काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बालुवाटारको सरकारी जग्गा भूमाफियाले कब्जा गर्दासमेत सरकार ढाकछोप गर्न तल्लीन रहेको आरोप लगाएको छ। सोमबारबाट सुरु भएको संसद् अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकार भ्रष्टाचार र अनियमितामा लिप्त भएको आरोप लगाएका हुन्। ‘यस्तो घटनाले नागरिकको धैर्यको सीमा टुट्न लागेको छ,’ देउवाले भने, ‘अब गफ र नारामा होइन, साँच्चिकै काम र परिणाममा सरकारको उपस्थिति हुनुपर्छ।’

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवाचन्द्र नेम्वाङले देउवाको भनाइ प्रतिवाद गर्दै कसैलाई पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने छुट नभएको स्पष्ट पारे। सरकारले त्यसलाई रोक्नैपर्ने धारणा राख्दै उनले भने, ‘यो सरकारको प्रतिबद्धता हो।’ ललितानिवास अतिक्रमणको विषयमा आफ्नो नाम मुछिएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सो जग्गाबारे गम्भीर छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिए। आफूले कुनै गल्ती गरेको भए दण्ड भोग्न तयार रहेको धारणा राख्दै उनले वाइडबडी, तारागाउँ, लालितानिवासको विषयमा छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरे। अहिले संसद् ‘मणि हराएको नाग’, ‘कस्तूरीबिनाको मृग’, ‘नुनबिनाको तरकारी’ जस्तो भएको पनि उनले आरोप लगाए।

सरकारले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै देउवाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको अतिक्रमण तीव्र पारेको दाबी गरे। ‘संसदलाई भूमिकाविहीन बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको संविधानप्रदत्त अधिकारलाई संकुचित गरेर समृद्धि सम्भव छैन।’ सरकारले एक वर्षमा कुनै उपलब्धिपूर्ण काम नगरेकाले मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो। एक वर्षमा हत्या बलात्कार, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, प्रेसमाथिको आक्रमणलगायत काममा मात्र वृद्धि भएकाले समृद्धि नारामा मात्र सीमित भएको देउवाको भनाय थियो। सरकारले गत वर्ष ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा अघि सारेको थियो। निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या गर्ने अपराधी अहिलेसम्म फेला पार्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको नियतप्रति आशंका व्यक्त गरे।

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा लिएको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा पुँजीगत खर्च बढाए पनि विकास–निर्माण अघि बढाउन नसकेको उनको भनाइ थियो। विदेशीलाई सुम्पेर बूढीगण्डकी परियोजनाको भविष्य असुरक्षित बनाएको समेत उनले आरोप लगाए। सिद्धान्त, दर्शन, नीति, कानुन र कार्यक्रमहरूको प्रस्टताबेगर विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सम्भव नभएको उनले बताए। बेरुजु, आर्थिक अपचलन र अनियमितता बढेको भन्दै उनले तिनको नियन्त्रणमा सरकार उदासनि बनेको उललेख गरे। राष्ट्रपतिले समेत भ्रष्टाचार संस्थागत ढंगले अघि बढेका अभिव्यक्ति दिएको पनि देउवाले दाबी गरे।

विगतका सरकारद्वारा सम्पन्न योजनाहरू उद्घाटन गरेर आफैंले सम्पन्न गरेको भन्दै सरकार झूटो प्रचार गर्नतर्फ लागेको उनको आरोप थियो। विदेशी सहयोग र लगानी निराशाजनक रहेको प्रस्ट्याउँदै देउवाले भने, ‘थप विदेशी लगानी भिœयाउने कार्यमा पनि सरकारको उपलब्धि शून्यसरह छ।’ वैदेशिक व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै गएकाले अर्थतन्त्रको मूलभूत संरचनामा गम्भीर रूपमा दुष्प्रभावित हुने डर बढेको उनले बताए।

मूल्यवृद्धिको मारमा जनता दिनानुदिन परिरहेकाले सरकारले यसबारे ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ थियो। स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर, मुटु र मिर्गाैलासम्बन्धी रोगबाट पीडित अशक्त बिरामीलाई जीविकोपार्जनका लागि मासिक पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता दिने आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारको निर्णयलाई यो सरकारले खारेज गरेको आरोप उनले लगाए। उनले चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक प्रतिबद्धताविपरीत जबरर्जस्ती पारित गर्नु सरकारको गैरजिम्मेवार चरित्रको पराकाष्ठा भएको बताए।

बारा–पर्साका हावाहुरीपीडितलाई राहत पु¥याउन नसकेको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे। मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको उनको तर्क थियो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई निर्णय प्रक्रियाबाट अलग पारेर सेना परिचालनको अधिकार सम्पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गर्ने विधेयक ल्याएको विषयमा पनि उनले आपत्ति जनाए। ‘सबैखाले समस्याको हल वार्ता, सहमति, सहकार्य र एकताबाट मात्र सम्भव छ,’ उनले भने।

तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष एवं पूर्वसभामुखसमेत रहेका नेकपाका उपनेता सुवास नेम्वाङ्ले संविधान बनेपछि यसको कार्यान्वयनमा ठूलो सफलता हासिल भएको बताए। संविधानसम्बद्ध कानुन र मौलिक हकसम्बन्धी कानुन समयमै निर्माण गरेर संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा सरकार हिँडेको पुष्टि भएको उनले बताए। उनले संवैधानिक आयोग गठनको आधार तयार गरिएको जानकारी दिए। ‘यो ऐतिहासिक घडीमा जनता निरास होइन, खुसी छन्,’ उनले भने।

संविधानपछि बनेको नयाँ संरचनाले पनि परिणाम दिन सकेन भने सिस्टम नै फेल हुने र अहिलेको व्यवस्था नचाहनेहरू सफल हुने बताए। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले एकताले मात्र परिवर्तन नहुने भएकाले संघर्ष अपरिहार्य भएको बताए। उनले मानवअधिकारको क्षेत्र कटौती गरेर विधेयक ल्याएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन सुझाव दिए। मानवअधिकार आयोग महान्यायाधिवक्ताअन्तर्गत राखिएको छ। त्यसबाट मानवअधिकारको संरक्षण हुन नसक्ने दाबी पनि उनले गरे। उनले सहमति गरेर कार्यान्वयन नभएका मुद्दालाई सल्टाउँदै जानुपर्ने सुझाव दिए। राजपाका अनिल झाले संविधान संशोधन, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, बलात्कारीलाई कारबाही गर्ने, महँगी नियन्त्रण गर्ने विषयमा सरकारले कुनै काम नगरेको भन्दै यसलाई छाडेर समृद्धि आउन नसक्ने बताए। संघीय समाजवादी फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठले संविधान संशोधन नभए सरकारसँगको सहमति टुट्न सक्ने बताए। उनले कमलपोखरीमा छायादेवी कम्प्लेसले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको विषयमा सरकारले केही गर्न नसकेको बताए। उनले भने, ‘सरकारले त्यो भवन भत्काउन सक्छ कि सक्दैन, के राणा मोही हुन् भन्ने कुरा पत्याउन सकिन्छ ?’ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङदेन, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले पनि सरकारको काम प्रति निराशा व्यक्त गरेका थिए।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७६ ०२:४७ मंगलबार