काठमाडौं- अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई पदबाट हटाउन महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न नेतृत्व गरेको सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र अबको प्रक्रियाबारे अलमलमा छ।
महाभियोग प्रस्ताव दर्ताअघि कार्कीलाई कारबाही पक्षमा देखिएका माओवादी केन्द्र अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रस्ताव दर्तापछि मौन छन्। प्रस्ताव दर्ताको दुई दिन बित्दा पनि दाहालले अबको प्रक्रियाबारे जानकारी नगराएपछि दलका नेता/सांसद पक्ष या विपक्ष कता लाग्ने भन्ने अन्योलमा छन्।
माओवादी केन्द्रका ५० र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका एक सय सात सांसदले संयुक्त रुपमा बुधबार संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। प्रस्ताव दर्तापछि विशेषगरी सत्तारुढ ठूलो घटक नेपाली कांग्रेस र माओवादीले उक्त प्रस्तावबारे प्रष्ट धारणा बनाउन नसक्दा शुक्रबार बस्ने तय भएको संसद् बैठक सूचना टाँसेर आइतबारसम्म स्थगित गरिएको छ। कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रक्रिया जान्न जनता उत्सुक देखिए पनि दल अलमलमा छन्।
'सुरुमा आफैंले सहमति जनाएको विषयमा एकाएक चुप लाग्नुले उहाँ (दाहाल) का सामु धेरै नै चुनौती छ भन्ने बुझ्नुपर्छ,' ती नेताले भने, 'त्यसैले हामीले पनि केही दिन पर्ख र हेरको मनस्थिति बनाइरहेका छौं।'
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटर स्रोतका अनुसार कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछि माओवादी केन्द्रलाई अब के गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न गाह्रो भइरहेको छ। 'महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछि बिहीबार एकपटक हेडक्वार्टर बैठक बसेको हो,' स्रोतले भन्यो, 'त्यतिबेला सत्तारुढ कांग्रेसको निर्णय पर्खनुपर्ने धारणा बनेको हो। त्यसपछि बैठक बस्न सकेको छैन।' माओवादी हेडक्वार्टरका ए सदस्यका अनुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछि यस विषयमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालको मुख 'बन्द' जस्तै छ। 'अहिलेसम्म पार्टीको आन्तरिक च्यानल, सत्तारुढ गठबन्धन र मन्त्रिपरिषद्मा महाअभियोगबारे प्रधानमन्त्रीले केही पनि बोल्नुभएको छैन, जानकारी गराउनुभएको छैन,' स्रोतले भन्यो, 'महाअभियोग प्रस्तावबारे पार्टीभित्र र बाहिर अनेक आंशका उत्पन्न भएपछि शनिबार हेडक्वार्टर बैठक बस्ने सम्भावना छ। सोही बैठकमा अध्यक्षले केही कुरा राख्नु होला भन्ने अपेक्षा छ।'
महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछि एकाएक दाहालको मुख बन्द भएपछि पार्टीकै कतिपय नेता अचम्ममा परेका छन्। स्रोतका अनुसार दबाबमा परेर दाहाल मौन बसेका हुन्। आफ्नै पार्टीका केही नेतालाई आयोगले कारबाही तयारी गरेको खबर पाउँदा रिसाएका दाहालले महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछि यति ठूलो र धेरै दबाब पर्ला भन्ने नसोचेको पार्टीभित्रकै केही नेताको अनुमान छ। 'महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि सकारात्मक रहेको बताउनु र दर्तापछि त्यसबारे एक शब्द पनि बोल्न नसक्नु कार्कीको मात्र दबाब थेग्न नसकेर हो जस्तो लाग्दैन,' हेडक्वार्टरका अर्का एक सदस्यले भने, 'अध्यक्ष नै चुप रहेपछि अरु नेतालाई महाभियोग प्रस्तावबारे खुलेर कुरा गर्न गाह्रो भइरहेको छ।'
कार्कीलाई कारबाहीबाट जोगाउन विभिन्न शक्ति केन्द्रले दबाब दिइरहेका खबर सार्वजनिक भइरहेका बेला उक्त प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका माओवादी केन्द्रका केही सांसदले झुक्याएर गराइएको गुनासो गर्न थालेका छन्। केहीले हतारमा प्रस्ताव दर्ता गराइएको भन्न थालेका छन्। माओवादीभित्र महाभियोग प्रस्तावलाई सघाउने या नसघाउने भन्ने विषय सत्तागठबन्धनको ठूलो सहयात्री कांग्रेसको निर्णय हेरेर ठोस धारणा बनाउनुपर्ने पक्षमा अधिकांश नेता रहेको बालुवाटार स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार दाहाल कांग्रेसलाई चिढाएर अघि बढेमा एकातिर सत्ता गठबन्धन टुट्ने र अर्कोतर्फ कार्कीलाई जोगाउने शक्ति केन्द्रको दबाबमा अटेर गर्दा त्यसबाट निस्कने परिस्थितिको सामना कसरी गर्ने भन्ने त्रासमा छन्। 'सुरुमा आफैंले सहमति जनाएको विषयमा एकाएक चुप लाग्नुले उहाँ (दाहाल) का सामु धेरै नै चुनौती छ भन्ने बुझ्नुपर्छ,' ती नेताले भने, 'त्यसैले हामीले पनि केही दिन पर्ख र हेरको मनस्थिति बनाइरहेका छौं।' उनका अनुसार दाहालले सबैसँग सल्लाह गरेपछि मात्र महाभियोग प्रकरणबारे बोल्ने जानकारी पार्टीका नेतालाई गराएका छन्।
महाभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक माओवादी सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रस्ताव दर्ता गर्दा अध्यक्ष दाहालसँग सल्लाह र सहमति भएकाले सोमबारदेखि प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। 'महाभियोग प्रस्ताव अलि हतारमा भयो कि भन्ने लागेर केही दिन छलफलका लागि संसद् बैठक रोकिएको हो,' उनले भने, 'सोमबारदेखि सबै प्रक्रिया अघि बढ्छ। पहिलाको निर्णयमा परिवर्तन हुँदैन।'
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले एक/दुई दिनमै पार्टीको हेडक्वार्टर बैठक बसेपछि महाभियोग प्रस्तावलाई कसरी टुंग्याउने भन्नेबारे निर्णय हुनसक्ने बताए। 'कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निकै गम्भीर रहेकाले प्रधानमन्त्रीले व्यापक रूपमा पार्टीभित्र र बाहिर छलफल गर्न चाहनु भएको छ,' खनालले भने, 'छलफलपछि मात्रै यो विषय टुंगो लाग्ला।' महाभियोग प्रस्ताव सफल हुन कम्तीमा मुख्य तीन दलबीच सहमति आवश्यक छ।
प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७३ ०१:४६ शनिबार