काठमाडौं - भूमाफिया र व्यापारीसँग मिलेर बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको सरकारी जग्गा हडपेको आरोप लागेका सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेललाई उन्मुक्ति दिन चलखेल सुरु भएको छ।

भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सार्वजनिक कार्यक्रममै पौडेलका छोरा नवीनका नाममा रहेको बालुवाटारस्थित आठ आना जग्गा सरकारले फिर्ता नगर्ने आसयको अभिव्यक्ति दिएपछि भूमाफियाले कब्जा गरेको ललितानिवास परिसरको बाँकी जग्गा पनि सरकारका नाममा आउनेमा आशंका बढेको छ। यसबाट ललितानिवासको जग्गा हिनामिनाको छानबिन पनि थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ।

ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा महासचिव पौडेलमाथि अतिरञ्जना हुनेगरी समाचार आएको भन्दै मन्त्री अर्यालले असन्तुष्टि जनाएकी छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले गरेको विवादास्पद निर्णयलाई वैधानिकता दिएर भूमाफियालाई फाइदा हुनेगरी मन्त्री अर्यालको धारणा आएको हो। जबकि नेपाल नेतृत्वको

मन्त्रिपरिषद्ले मोही कायम हुनेगरी गरेको निर्णय खारेज गर्न छानबिन समितिले नै सिफारिस गरिसकेको छ। मन्त्री पद्मा अर्यालको यो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठन गरेको शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनको समेत विरुद्ध हो। त्रितालको प्रतिवेदनअनुसार नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।

त्रिताल प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९ गते गरेको निर्णय खारेज गरी हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। उक्त निर्णयमा सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरेर माफियाले जग्गा हडपेको उल्लेख छ। अर्यालको भनाइसँग मिल्नेगरी गत साता मात्रै सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पौडेल ठगिएको र उनलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए।

ललितानिवासले चर्चेको करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीको सेटिङमा २०६१ सालमा भूमाफियाद्वय रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकाल तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले खरिद गरेका थिए। रामकुमार र शोभाकान्तका पत्नीहरू क्रमशः माधवी सुवेदी र उमाकुमारी ढकालबाट २०६१ पुस २९ गते नेकपा महासचिव पौडेलका छोरा नवीनका नाममा आठ आना रजिष्ट्रेसन भएको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको अभिलेख छ। नवीनका नाममा प्रतिआना ५० हजार रुपैयाँमा मालपोतबाट रजिस्ट्रेसन पास गरिएको अभिलेख छ। नवलपरासीको बर्दघाटमा आठ कट्ठा बेचेर बालुवाटारमा जग्गा किनेको स्पष्टिकरण नेकपाका महासचिव पौडेलले दिइसकेका छन्।

मिसिल नम्बर १०२५ को कित्ता नम्बर ३०९ को १ दाम १ पैसा र कित्ता नम्बर ३१५ को ७ आना २ दाम ३ पैसा सरकारी जग्गा भूमाफियाबाट पौडेलका छोरा नवीनका नाममा आएको छ। उक्त जग्गा २०२१ सालमा सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिसकेको १ सय १४ रोपनी क्षेत्रफलमध्येकै हो।

तर मन्त्री अर्यालले सरकार आफैले मोही कायम गरेर लालपुर्जा दिइसकेको जग्गामा विवाद सिर्जना गर्न नहुने बताइन्। ‘विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलसित जोडिएर आएको जग्गाको विषयमा हामीले अध्ययन ग-यौं, उहाँले जुन जग्गा किन्नुभएको छ, त्यो मोही किटान भएर, मोही साबिक भएर, मोही कायम भएको जग्गा व्यक्तिमा हस्तान्तरण हुँदै छैटौं व्यक्तिको रुपमा नवीनका नाममा हस्तान्तरण भएको छ,’ मन्त्री अर्यालले शनिबार रिपोर्टर्स क्लबमा भनिन्, ‘सरकार आफंैले मोही कायम गरेर पुर्जा प्राप्त भएको जग्गा भएकाले यस्तो जग्गाले वैधानिकता प्राप्त गर्ने र यसमा प्रश्नै उठ्दैन।’ मन्त्री अर्यालले ललितानिवासले चर्चेको ९८ प्रतिशत जग्गा रोक्का भइसकेको बताइन्। ‘मान्छे जोसुकै होउन्, सरकारले नियमसंगत ढंगले आफ्नो काम गर्छ। विष्णु पौडेलको सबालमा बेसी अतिरञ्जित गरिएको छ।’ उनले थपिन्, ‘बालुवाटारको जग्गाको सबालमा साढे चार सय कित्ता किटान भैसकेकोछ। डकुमेन्ट जुटाउने काम भएको छ। हाललाई विवादित सबै जग्गा रोक्का अवस्थामा छ।’

मन्त्री अर्यालले सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन काम छिट्टै सुरु हुने र मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्देशनबमोजिम शक्तिशाली आयोग गठनको तयारीमा आफू जुटिसकेको बताइन्। तर आफ्नै पार्टीका महासचिव पौडेलको संलग्नता रहेको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मन्त्री अर्यालको यस्तो अभिव्यक्तिसँगै जग्गा हिनामिनामा संलग्नमाथि कारबाही हुनेमा संशय थपिएको छ। ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अहिलेसम्म भएका अनुसन्धानले कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वका तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्का सदस्य, पूर्वसचिव, मालपोेत कार्यालयका कर्मचारी, न्यायाधीश, अख्तियारका पदाधिकारी, कहलिएका व्यापारी, भूमाफियालगायतको संलग्नता देखाएको छ।

प्रकाशित: १५ वैशाख २०७६ ००:३९ आइतबार