काठमाडौं - बाराको फेटा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रञ्जितकुमार यादवले फेटामा एक दिन मात्र हाजिर गरे। उनी त्यहाँ जानबित्तिकै गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमरीलालप्रासद र उनीबीच विवाद सुरु भयो। त्यसपछि उनलाई त्यहाँ हाजिर गर्न दिइएन। अहिले फेटामा जाकिरी हुसेन अन्सारीले निमित्त प्रशासकीय अधिकृत चलाएका छन्। निमित्त हुसेन र अध्यक्ष यादवबीच भने सम्बन्ध राम्रो छ। निमित्त प्रशासकीय अधिकृत अन्सारी भन्छन्, ‘प्रशासकीय अधिृकत हिँड्नु भएपछि मैले निमित्त चलाएको मात्र हुँ।’ अध्यक्ष र संघीय सरकारबाट खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको झगडामा निमित्तले अध्यक्षलाई साथ दिएका छन्।

प्रशासकीय अधिकृत यादव आफ्नै खुसीमा काठमाडौं हिँडेको अन्सारीले बताए। उनी भन्छन्, ‘उहाँ (यादव) आफैं हिँडनुभएको हो। उहाँलाई हाजिर गर्न रोकिएको होइन।’ तर मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘गाउँपालिका अध्यक्षको चाहना नै निमित्तको भरमा गाउँपालिका चलाउने छ। त्यसैले अध्यक्षले अरु कसैलाई हाजिर गर्न दिनुहुन्न।’ यस्तो समस्या फेटामा मात्र नभई प्रदेश २ का अधिकांश स्थानीय तहमा देखिएको छ। प्रदेश २ मा मेयर÷अध्यक्ष र प्रमुख प्रशाकीय अधिृकतबीच ठाउँठाउँमा टकराब सुरु भएका छ। केही स्थानीय तहमा मेयर÷अध्यक्षले समायोजन भई खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिई फिर्ता पठाएका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रदेश २ का स्थानीय तहमा जान सकेसम्म कर्मचारी जान इन्कार गर्छन्। मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्, ‘प्रदेश २ मा कर्मचारी सकेसम्म जान चाहन्नन्। गए पनि जनकपुर र सदरमुकाममा मात्र जान चाहन्छन्। सदरमुकामदेखि टाढाटाढाका स्थानीय तहमा कर्मचारी सकेसम्म जान चाहन्नन्।’

प्रदेश २ सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारालगायतका जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा मेयर र प्रशासकीय अधिकृतबीच विवाद सुरु भएको छ । यसबाट प्रशासकीय अधिृकत नयाँ पठाउन मेयरले मन्त्रालयमा विभिन्न किसिमबाट दबाब दिने गरेका छन् ।

रौतहटका इशनाथ नगरपालिकामा यस्तै समस्या देखिएको छ। त्यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिृकतमा समायोजन भई खटाइएका महेश मिश्रले हाजिर गर्न नपाई काठमाडौं फर्किएका छन्। मिश्रको ठाउँमा शिक्षा समूहका विद्यालय निरीक्षकले प्रमुख प्रशासकीय अधिृकतको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। अहिले विद्यालय निरीक्षक र मेयरबीच सम्बन्ध राम्रो छ। रौतहटका राजदेवी नगरपालिकाका मेयर धिरेन्द्रकुमार सिंहले पनि समायोजन गरी पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदय देवकोटालाई हाजिर नगराई फर्काए। देवकोटाले हाजिर गर्न नपाएपछि उनको ठाउँमा अहिले सञ्जय पाण्डले निमित्त प्रमुख प्रशासकी अधिृकत भई काम गरेका छन्। देवकोटाले अहिले संघीय मन्त्रालयमा हाजिर गर्ने गरेका छन्।

पर्साको धोविनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पारसनाथ प्रसाद कुर्मी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश शाहवीच पनि विवाद सुरु भयो। शाह अहिले सरकारले समायोजन गरेको गाउँपालिकामा गइ हाजिर गर्न गएका छैनन्। उनको ठाउँमा शिवपुजन कानुले निमित्त भई काम गरेका छन्। स्थानीय तहमा चुनाव भएको डेढ/दुइ वर्ष मात्र पूरा भएको छ। तर डेढ÷दुई वर्षबीचमा मेयर÷उपमेयर र प्रशासकीय अधिकृतबीच धेरै ठाउँमा झगडा सुरू भएको छ। संघीय मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘मेयर÷उपमेयर र प्रशासकीय अधिकृतबीच एकले अर्कोलाई नटेर्ने र को ठूलो भन्ने विवाद देखिएको छ। खासगरी प्रदेश २ मा यो समस्या झनै बढेको छ।

प्रदेश २ बाट प्रशासकीय अधिकृत फेर्न मन्त्रालयमा बारम्बार डेलिगेसन आउने गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। कर्मचारी समयोजन ऐन २०७५ मा प्रशासकीय अधिकृत संघको मातहतमा हुने व्यवस्था गरिएको छ, जसबाट मेयर÷उपमेयरले चाहेर पनि प्रशासकीय अधिृकत फेर्न सक्दैनन्। संघीय मन्त्रालयले गाँउपालिकामा प्रशासकीय अधिृकत शाखा अधिकृत तहका र नगरपालिकामा प्रशासकीय अधिृकत उपसचिव तहका पठाउने गरेको छ। मेयर÷अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिृकतले आफूलाई नटेरेको गुनासो गर्छन् भने प्रमुख प्रशासकीय अधिृकतले मेयर÷अध्यक्षले कानुन बाहिर गई काम गराउने गरेको बताउँछन्।

एक प्रशासकीय अधिकृतले भने, ‘हामी उपसचिव हाै्ँ। मेयर/उपमेयरले उपसचिवलाई आफ्नो कार्यकर्ता जस्तो सम्झन प्रवृत्तिले समस्या उत्पन्न भएको हो।’ रौतहटका गुजरा नगरपालिका र सर्लाहीको बलरा नगरपालिकामा पनि यस्तै समस्या छ। संघीय मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्, ‘प्रदेश २ सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारालगायतका जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा मेयर र प्रशासकीय अधिकृतबीच विवाद सुरु भएको छ। जसबाट प्रशासकीय अधिृकत नयाँ पठाउन मेयरले मन्त्रालयमा विभिन्न किसिमबाट दबाब दिने गरेका छन्।’

संघीय मन्त्रालयका उपसचिव झरेन्द्र चापागाईंले स्थानीय तहमा जन प्रतिनिधि र प्रशासकीय अधिकृतबीच ठाउँठाउँमा विवाद बढेको गुनासो आएको स्वीकार गर्दै भने, ‘मन्त्रालयले समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले हाजिर नगराई फर्काउने व्यवस्था कानुनमा कहीँ पनि छैन। त्यसैले उहाँहरूले हाजिर गराउनै पर्छ।’ स्थानीय तहबाट फिर्ता भई मन्त्रालयमा हाजिरी गर्न आएका एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्छन्, ‘मेयर÷अध्यक्षले कानुनबाहिर गई काम गराउन खोज्छन्। तर हामी कानुनबाहिर गएर काम गर्न सक्दनौं। त्यसैले यस्तो समस्या बढ्दै गएको छ।’ निमित्त प्रशासकीय अधिकृतले भने मेयर÷अध्यक्षको चाहनाअनुसार कानुनबाहिर गएर पनि काम गर्न सक्ने भएपछि मेयर÷अध्यक्षको चाहना निमित्ततिर हुने गरेको एक मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्। आधिकारिक टे«ड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले पनि खासगरी प्रदेश २ का स्थानीय तहमा सरकारले समयोजन गरी पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिृकतलाई हाजिर नगराई निमित्तको भरमा स्थानीय तह चलाउने गरेको देखिएको बताए।

प्रकाशित: १५ वैशाख २०७६ ०२:१८ आइतबार