काठमाडौं - राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न संघीय सरकार सहयोगी बन्नुपर्नेे बताएका छन्। राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

संविधानमा उल्लेखित प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिकार संघीय सरकारबाट नियन्त्रित भए भन्ने गुनासो आउन थालेको बताउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच केही शक्ति टकराब हुन सक्नेतर्फ औंल्याएका छन्।

संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा सिद्धान्तत कुनै समस्या नभएको उनको भनाइ छ। ‘अहिलेको परिवर्तित व्यवस्था सक्रिय राजनीतिक दलकै योगदानबाट प्राप्त भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले सिद्धान्तत सबैले स्वीकार गरेको यो व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यन्वयन गर्न समन्वय जरुरी छ, त्यसका लागि सहजीकरण गर्न राष्ट्रियसभा तयार छ।’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभामा तीन तहको समन्वयसम्बन्धी विधयेक दर्ता भएको जानकारी दिँदै सो विधयेक पास भएपछि केही सहज हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।

स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय र प्रदेशसभाको प्रतिनिधित्व गर्ने सदन भएकाले राष्ट्रिय सरोकार समितिमार्फत ७ वटै प्रदेशमा अन्तरसम्बधबारे अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेर समन्वय गर्न खोज्ने प्रयासस्वरूप बिहीबार काठमाडौंमा गरिएको हो। कार्यक्रमले तीन तहको समन्वयमार्फत स्थानीय तह र प्रदेशलाई व्यवहारिक रूपमा कसरी बलियो बनाउने भन्ने अनुभव आदानप्रदान गर्न सजिलो भएको सहभागीले जनाएका छन्। राष्ट्रियसभालाई प्रभावकारी बनाउन पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सुझाव आवश्यक रहेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाइ छ। सो कायर्यक्रममा राष्ट्रियसभाका विपक्षी दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले अन्तक्र्रियाबारे प्रकाश पारेका थिए। राष्ट्रियसभाका सदस्य, प्रदेश ३ का सभामुख, प्रदेशमन्त्री, उपसभामुख, सांसद, प्रदेश ३ अन्तर्गतका स्थानीय तहका प्रतिनिधिलगायत सहभागी कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्यद्वय रमेश लेखक र खिमलाल देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रकाशित: १३ वैशाख २०७६ ०२:५२ शुक्रबार