काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ‘पपुलिष्ट’ बजेटको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन्। तीनै तहका सरकारले विकासलाई समन्वय गरेर अघि बढाउनुपर्ने भएकाले अहिलेको सरकार पपुलिष्ट बजेटभन्दा पनि अधुरा रहेका काम सकाउनेगरी बजेट बनाउन परेकाले प्रदेश सरकार पपुलिष्ट बजेटतर्फ नलाग्न उनले आग्रह गरेका हुन्।
‘वृद्धभत्ता बढाउने, सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्यका लागि हितकर कामबाहेक यो सरकार विगतमा अधुरा रहेका ठूला आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेट तयार गर्दैछ, त्यसकारण बजेट ‘सेक्युरिटी’का नियममा रहेर अर्थमन्त्रीज्यूले तपाईंहरूसँग छलफल गर्नुहुनेछ,’ अन्तरप्रदेश बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृृत गर्दै प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले भने। प्रेस सल्लाहकार अर्यालका अनुसार एउटै शीर्षकमा संघ र प्रदेशले बजेट छुट्याउन नहुनेमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड थियो। अन्तरप्रदेश परिषदको तेस्रो बैठकमा प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूले कर्मचारीले असहयोग गरिरहेको तथा प्रदेश सरकारलाई असहयोग गर्नु भनेको संघीय सरकारलई नै असहयोग गर्नु रहेको भनाइ राखेका थिए।
म कसैलाई पनि दोष दिन चाहन्न कर्मचारीले पनि काम गरिरहेका छन् तर कहीँकहीँ कमजोरी भए होलान् सिक्ने क्रममा कमजोरी भए सच्याउनुपर्छ।
त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय अभ्यासमा रहेकाले सबैजना सिक्दै गरेको र सिक्ने क्रममा केही कमीकमजोरी हुनसक्ने बताउँदै यसबाट नआत्तिन आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा संघीयताको अभ्यास नयाँ भएकोले यसमा अभ्यस्त हुने क्रममा कही कतै समस्या देखिएका कुरालाई अन्यथा लिन नहुने बताएका थिए। ‘म कसैलाई पनि दोष दिन चाहन्न कर्मचारीले पनि काम गरिरहेका छन् तर कहीँकहीँ कमजोरी भए होलान् सिक्ने क्रममा कमजोरी भए सच्याउनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
देशको समुचित र सन्तुलित विकासका लागि सबै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। उनले एउटै योजनामा तानातान गर्ने भन्दा पनि तीनै तहका सरकारले समन्वय र योजना नदोहोरिने गरी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बताएका थिए। ‘एउटै योजनामा तानातान होइन एउटा तहले सामेल गरेको योजनामाथि अर्को तहले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सबैले समन्वय गरेर विकासका काम अघि बढाउनु पर्दछ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी वर्ष बजेट निर्माणदेखि कर्मचारीको त्रुटिसमेत नआउने गरी काम गर्न थालेको पनि मुख्यमन्त्रीहरूलाई जानकारी गराएका थिए।
विकासका काममा पक्षविपक्षमा विभाजित हुन नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। ‘सबै मिलेर देशलाई समृद्ध बनाउने हो। यसमा पक्षविपक्ष भइरहनु हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हाम्रो मुख्य लक्ष्य सुशासनसहित संघीयता कार्यन्वयन र विकास हो। यसमा सबैले एकजुट भएर लाग्नुपर्दछ।’ योजना र बजेट जनसंख्याका आधारमा मात्र वितरण गर्ने हो भने दुर्गम क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। ‘बजेट र योजना जनसंख्याका आधारमा मात्र होइन भौगोलिक अवस्था हेरेर पनि विनियोजन गर्नुपर्दछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘बिकट भौगोलिक क्षेत्रमा बस्ती पनि पातलो हुन्छ, विकासको खर्च पनि महँगो हुन्छ। त्यसकारण एउटा मात्र आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने हो भने त्यस्ता ठाउँका जनताले विकासको अनुभूित गर्न पाउँदैनन्।’
प्रधानमन्त्री ओलीले विकासको वाधकका रूपमा रहेका दुर्गम बस्तीलाई एकीकृत बस्तीका रूपमा विकास गरिने बताए। प्रधानमन्त्रीले ओलीले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले संयुक्तरूपमा यस्ता बस्ती पहिचान गरी एकीकृत गर्नुपर्ने बताएका थिए। अन्तरप्रदेश बैठकमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु रावत भने उपस्थित थिएनन्। सो बैठकले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, नगरपालिका महासंघ, गाउँपालिका महासंघ, जिल्ला समन्वय समितिलगायतका पदाधिकारीबाट सल्लाह लिइएको थियो। रावतले प्रधानमन्त्रीलाई सिरहामा पार्टीको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएकाले आउन नसकेको जानकारी गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउदा प्रचारमुखी भन्दा दीर्घकालिन योजनालाई प्रथामिकतामा राख्न आग्रह गरेका थिए। बैठकमा सातवटै प्रदेशका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधिले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा आफ्नो राय राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अर्यालका अनुसार बैठकले यसअघि जारी गरेको २९ बुँदे कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
प्रकाशित: १५ वैशाख २०७६ ०२:२३ आइतबार