काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा उभिन नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा बिहीबारबाट जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा शुक्रबार बोल्दै सदस्यहरुले संविधान कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन पनि प्रस्तावको पक्षमा उभिनुपर्ने धारणा राखे। 

संसद्मा दर्ता महाभियोग प्रस्ताव कार्कीसँग मात्र नभएर नेपालको सिंगो राजनीतिसँग जोडिएको जनाउँदै उनीहरुले जनमतको कदर गर्न नेतृत्वलाई सुझाएका हुन्। 'प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले 'अहंकार' दलीय सहमतिको बाधक बन्दै आए पनि कांग्रेसले मुलुकको परिस्थिति सम्हाल्दै महाभियोग पक्षमा उभिनुपर्ने तर्क गरे।

'एमालेको अहंकारले महाभियोग प्रस्ताव पक्षमा दलीय सहमति बन्न दिएन,' बैठकमा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, 'एमाले जिम्मेवार बनेन भन्दैमा कांग्रेस पनि गैरजिम्मेवार बनेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई संकटमा पार्नुहुन्न।'

महाभियोगको विपक्षमा उभिँदा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सँगै बस्ने अवस्थासमेत नहुने तर्क गर्दै पौडेलले संविधान कार्यान्वयनलाई अघि बढाउन पनि कार्कीको विपक्षमा उभिनुपर्ने बताए।

'संविधान कार्यान्वयन कि लोकमान बचाउ भन्ने परिस्थितिमा हामी पुगेका छांै,' पौडेलले बैठकमा भने, 'लेफ्ट एलाइन्स बन्ने र संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनसमेत नहुने परिस्थितिबाट मुलुकलाई जोगाउनुपर्छ।'

कार्कीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको जनाउँदै पौडेलले महाभियोगको विपक्षमा पार्टी उभिँदै गर्दा अदालतले अयोग्य ठहर्‍याए पार्टीको पोजिसन के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि नेतृत्वसामु राखेका थिए।

कार्कीले अदालतलाई अटेर गर्नुका साथै संसदीय व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने गरी संसदीय समितिहरुमा उपस्थित नभएर गैरकानुनी कुरालाई प्रोत्साहनन गरेको पौडेलले तर्क गरे।  

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले कार्कीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको जनाउँदै पार्टी संयम राखेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने औंल्याए। लहडका भरमा पार्टी कुनै निर्णयमा पुगिहाल्नु उपयुक्त नहुने जनाउँदै सदस्यहरुले गम्भीर छलफल र परामर्शपछि मात्र टुंगोमा पुग्नुपर्ने सुझाए।

केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला, एनपी साउद, दिलेन्द्रप्रसाद बडू,  ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मानबहादुर विक, किरण यादव, रत्ना शेरचन, कमला पन्तसहित नेताले अदालतमा विचाराधीन विषयमा पार्टीले हतार गर्न नहुने धारणा राखे। 

केन्द्रीय सदस्य कोइरालाले अख्तियार प्रमुखमा कार्कीलाई नियुक्त नगर्न पार्टी नेतृत्वलाई गरेको आग्रह सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै लहडका भरमा निर्णय नलिन नेतृत्वलाई सचेत गराएका थिए। 'नियुक्ति गर्ने बेला नै विरोध गर्दा सानाको कुरा भनेर सुनुवाइ भएन,' कोइरालाले बैठकमा भने, 'लहडले चल्दैन, आवेगमा आएर निर्णय गर्दा देश अराजकतामा जान्छ।'

कार्की प्रकरणलाई एमालेको 'चलाखीपूर्ण कदम' संज्ञा दिँदै कोइरालाले हतारमा पार्टी निर्णयमा पुगिहाल्न नपर्ने तर्क गरेको स्रोतले जनायो।

नेता बडूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै सत्तासमीकरणमा समस्या आएको जनाउँदै केहीलाई जोगाउन मात्र प्रस्ताव दर्ता गरिएको आरोप लगाए। ठूलो षड्यन्त्र र चलखेलपछि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको तर्क गर्दै उनले पनि पार्टी वस्तुनिष्ठ भएर निर्णयमा पुग्नुपर्ने धारणा राखे।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको घरमा बसेर सबै बुनिएको षड्यन्त्र भएको आफूलाई गृहमन्त्रीले बताएको पनि उनले बैठकमा सुनाएका थिए। केन्द्रीय सदस्य पन्तले कार्कीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले शक्तिसन्तुलनका हिसाबले पनि पार्टीले निर्णयमा पुग्न नहुने तर्क गरिन्।

अर्की सदस्य शेरचनले पनि जनमत कार्कीका पक्षमा नभए पनि अदालतमा प्रवेश गरेको विषयमा पार्टीले बोल्नु हतार हुने धारणा राखेकी छन्।

कार्कीविरुद्ध संसद्मा पेस भएको महाभियोग पक्षमा पार्टीले निर्णय लिन हतार नगर्न नेतृत्वलाई सुझाउँदै केन्द्रीय सदस्य साउदले भने, 'अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, यस विषयमा अहिले नै निर्णय गरिहाल्नु उपयुक्त हुँदैन।'

पार्टी पूर्व महामन्त्रीसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंहले महाभियोगको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्दै सबैको राय लिएर त्यहीअनुसार निर्णयमा पुग्न सभापतिलाई सुझाए।

केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशी, रमेश लेखक, फरममुल्लाह मन्सुरसहित नेताले कार्की प्रकरणमा केही नबोेले पनि मोहनबहादुर बस्नेत, देवेन्द्रराज कँडेलसहितका नेताले पार्टी एमालेको पिछलग्गू हुन नहुने तर्क राखे। माओवादी लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार छानबिनका साथै एमालेका केही नेतामाथि अख्तियारले कारबाही गर्ने तयारी थालेपछि प्रस्ताव दर्ता गरेको उनीहरुको तर्क थियो।

'कांग्रेस, एमालेको पिछलग्गू बन्ने होइन,' बस्नेतले बैठकमा भने, 'लडाकु शिविरको कुरा आएपछि एकाएक प्रस्ताव आएको हो।'

बैठकमा सदस्यहरुले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाएर स्थानीय निकायसहितका निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन पार्टीले नेतृत्व लिनुपर्ने धारणा राखे। पार्टी पदाधिकारीसहितका निकायले पूर्णता नपाएको प्रति सदस्यहरुले गुनासो गर्दै सबै निकायलाई छिटो पूर्णता दिन पनि नेतृत्वलाई सुझाए।

शुक्रबार १७ जनासहित बैठकमा अहिलेसम्म २५ केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो धारणा राखेका छन्। बैठक सोमबार बिहान ८ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।

प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७३ ०१:४१ शनिबार