रुपन्देही– गतबर्ष बैशाख १२ गते सर्वोच्च अदालतले क्षतिपुर्ती दिएर मात्र सडक विस्तार गर्न भनेपछि रोकिएको बुटवल राजमार्ग चौराहादेखि चिडिया खोलासम्मको सडकविस्तार फेरी पनि अदालतले रोकिएको छ। व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना बेलहिया बुटवल सडक योजनाले चैतको दोस्रो साता अदालतकै आदेश अनुसार घर धनीलाई क्षतिपुर्ती दिने गरि सडक विस्तार गर्ने र आफ्नो जग्गा भएको प्रमाण सहित मुआब्जाका लागि दाबी गर्न भनेर सूचना जारी भएको थियो।

उक्त सूचना आएपछि बुटवल क्षेत्रका १ सय ५६ जनाले मुआब्जाका लागि निवेदन पेश गरेपनि सडक सिमाभित्र व्यक्ति र संस्थाको जग्गा रहेको प्रमाण नभेटिएपछि बैशाख ८ गते आयोजनाले संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो। यो सूचनाअनुसार बुटवलदेखि गोलपार्कसम्म ८२ फुटको सडकभित्र व्यक्तिले अतिक्रमण गरि संरचना बनेकाले स्वयम घरधनीलाई हटाउन भनिएको थियो। अन्यथा आयोजनाले बल प्रयोग गरेर हटाउने बताएपछि घरधनीहरु पुनः अदालत पुगेका हुन।

पटक पटक अदालतमा पुगेर सडक विस्तार गर्न रोकेका बुटवलका घरधनी फेरी यो पटक पनि सफल भएका छन। सडक बिस्तार रोक्ने घरधनीहरुको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै तुल्सीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले हाललाई सडक बिस्तार नगर्न आदेश गरेको छ। तुल्सीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासका न्यायधीसद्धय रमेशकुमार खत्री र गोकर्ण डांगीको संयुक्त इजलासले उक्तआदेश गरेको हो।

अदालतले विपक्षीहरुसँग प्रमाणसहितको लिखित जवाफ माग्दै गत बर्षकै आदेश कायम रहेको भन्दै घर संरचना नभत्काउन भनेको हो। गतबर्ष बैशाख १२ गतेको दिन सोही उक्त मुद्दामा तुल्सीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय लोहितचन्द्र शाह र मुनेन्द्र अवस्थीको संयुक्त इजलासले नेपालको संविधान २०७२ सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अन्तरगत रहेर सडक विस्तार कार्य गर्न व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनालाई आदेश दिएको थियो।

सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ र जग्गाप्राप्ति ऐन २०३४ ले व्यक्ति जग्गा अधिग्रहण गरेर सरकारको नाममा ल्याएपछि मात्र सरकारले आफ्नो काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

सडक किनारका घरधनीहरुले सडक बिस्तार कार्य तत्काल रोकी पाउँ भन्दै तुल्सीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासमा रिट दायर गरेका थिए। यसअघि सोही मुद्धाको फैसला गरेकै न्यायाधीशको इजलासमा परेका कारण उक्त मुद्धाको पेशी आइतबारका लागि सरेको थियो।

नारायणीदेवी प्रधान, चोपनारायण श्रेष्ठ, सायरा खातुन, महेश्वरप्रसाद श्रेष्ठ लालकुमारी श्रेष्ठ, किशोर विश्वकर्मा, जयकुमारी पौडेल अमृत काफ्लेलगायतका ३९ जना घरधनीहरुले आन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। बुटवलको चौराहदेखि गोलपार्कसम्म ३ सय ५७ जनाले सडक सिमा मिचेका छन। तर सडक बिस्तार रोक्न भने ३९ जना घरधनीले मात्रै माग गरेर अदालतमा उजुरी दिएका हुन। झन्डै एक सय घरधनीले भने संरचना भत्काइ सकेका छन।

बुटवल चौराहादेखि बेलहियासम्म सिक्सलेन भएपछि बाँकी ३.७ किलोमिटरलाई पनि सिक्स लेन बनाउने योजनाआएको हो। आयोजनाले २०३४ साल असार १० गते भन्दापछि बनेका संरचना र नापीमा नपरेका व्यक्तिको जग्गाको मुआब्जा दिने बताएको थियो। सडकका लागि २०७३ चैत १७ गते कञ्चनजंघा बिरुवा जेभी कन्ट्रक्सन काठमाडौंले ३० महिनाभित्र सक्ने गरी ठेक्का लिएको थियो। सडकको ४१ करोड २२ लाख रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

प्रकाशित: १६ वैशाख २०७६ १२:२० सोमबार