' प्रस्तावमा उल्लेख  छ। संवैधानिक निकाय प्रमुखबाट भएको यस्तो कार्यले 'कानुनी शासनकै खिल्ली उडाएको' प्रस्तावमा उल्लेख छ।

कार्कीले म्याद तामेलमा मात्र नभएर यसअघि उनको नियुक्तिसम्बन्धी फाइल सर्वोच्च अदालतमा नपठाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्र्रशासन मन्त्रालयलाई पन प्रभावित गर्न खोजेका थिए। कार्कीको दबाबमा सरकारले कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी सक्कल फाइल भूकम्पमा हराएको जवाफ अदालतलाई दिएको थियो। तर सर्वोच्चले फाइल नपठाए अदालतको अपहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनीयुक्त आदेश दिएपछि सरकारका दुवै निकायले आशिंक फाइल सर्वोच्च पठाएका थिए। दुवै निकायले फाइल शिलबन्दी गरी सर्वोच्च पठाएका छन्। मुद्दा पेसीमा ती फाइल पेस हुन नदिन कार्कीले आफन्त प्रयोग गरी म्याद तामेलमा अवरोध प्रयास गरेका थिए। तर अदालतका तामेलदारले चलाखी रुपमा म्याद तामेल गरेका थिए।

प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७३ ०१:५८ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App