बेइजिङ- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजकीय भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच सातवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। सोमबार अपरान्ह बेइजिङस्थित जनवृहत सभाभवनमा चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङसँगको औपचारिक भेटपछि सम्झौता सम्पन्न भएको हो। सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा दुवै देशका राष्ट्रपतिद्वय भण्डारी र सी साक्षी बसेका छन्।

सोमबार भएको सम्झौताहरुमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण नेपाल र चीनबीचमा यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल रहेको छ। १७  बुँदा रहेको सो प्रोटोकलमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेका छन् भने चीन सरकारको तर्फबाट चिनियाँ यातायात मन्त्री ली सियाओफङले हस्ताक्षर गरेका छन्। विगत चार दशकदेखि छलफलमा रहे पनि नेपाल र चीनबीचमा यातायात तथा पारवहन प्रोटोकल बन्न सकेको थिएन। तीन वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीको पहिलो चीन भ्रमण गर्दा नेपाल र चीनबीचमा यातायात तथा पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौता भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रोटोकल अनिवार्य रहेकाले दुई देशका अधिकारीहरु प्रोटोकल बनाउन जुटेका थिए। चीन भ्रमणपछि केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि प्रोटोकल निमार्णको काम पनि सुस्ताएको थियो। फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रोटोकल निर्माणले गति लिएको हो। गत वर्ष उनको दोस्रो भ्रमणका समयमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने चर्चा चले पनि प्रोटोकलले मूर्त रुप लिइनसकेकाले हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन।

 सोमबार प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भइसकेपछि नेपाल र चीनबीचमा यातायात तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको छ। यसले नेपाललाई भारतीय भूमि नछोइकन समुद्रसम्मको पहुँच स्थापित गराएको छ। सत्र बुँदे प्रोटोकलमा नेपाल र चीनबीच ६ नाकाबाट व्यापार हुने उल्लेख गरिएको छ। जसमा तातोपानी, केरुङ, किमाथांका, कोराला, यारी र ओलाङगुङगोला नाका छन्। यीमध्ये ओलाङगुङगोला, किमाथांका र कोरालाचाहिँ औपचारिक रुपमा खुल्न बाँकी छन्। हस्ताक्षरित प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि भारतीय भूमि नछोइकन नेपालको समुद्रसम्म पहुँच स्थापना भएको छ। सन् १९८२ मा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिले भूपरिवेष्टित मुलुकहरुको पनि समुद्रसम्म पहुँच पुर्‍याएको थियो। तर यस प्रकारको पहुँचलाई उपभोग गर्नका लागि जुन मुलुकको जमिन हुँदै समुद्रसम्म जानुपर्ने हो सो मुलुकसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता गर्न अनिवार्य थियो।

सोमबार प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भइसकेपछि नेपाल र चीनबीचमा यातायात तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको छ। यसले नेपाललाई भारतीय भूमि नछोइकन समुद्रसम्मको पहुँच स्थापित गराएको छ। सत्र बुँदे प्रोटोकलमा नेपाल र चीनबीच ६ नाकाबाट व्यापार हुने उल्लेख गरिएको छ।

 चीनले नेपाललाई प्रदान गरेको सहयोग प्रदानसम्बन्धी अर्को सम्झौतामा पनि सोमबारै हस्ताक्षर भएको छ। सो सम्झौता अनुसार नेपालमा थप चिनियाँ सहयोगका परियोजना तथा पुननिर्माणमा नेपालले थप सहयोग पाउने भएको छ। सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेका छन् भने चीनको तर्फबाट वाणिज्यमन्त्री चोङ शानले हस्ताक्षर गरेका छन्। चीनले नेपाललाई विभिन्न परियोजनामा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सम्झौता अनुसार चीनले नेपाललाई एक अर्ब चिनियाँ युआन अर्थात् १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा सहयोग प्रदान गर्नेछ। चीनले प्रदान गर्दै आएको यस प्रकारको सहयोगमा भूकम्पपछि ठूलो मात्रामा बढोत्तरी हुँदै आएको छ। केही दिन अगाडि मात्र नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले चिनियाँ सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

सोमबार सम्पन्न तेस्रो सम्झौतामा नेपाल र चीनबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग रहेको छ। यस सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन् भने चीनको तर्फबाट चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीका अध्यक्ष वाङ सिआयोथावोले हस्ताक्षर गरेका छन्।

 त्यसैगरी चौथो सम्झौतामा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको जीवनस्तर सुधार्नका लागि सहयोगात्मक साझेदारीलाई सशक्त बनाउने कुरा उल्लेख छ। विशेष गरी चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतसँग सीमा जोडिएका नेपालका जिल्लाहरुमा चीनले अस्पताल, विद्यालय, सुरक्षा संयन्त्र, कृषि, विद्युत, सौर्य उर्जा जस्ता कुरामा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ। यो सहयोगलाई अझै सशक्त बनाउनका लागि नयाँ सम्झौता भएको हो। यस सम्झौतामा पनि नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन् भने चीनको तर्फबाट चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीका अध्यक्ष वाङ सिआयोथावोले हस्ताक्षर गरेका छन्।

दुई देशबीचको भन्सार व्यवस्थामा आपसी सहयोग गर्नका लागि अर्को सम्झौता पनि भएको छ। यस सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन् भने चीनको तर्फबाट नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हौ यान्छीले हस्ताक्षर गरेकी छन्।

नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभाग र चीनको गुणस्तर प्रशासनबीचमा आपसी सहकार्यका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सो समझदारीपत्रमा नेपालको चर्फबाट चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् भने चीनको तर्फबाट नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हौ यान्छीले हस्ताक्षर गरेकी छन्।

सांस्कृतिक सम्पदाको अवैध आयातनिर्यात, चोरी, तस्करी लगायतका कुराहरुलाई रोक्नका लागि पनि चीन र नेपालबीचमा नयाँ सम्झौता भएको छ। यो सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् भने चीनको तर्फबाट चिनियाँ राष्ट्रिय सांस्कृतिक सम्पदा प्रशासनका प्रशासक लिउ युचुले हस्ताक्षर गरेका छन्।

प्रकाशित: १६ वैशाख २०७६ ११:३५ सोमबार