खुलामञ्चमा सटर खरिद गरेका साना व्यवसायीले ठेकेदार कम्पनीलाई बुझाएको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। जलेश्वर–स्वच्छन्द–बिकोइ बिल्डर्स प्रालिले आफूहरूलाई ठगेको व्यावसायीले बताएका छन्।

खुलामञ्च कब्जा गरेर व्यापारिक सटर निर्माण गरेर प्रालिले साना व्यावसायीबाट करिव साढे पाँच करोड रूपैयाँ भन्दा धेरै संकलन गरेको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाले शनिबार कब्जा गरेर निर्माण गरिएको ५१ सटर भत्काएसँगै साना व्यावसायीको रकम डुब्ने सम्भावना बढेको छ। खुलामञ्चमा सटर खरिद गरेका नुवाकोटका सुजन तामाङले ठेकेदार कम्पनीले ८ लाख रूपैयाँ बुझाएको दाबी गरे। ‘ठेकेदार कम्पनीले तीन वर्षसम्म व्यापार गर्न पाइने लोभ देखाएर आठ लाख रूपैयाँ लिइसके,’ उनले भने, ‘ऋण काढेर तिरेको थियो। अहिले पाउने हो कि होइन भन्ने शंका उब्जिएको छ।’

उनका अनुसार महानगरपालिकाले आवश्यक पहल गरेर आफूहरूको रकम फिर्ता गराइदिनुपर्ने माग राखेका छन्। खुलामञ्चमा सटर खरिद गरेकी मनमाया गुरुङले ठेकेदार कम्पनीलाई सटर खरिद गर्नको लागि ११ लाख रूपैयाँ बुझाएको बताइन्। ‘हामीलाई तीन वर्षसम्म व्यापार गर्न पाइने भनेर लोभ देखाइयो। सोही अनुसार रकम बुझायौं,’ उनले भनिन्,  ‘बैंकबाट ऋण लिएर ठेकेदारलाई रकम बुझाएका थियौं, महानगरले पैसा फिर्ता गर्न आवश्यक पहल गर्न जरुरी देखिन्छ।’

मनोज भेटवालका स्थानीय प्रतिनिधि राजु श्रेष्ठले भने सटर व्यवसायीबाट कुनै रकम नलिएको दाबी गरे । ‘कुनै सटरधनीबाट पैसा उठाएको छैन,’ उनले भने। स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघ कामनपा २८ ईकाइका अध्यक्ष हरिप्रसाद पाण्डेले साना व्यवसायीले ऋण काढेर तथा धितो राखेर सटर किनेको बताए।

‘कुनै कागजपत्र गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कसैले ऋण काढेर र कसैले बैक तथा सहकारीबाट घर धितो राखेर लिएका हुन्। त्यसैले सरकारले तत्कालै आवश्यक कारवाही गरेर पैसा उठाइदिनुपर्ने देखिन्छ।’

खुलामञ्चबाट सटर उठाउँदा ४० भन्दा धेरै साना व्यावसायी पीडित छन्। ती व्यावसायीबाट जलेश्वर–स्वच्छन्द–बिकोइ बिल्डर्स प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भेटवालले दुई लाखदेखि १३ लाख रूपैयाँसम्म उठाएका थिए।

पाण्डेका अनुसार ठेकेदार कम्पनीका मान्छेले सलामी रकम लिएको विषयमा मिडिया बोल्न समेत रोक लगाएका थिए। काठमाडौं महानगरपालिका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले साना व्यवसायी ठगिएको बारेमा अध्ययन गर्ने बताइन्। ‘साना व्यवसायीले धेरै रकम तिरेर सटर किनेको गुनासो आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मेयरसा’बसहित आवश्यक बैैठक बसेर निर्णय गर्नेछौं।’

साना व्यवसायीलाई अप्ठेरो पार्ने ठेकेदारबारे विस्तृत अध्ययन गर्ने उनले बताइन्। ‘अहिलेसम्म  साना व्यवसायीले कति रकम ठेकेदार कम्पनीलाई बुझाए भन्ने कुरा अहिलेसम्म खुलेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘अब हामीले छानबिन गरेर पीडितलाई न्याय दिने जिम्मेवारी आएको छ।’

प्रकाशित: १६ वैशाख २०७६ ०८:०५ सोमबार