दुई हजारभन्दा धेरैमा बिल प्रिन्टर छैन

काठमाडौं - मुलुकभर १० हजारभन्दा धेरै ट्याक्सी सञ्चालन भइरहे पनि गत वर्ष नवीकरण गर्नेको संख्या अत्यन्तै न्यून देखिएको छ। समयमा नवीकरण नगर्दा जरिवाना, शुल्क लाग्ने भए पनि अधिकांश ट्याक्सी नवीकरण नगरेको पाइएको छ।

महालेखापरीक्षकको छपन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष तीन हजार तीन सय २६ वटा ट्याक्सीले मात्र अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका छन्। नापतौल तथा गुणस्तर विभागमा १० हजार ६ सय ४५ ट्याक्सी दर्ता छन्।

मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सीमध्ये दुई हजार एक सय ९१ ले बिल प्रिन्टर समेत नराखेको पाइएको छ। ट्याक्सी प्रयोग गरेपछि कति भाडा उठ्यो भनेर हेर्ने अधिकार उपभोक्तासँग हुन्छ। त्यसको लागि ट्याक्सी चाकलले आफ्नो गाडी भाडादर देखाउने बिलिङ सिस्टम राख्नु पर्छ। यस्तो नियम हुँदाहुँदै पनि दुई हजारभन्दा धेरै ट्याक्सीले नियम उल्लघन गर्दै बिलिङ प्रिन्टर नराखेको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

विभागको अनुगमनका क्रममा हरेक वर्ष सयौं ट्याक्सी कारबाहीमा पर्छन्। विभागको तथ्यांक अनुसार गत आव ०७४/७५ मा मुलुकभर तीन हजार आठ सय ९२ वटा ट्याक्सी जरिवानामा परेका थिए। उपभोक्तालाई ठग्न खोज्ने र नियमअनुसार नवीकरण नगर्ने ट्याक्सीलाई कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ।

कतिपय ट्याक्सीले ‘कलफास्ट’ गरेको र डेढी हानेको भेटिएको थियो। राति नौ बजेपछि मात्र ट्याक्सीले ‘रात्रिकालीन शुल्क’ लिन पाउने व्यवस्था छ। त्यसअघि नै मिटरलाई ‘रात्रिकालीन शुल्क’ लाग्ने गरी छिटो बनाउनुलाई कलफास्ट भनिन्छ। सरकारले तोकेको रात्रिकालीन समयभन्दा अरु बेला उक्त शुल्क लिने ट्याक्सी कारबाहीमा पर्छ।

त्यसैगरी, मिटरमा उठेभन्दा धेरै रकम ग्राहकबाट असुल्ने ट्याक्सी पनि कारबाहीमा परेका छन्। विभागका अनुसार कारबाहीमा परेका ट्याक्सीलाई दुई हजार जरिवानादेखि १० दिनसम्म चल्न नदिनेसम्मको कारबाही हुन्छ।
मुख्य सहरमै ट्याक्सी व्यवसायीको राम्रो अनुगमन हुन नसकेको महालेखाले औंल्याएको छ। समयमा नवीकरण नगर्ने मात्र नभएर मिटर बिगार्ने, धेरै भाडा असुल्ने, भनेको ठाउँमा नजाने जस्ता समस्या उपभोक्ताले भोगिरहेका छन्। अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ। 

हरेक वर्ष कतिपय ट्याक्सी पुराना भएर वा काम नलाग्ने गरी बिग्रिएर पनि नवीकरण हुनेको संख्या घट्ने विभागले बताउँदै आएको छ। त्यसैगरी, गत वर्ष ११ हजार नौ सय ४३ ढक तराजु जस्ता नापतौल यन्त्रले नयाँ अनुमति लिएका छन्। उक्त वर्ष पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका २४ हजार तीन सय ६५ यस्ता नापतौल यन्त्रले अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका थिए।

विभागले गत वर्ष उजुरी परेका उद्योग अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको थियो। जसमध्ये आठ वटा घिउ तथा तेल उद्योगको निरीक्षण गरेको थियो। उक्त अनुगमनका क्रममा ती उद्योगले मेल्टिङ रेन्ज तोकिएबमोजिम नभएको, एसिडको मान तोकिएभन्दा बढी भएको पाइएको थियो।

त्यस्तै, विभागले गत वर्ष १५ वटा सिमेन्ट उद्योगको अनुगमन गरेको थियो। उक्त अनुगमनमा कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ पदार्थ, सल्फर लस अफ इग्मिसन म्याग्नेसियमको मात्रा नेपाल गुणस्तर मानअनुरुप नभएको र एसिडिटीको मात्रा तोकिएभन्दा बढी भएको पाइएको थियो।

विभागले गत वर्ष सातवटा डन्डी उद्योगको निरीक्षण गरेको थियो। उक्त निरीक्षणका क्रममा स्ट्रेन्थ नेपाल गुणस्तर मानअनुरुप नभएको, डन्डीको साइज तोकिएबमोजिमको नभएको पाइएको थियो।

त्यस्तै, चार खाद्य उद्योगको निरीक्षण गर्दा ती उद्योगले नेपाल गुणस्तरअनुरुप उत्पादन नगरेको पाइएको छ। ती उद्योगले उत्पादन गरेका उत्पादन बजारबाट फिर्ता लिन विभागले निर्देशन दिएको र सचेत गराएको थियो।
 

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७६ ०१:५६ मंगलबार