सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाको कामसजिलो छैन। एक त मिडियासँग सामना, सहकार्य गर्नुपर्ने उनकोमन्त्रालयकोकामको प्रकृति अरु मन्त्रालयका भन्दा,अलि नाजुक नै छ। अर्को, मिडियालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट गर्नुपर्ने सम्वाद र सूचना प्रवाहको मूल जिम्मेवारी पनि सरकारले उनलाई नै दिइएको छ, प्रवक्ता तोकेर। भुलचुकग-यो कि आजको अनलाइन युगमा त मिनेट नबित्दै त्यो जनसमक्ष आइसक्छ। कतिपय पटक बोलेको कुराबाट अनावश्यक सनसनी मच्चिने र ठूलो विवाद हुने खतरा हुन्छ। आफ्नो यो गुरुतर जिम्मेवारीमा कति ‘योग्य’छन् त उनी?हेरौँ।

सिङ्गो सरकारको प्रमुख ‘पिआर’ (जनसम्पर्क) व्यक्ति बनाइएका उनी सामान्यजनलाई भनेनितान्त आत्मकेन्द्रित,एकोहोरा एवंरुखा लाग्छन्। हुन पनि पत्रकार सम्मेलनका दौरान उनी जनता वा मिडियासँग सम्वाद गरिरहेका होइनन् कि आफैँसँग मनोवाद गरिरहेका जस्ता लाग्छन्। प्रायःजसोप्रश्नको जवाफमा उनको दम्भ झल्कन्छ,वक्रोक्ति र व्यङ्गयोक्तिले पूर्ण।छोटो, मीठो उत्तर दिएर विषयलाई सामसुम पार्नुको साटो उनी भिडन्त निम्त्याउने जवाफ दिन रुचाउँछन्। सरकारको प्रवक्ताका हैसियतले जति र जुन रूपबाट सरकारको बचाउ गर्नुपर्नेहो त्योभन्दा धेरै बाहिरका कुरा ल्याएर आक्रामक बन्ने उनको शैली छतर वास्तविकता स्पष्ट गर्न वा पारदर्शी हुन उनी ती लम्बे कुरा ल्याउँदैनन्, घोचपेच गर्नलाई ल्याउँछन्।

बास्कोटा प्रधानमन्त्रीका खास भित्रिया मान्छे हुन्। त्यही भएरै सूचना तथा सञ्चार मन्त्री र सरकारका प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि उनले बास्कोटालाई दिएका हुन्।

भर्खर अस्ति १२ गतेको नियमित पत्रकार सम्मेलनको एउटा उदाहरण लिउँ। २०७२ को भूकम्पको चार वर्ष पुगेको सो दिन एकजनाले यस(पुनर्निर्माण)मा भएको प्रगतिबारे सोधेको प्रश्नको उत्तर दिंँदै उनले भने– ‘भूकम्पको पूर्वतयारीमा सरकार त गम्भीर र सचेत छ नै, साथै नागरिक पनि गम्भीर र सचेत बन्न जरुरी छ।’ यतिसम्म त ठीकै थियोतर त्यही क्रममा लामो व्याख्या गर्दै गएर ‘पछि गएर सरकारलाई गाली गरेरमात्र हुंँदैन’ भन्न भ्याए। जुन भन्न न जरुरी थियो नती पत्रकारले नै जनताले तपाईँहरूलाई गाली गरिरहेछन् भन्ने कुरा आफ्नो प्रश्नमा कतै भनेका थिए। त्यस्तै, त्यही दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कतारका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको कारणबारे पत्रकारहरूले राखेका जिज्ञासाको उत्तरमा पनि उनले ‘त्यो सरकारको अधिकारको कुरा हो, आवश्यक ठान्यो बोलायो, यसमा प्रश्न उठाउनु आवश्यक छैन’ भन्ने ओठे जवाफ लाए।सरकारको काम कारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता हुनुपर्ने कुराको धज्जी उडाए। हो, फिर्ता बोलाएको कारण सार्वजनिक गर्न मिल्नेखालको थिएन होला जस्तो कि राजनीतिक प्रतिशोध। तर जवाफ अलि कूटनीतिपूर्ण, अलि नम्र त बनाउन सकिन्थ्यो नि। एकछिनका लागि कल्पना गरौँ त, त्यही पत्रकार सम्मेलन गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा वा प्रदीप ज्ञवाली, रवीन्द्र अधिकारी (पूर्वमन्त्री) जस्ताले गरेका भए के यस्तै जवाफ दिन्थे?

जनताको नजरमा मिडिया मन्त्री
वास्तवमा उनी राज्यको चौथो अङ्ग भनिने मिडियासँग सरकारको र यस हिसाबबाट सिङ्गो राज्यकै सम्पर्क व्यक्ति हुन्। स्वभावजन्य कमजोरी त सबैकै हुन्छन् तर म सिङ्गो राज्यको जनसम्पर्क व्यक्ति हुँ, दलको वा दलका नेताको मात्र होइन जस्तो गरीउनले पदको ओज धान्न सकेको देखिँदैन।राज्यको र पार्टी वा पार्टीका नेताकोे सम्पर्क व्यक्तिकोभूमिका र जिम्मेवारीमा मात्रात्मकमात्र होइन, गुणात्मक अन्तर हुन्छ भन्ने कुरा उनले आत्मसात गर्न सकेको देखिंँदैन। विगतमा व्यावसायिक पत्रकारिता होइन कि आफ्नो दलका विरोधीविरुद्ध आक्रामक ‘पार्टी पत्रकारिता’ गरेका उनको सोच र शैलीमालोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मिडिया मन्त्री भइसकेपछि पनि परिवर्तन आएको देखिएन।

पत्रकारले प्रश्न ग-यो भने त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने, त्यस्तो जवाफ दिन नसकिने स्थितिमा भड्काउ होइन,कूटनीतिक जवाफ दिनुपर्नेमा बास्कोटा प्रतिप्रश्न गरेर जवाफ लाउँछन्।

वास्तवमा असल खराब सबैखालका मिडियासँग केही न केही मात्रामा सरकारलाई हल्लाउने तागत निहित हुन्छ। स्वतन्त्र मिडिया लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो जसको अस्तित्व र सक्रियताबेगर एउटा जीवन्त लोकतन्त्रको कल्पनै गर्न सकिंँदैन। तर साथै मिडिया आफैँं एउटा उद्योग पनि हो जुन उद्योगका विभिन्न सरोकारवाला पक्ष(जस्तै– मिडियाकर्मी, मालिक) हुन्छन्अरु उद्योगका जस्तै। जुन सरोकारवालाहरूका केही निहित स्वार्थ हुनसक्छन्। लोकतन्त्रलाई चलायमान र जीवन्त बनाइराख्ने यात्राका सहयात्री हुनुका नाताले उनीहरूका जायज स्वार्थलाई सम्बोधन गर्दै नाजायज जतिलाई सरक्क पन्छाउन ‘मिडिया मन्त्री’को ठूलो भूमिका हुन्छ। तर त्यसो गर्न छाडेर आफ्नो पार्टी आबद्ध पत्रकारको हित हेर्ने र आफ्नो सरकारको आलोचना गर्ने मूलधारका मिडियालगायत जोसुकैप्रति प्रत्यक्ष/परोक्ष कटाक्ष गर्ने, असन्तुष्टि प्रकट गर्नेमै उनको ध्याउन्न र समय खर्च भइरहेको त छैन कतै? उनले आत्मसमीक्षा गनुपर्ने देखिन्छ।

दोहोरो संवाद
फेरि सरकारका प्रवक्ताकोकाम सरकारका कुरा जनसमक्ष पु-याउनेमात्र होइन,जनताका कुरा, चाहे त्यो मिडियामार्फत अभिव्यक्त हुने होस्, चाहे अरु नै माध्यमबाट, सरकारसमक्ष पु¥याउने, प्रवाहित गर्ने पनि हो। अर्थात सरकार वा राज्य र आमजनताबीच दोहोरै सञ्चार गर्नु÷गराउनु उनको जिम्मेवारी हो। तर जनताका कुरा सरकार वा राज्यसमक्ष प-याउने उनको भूमिका कतै देखिएको÷सुनिएको छैन।

सोही दिन वाहप्ताभरिका कुनै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरूसार्वजनिक गर्नमात्र हो भने बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमन्त्रीले गर्नुपर्ने नै थिएन। मुख्य सचिवले एक, दुई, तीन गर्दै बुँदागतरूपमा निर्णय पढेर सुनाए पुग्थ्यो। तर सो पत्रकार सम्मेलनको स्तर, आकर्षण र जीवन्ततामा वृद्धि होओस्, पत्रकारका प्रश्नको जवाफ आत्मविश्वास र आधिकारिकताका साथ दिने मान्छे होओस्, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबाहेकका अरु पनि राष्ट्रिय महत्वका जानकारी जनतालाई नियमित दिन पाइयोस् र जनतासँग सरकारले दोहोरो संवाद गर्न सकोस् भनेरै सञ्चार मन्त्री र सरकारका प्रवक्तालाई त्यो जिम्मेवारी दिइएको होला। जुन राम्रो कुरा हो। तर त्यो उद्देश्यबमोजिमको काम उनीबाट भएको भने देखिँदैन। एक त उनको हाउभाव नै अनौठो छ। उनी जब आँखा नचाइ नचाइ प्रश्नको जवाफमा प्रतिप्रश्न गर्न थाल्छन्, मान्छेलाई हाँसोका साथमा रिस पनि उठ्न थाल्छ। यसमा के कुरा छ र रिस उठ्ने वा हाँसो लाग्ने भन्ने भनाइ पनि आउला, खासगरी सत्तारुढ दलका ‘एपोलजिस्ट’ हरूका तर्फबाट। तर अब जनतालाई लाग्यो त लाग्यो, कसको के लाग्छ? आखिर लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वेसर्वा हुन्, सार्वभौम हुन्। त्यसैले उनीहरूलाईएउटै जवाफ छ– यसमा जनतासँग कारण माग्ने होइन, जनतालाई मनपर्ने गरी प्रस्तुत हुने गरिकन उनले आफ्ना जवाफ दिने शैली बदल्नुप-यो।

सुधारको खाँचो
वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको ‘पिआर’ बिगार्नेमा बास्कोटाको शैली र प्रस्तुति पनि केही न केही जिम्मेवार छ। हुन त प्रधानमन्त्रीको आफ्नै कारणबाट, खासगरी आफ्नै बोलीका, आफ्नै दल र दलभित्रका गुटका कारणबाट पनि लोकप्रियताको ग्राफ निरन्तर ओरालो लागिरहेको त छ नै विगत एक वर्षदेखि। त्यो अवरोहलाई गुटगत सन्तुलन मिलाउन र भागबन्डामा नियुक्त गरिएका मन्त्रीदेखि उनका आफ्नै खास मान्छे भनेर चिनिएका मन्त्रीसम्मका कार्यसम्पादन, आचरण र बोली/व्यवहारसबैले अरु तीव्र बनाएका छन्। बास्कोटा प्रधानमन्त्रीका खास भित्रिया मान्छे हुन्। त्यही भएरै सूचना तथा सञ्चार मन्त्री र सरकारका प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि उनले बास्कोटालाई दिएका हुन्, सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति भनेर होइन। त्यस पदका लागि उनीभन्दा उपयुक्त त अरु थुप्रै हुनसक्थे। उदाहरणका लागिप्रदीप ज्ञवाली जसले पत्रकारिता पनि बुझेका छन्, जो सौम्य र अध्ययनशील छन्, नम्रपूर्वक प्रश्नको सामना गर्छन्।अर्को उदाहरण उतिबेला रवीन्द्र अधिकारी थिए जो हँसिला थिए, आलोचनाप्रति सहिष्णु वा ग्रहणशील थिए। अरु पनि होलान्।

पत्रकारले प्रश्न ग-यो भने त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने, त्यस्तो जवाफ दिन नसकिने स्थितिमा भड्काउ होइन,कूटनीतिक जवाफ दिनुपर्नेमा बास्कोटा प्रतिप्रश्न गरेर जवाफ लाउँछन्। कूटनीतिक जवाफ दिने चातुर्य र क्षमता उनमा छैन। वास्तवमा लोकतन्त्रमा राज्यले नागरिकसँग वा नागरिकको वाणीको प्रतिनिधित्व गर्ने मिडियासँग प्रश्न गर्ने होइन। उसले त जनताले कर तिरेका र मत दिएका बदलामा जनताको काम गर्नेमात्र हो। जनताले उसको काममा प्रश्न गर्ने हो। हुन त प्रश्नको जवाफ प्रतिप्रश्नबाट दिने मामलामा बास्कोटाका हाकिम प्रधानमन्त्री स्वयम् नै‘आदतले मजबुर’ छन्। यस्तोमासके प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यसो नगर्न सुझाउनु, सम्झाउनुपर्ने भूमिकामा रहेका बास्कोटा आफैँप्रधानमन्त्रीको शैलीको भद्दा अनुकरण गर्छन्।

हो, उनको आचरणमा अहिलेसम्म प्रश्न उठेको छैन तर अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्रीका अर्काविश्वासपात्र मन्त्री र पार्टीका शक्तिशाली महासचिव विष्णु पौडेलले सन्देहास्पदतवरमा सरकारी जग्गा भूमाफियाबाट ‘किनेको’ सन्दर्भमा ‘यो प्रकरणमा पौडेल पीडक होइन,पीडित रहेका हुँदा उनले राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। जसलेस्वभावतःठूलो विवाद र विरोध निम्त्यायो। के यो प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्कै धारणा थियो? थियो भने त्यो झन् ठूलो बेइमानी थियो तर त्यसो होइन र त्यो उनको निजी विचार थियो भने वा एउटाआकस्मिक अभिव्यक्ति मात्रै थियो भनेपनि उनी झन् ठूला दोषी छन्। स्वयम् विष्णु पौडेलले एकपछि अर्को गरिकन पटकपटक वक्तव्य निकाल्दै स्पष्टीकरण दिनुपरेको र पार्टीभित्रै कतिपय वरिष्ठ नेताहरूले छानविन र कारबाहीको माग गरिरहेको भ्रष्टाचार र सत्ता÷शक्तिको दुरुपयोगको आरोपित विषयमा राज्यको प्रवक्ता रहेका मन्त्रीले आफ्नो व्यक्तिगत र सर्वथा अनुचित धारणा बोल्नु हुँदैनथ्यो।

प्रकाशित: १६ वैशाख २०७६ ०५:३८ सोमबार