काठमाडाैं- संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को सोमबारदेखि शुरु हुने चौथो अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा यही वैशाख १६ गते अपराह्न ४ बजेका लागि दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन्।

नेपालको संविधानमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ। सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले चौथो अधिवेशनका लागि प्राविधिकलगायत सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिए। राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधि सभाका मूल बैठक कक्षमा रहेका भौतिक पूर्वाधारको मर्मतसम्भारलगायत प्राविधिक तयारी पूरा भएको पनि प्रवक्ता पाण्डेले बताए।

वर्षे अधिवेशनका रुपमा रहने यो अधिवेशनमा सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने छ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम यही वैशाख २० गते प्रस्तुत गर्ने प्रारम्भिक कार्यसूची तय भएको छ। संविधानमै व्यवस्था भएअनुरुप सरकारले आवको बजेट जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्ने छ।

एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्काे अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसद्को पहिलो बैठकमा संसद् आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र सभामुख र अध्यक्षले आ–आफ्ना सदनसमक्ष वाचन गर्नेछन्।

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा उदासिनता: प्रतिपक्ष

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई गुण तथा दोषका आधारमा पार्टीले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने बताए। “आगामी अधिवेशनका क्रममा मूल्यवृद्धि, नागरिकको असुरक्षा, आर्थिक अनियमिता र भ्रष्टाचारलगायत समसामयिक विषयमा हामीले प्राथमिकताका साथ कुरा उठाउने छौँ”, उनले भने, “सरकारले जनतालाई दिनुपर्ने आवश्यक सुविधा दिएको छैन, सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन देखिएको छ, यी र यस्तै राष्ट्रिय मुद्दालाई लिएर काङ्ग्रेस आगामी संसद्मा प्रस्तुत हुनेछ।”

जनताका प्रतिनिधिले सार्वभौमसत्ताको पूर्ण अभ्यास गर्ने सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक छ। सङ्घीय संसद्को प्रमुख कार्य भनेको कानून निर्माण गर्ने, सरकार गठन गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र पारित गर्ने, संविधान संशोधन र जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी निर्णय गर्ने हो।

बजेट छलफल र पारित गर्ने, सरकारका नियमित काम कारवाहीको निगरानी राख्ने, सरकारलाई आवश्यक निर्देशन र सुझाव दिने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्ने सङ्घीय संसद्का प्रमुख कार्यभार हुन्। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने, “संसद् सञ्चालनको नियमित प्रक्रिया र नियम कानूनअनुसार नै संसद् व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ, त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष वा अन्य दलहरुले आफ्ना विषय राख्ने कुरा भने त भइहाल्यो।”

कूल ३३४ सदस्यीय सङ्घीय संसद्मा ११२ महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व छ। प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्यीय छ भने राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय हो। सांसद अन्जना विसङ्खेले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेशीका समावेशी र समानुपातिकसम्बन्धी मुद्दालाई बेवास्ता गरिँदै आएकामा आगामी अधिवेशनमा यस्ता मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक उठाइने बताइन्। बलात्कार, महिलामाथि हुने विभेद र जातीय विभेदलगायतका सामाजिक मुद्दालाई समेत आगामी संसद्मा उठाइने उनको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, सङ्घीय समाजवादी फोरम, नयाँशक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व छ। छक्कबहादुर लामा स्वतन्त्र सांसदका रुपमा प्रतिनिधिसभामा हुनुहुन्छ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका महासचिव केशव झाले तराई मधेश आन्दोलनको छानविन गर्न गठित सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार उदासिन देखिएको हुँदा संसद् शुरु भएकै दिन सो विषयमा पार्टीले प्रखर धारणा राख्ने जानकारी दिए।

राष्ट्रियसभामा भने (नेकपा), काङ्ग्रेस, राजपा र सङ्घीय समाजवादी फोरमका प्रतिनिधि र तीन मनोनीत सांसदले प्रतिनिधित्व गरेका छन्। ‘मिनी पार्लियामेन्टस्’ का रुपमा प्रतिनिधिसभा मातहत १०, राष्ट्रियसभाका चार र संयुक्त समिति दुई छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आगामी संसद्को बैठकमा संविधान संशोधन, तराई मधेश आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्तालगायतका विषयलाई आगामी अधिवेशनमा गम्भीरताका साथ उठाइने बताए।

“देशमा विकासले गति लिन सकेको छैन, अब सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मधेश, जनजाति, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गताका दृष्टिकोणबाट समावेश छ वा छैन बजेटको प्रकृति हेरेर प्रतिक्रिया दिइनेछ”, उनले भने।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेले बजेट अधिवेशन भए पनि केही विधेयक विगतमा संसद्मा दर्ता रहेका र सरकारले अरु धेरै विधेयक संसद्मा पेश गर्न तयारी गरेकाले कानून निर्माणका हिसाबले पनि यो अधिवेशन महत्वपूर्ण हुने बताए।

“वैशाखमा शुरु भई झण्डै असोजसम्म सञ्चालन हुने अनुमान गरिएको यो अधिवेशनमा संसद्मा मुलुकका समसामयिक विषयका अतिरिक्त पूर्व बजेट (प्रि बजेट) छलफल, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अनुमोदन तथा महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत र पारित गर्ने कार्यसूची रहनेछ”, उनले भने।

सङ्घीय संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त नेकपाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अवधारणालाई सम्बोधन गर्ने ढङ्गबाट आउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेशसम्बन्धी कानून, निजामती कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानूनलाई यो अधिवेशनले जतिसक्दो छिटो पार लगाउनुपर्ने हुन्छ। अधिवेशनका क्रममा प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीसँगको प्रश्न उत्तर, शून्य समय, विशेष समयमा भनाइ राख्ने र विभिन्न सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अवसर सांसदहरुको लागि उपलब्ध हुनेछ। रासस

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७६ १४:३२ शनिबार