काठमाडौं - एनसेल खरिद–बिक्रीमा सरकारले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकर, जरिवाना र शुल्कको गणना गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएको एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि जाने तयारी गरेको छ। नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको करविरुद्ध एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आर्बिटेसन) मा जान लागेको हो।

सूचना प्रविधि क्षेत्रको समाचार लेख्दै आएको ‘मोबाइल वल्र्ड लाइभ डट कम’ले नेपाल सरकारले गणना गरेको ‘कर हिसाब बेठिक’ भएको भन्दै एनसेल आर्बिटेसनमा जान लागेको उल्लेख गरेको छ। तर, उसले एनसेल र आजियाटा युकेका अधिकारिक व्यक्तिलाई भने उद्धृत गरेको छैन।

आर्बिटेसनमा जान एनसेल र आजियाटा युकेले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान केन्द्र (आइसिएसआइडी) मा जाने तयारी गरिरहेका छन्। आइसिएसआइडीले यसका सदस्य राष्ट्रमा कुनै पनि लगानी तथा यसको करसम्बन्धी विवाद भएमा अदालतको रुपमा निरुपण गर्छ।

आजियाटाको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार र बेलायतबीच द्विवक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षासम्बन्धी सन्धि भएको उल्लेख छ। आजियाटा युके अन्र्तगत नै एनसेल भगिनी कम्पनीका रुपमा रहेकोले उक्त सन्धि कर विवादमा आकर्षित हुने दाबी एनसेलको लगानीकर्ता आजियाटाको छ। उक्त सन्धिका आधारमा एनसेलले र युके आजियाटा आर्बिटेसनमा जाने तयारी गरेका हुन्। 

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार कम्पनी एनसेललाई स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई २०७२ मा बिक्री गर्दा एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ नाफा भएको सरकारले बताएको छ। यसअनुसार कानुनले तोकेको पुँजीगत लाभकर नतिरी एनसेलले लामो समयदेखि बहानाबाजी गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ।
एनसेल बिक्रीपछि कर विवाद सिर्जना भएको थियो। सुरुमा कर छुट सुविधा भएको विदेशी मुलुकमा दर्ता भएको कम्पनी भन्दै कर तिर्न खोजिएको थिएन। सर्वत्र विरोध भएपछि बिक्री गर्ने वा खरिद गर्ने कुन कम्पनीले कर तिर्ने भन्ने विवाद झिकेर लामो समयसम्म कर तिरिएन। करसम्बन्धी यो विवादमा परेको मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले माघ २३ गते एनसेलले नै उक्त कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।

फैसलाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले तीन महिनाभित्र कर उठाउन ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो। त्यसअनुसार वैशाख ५ मा  ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कर, शुल्क र जरिवाना गरी ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा उसले यसअघि तिरेको कटाएर बाँकी रहेको ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ एक साताभित्र तिर्न निर्देशन दिएको थियो। एनसेलले यसअघि २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो। एनसेलले बढी कर निर्धारण भएको भन्दै गत सोमबार अदालत गएको हो।  

चार वर्षअघि २०७२ पुस ७ मा स्विडिस कम्पनी टेलियाले एनसेलमा रहेको आफ्नो सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बेचेको थियो। एनसेलमा टेलियाको ८० प्रतिशत लगानी थियो। स्थानीय साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठले आफ्नो नाममा रहेको २० प्रतिशत सेयर भावना सिंहलाई बेचेका थिए। मुलुककै सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक कारोबार भए पनि स्वदेशी र विदेशी सबै पक्ष मिलेर राज्यलाई थोरै कर तिर्ने र प्रपञ्च रचिएको थियो। तीन वर्षसम्म चलेको यस्तो नाटकको अन्त्य सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गराएको थियो। 

बहुचर्चित एनसेल कर प्रकरणमा विदेशी कम्पनीहरु टेलिया र आजियाटासँगै मुलुकभित्रका राजनीतिक दलका उच्च नेता, उच्च प्रशासक, व्यापारी अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न थिए।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७६ ०१:१० मंगलबार