काठमाडौं - नेपाल आयल निगमले किन्न स्वीकृति दिएका ट्यांकरलाई लोडिङ अनुमति नदिएको भन्दै एक दर्जन व्यवसायीले निगमको प्रधान कार्यालयमा धर्ना सुरु गरेका छन्। निगमकै स्वीकृतिमा गरेको लाखौं लगानी डुब्न लागेको उनीहरुको गुनासो छ। यथाशीघ्र पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी अनुमति दिन माग गर्दै उनीहरुले बिहीबार विहानैदेखि धर्ना सुरु गरेका हुन्।

ढुवानी अनुमति नपाएसम्म धर्ना जारी रहने व्यवसायीको भनाइ छ। निगमका कारण आफूहरुको उठिबास हुन लागेकोले अनुमतिको लागि दबाब दिन धर्ना सुरु गरेको एकजना एकजना ट्यांकर व्यवसायी आशिष पौडेलले बताए। निगम अधिकारीहरुले संसदीय समितिले निर्देशनलाई अवज्ञा गरी ढिलासुस्ती गरिरहेकोले दबाब दिनुपरेको उनको भनाइ छ।
नेपाल आयल निगमले २०७४ जेठमा १६ जना व्यवसायीलाई पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने नयाँ ट्यांकर किन्न स्वीकृति दिएको थियो। एउटा ट्यांकर तयार गर्ने स्वीकृतिबापत ३५ हजार रुपैयाँका दरले बुझाएका व्यवसायीले त्यसलगत्तै चेचिस मगाएर सोही वर्ष असार र साउनमा ट्यांकर तयार पारे। निगमले स्वीकृति दिएपछि १६ जना व्यवसायीले १४ करोड रुपैयाँ हाराहारी लगानी गरेर २२ वटा ट्यांकर किनेका थिए।

निगमको इन्धन ढुवानी गर्न इच्छुक व्यवसायीले निगमबाट स्वीकृति लिएर ट्यांकर किन्नुपर्छ। त्यसरी स्वीकृति लिएर तयार भएका ट्यांकर ढुवानीका लागि योग्य भए, नभएको जाँच गरेपछि निगमले अनुमति दिन्छ। निगमले आफ्नो स्वीकृति अनुसार तयार भएका ट्यांकरको क्यालिब्रेसन, इपी कोट लगायत जाँच गरेर ढुवानीका लागि योग्य भएको प्रमाणित गरिसके पनि ढुवानी अनुमति दिएको छैन। व्यवसायीका अनुसार निगमले ती ट्यांकरको क्यालिब्रेसन र इपी कोट दुईपटक जाँच गरिरहेको छ। एकपटक तयार हुनेबित्तिकै र पछिल्लोपटक गत मंसिरमा जाँच गरेको व्यवसायीले बताए।

निगमले लोडिङ अनुमति नदिँदा ६० लाख रुपैयाँ खर्चेर तयार पारेको ट्यांकर थन्किएर बसेको व्यवसायीको गुनासो छ। निगमले अनुमति नदिएका कारण ट्यांकर चलाएर आम्दानी गर्न नपाउँदा लगानी डुब्ने अवस्था आएको व्यवसायी बताउँछन्। ‘बैंकबाट कर्जा लिएर ट्यांकरमा लगानी गरेका थियौं, अहिले ट्यांकर, घर, जग्गा लिलाम हुने अवस्था आयो,’ अर्का व्यवसायी पवित्रा खनालले बताइन्। 

निगमको स्वीकृतिमा तयार भएकामध्ये दुईवटा ट्यांकर बैंकले तानिसकेको व्यवसायी पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार साँवा–ब्याज तिर्न नसक्दा चरण सिंह र मोहन सिंहको एक–एकवटा ट्यांकर कर्जा दिने बैंकले तानिसकेको छ।
दुई वर्षमा १९ लाख रुपैयाँ बैंकलाई किस्ता तिरेको तर ६० लाखभन्दा बढी लगानीबाट एक सुकै आम्दानी गर्न नपाएको पौडेलले बताए। निगमका अधिकारीहरुले बिनाकारण आफूहरुलाई अल्झाएको उनीहरुको गुनासो छ।

निगमले संसदीय समितिको निर्देशनलाई समेत अवज्ञा गरेको देखिएको छ। संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले गत मंसिर १० गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई प्रक्रिया पूरा गरी तयार भएका ट्यांकरलाई सञ्चालन अनुमति दिन निर्देशन दिएको थियो। सोही बमोजिम मन्त्रालयले निगमलाई मंसिर १० गते पत्र लेखे पनि निगमले टेरेको छैन।

निगम अधिकारीले लोडिङ अनुमति नदिनुको कारण पनि बताउन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ। ‘यसकारण हुँदैन पनि भन्दैनन्, अनुमति पनि दिँदैनन्,’ धर्नामा बसेका अर्का व्यवसायी नरेन्द्रराज सेढाईंले भने। धर्ना बसेका व्यवसायीसँगै स्वीकृति लिएर तयार भएका दुईवटा ट्यांकरले भने लोडिङ अनुमति लिएर काम इन्धन ढुवानी गरिरहेका छन्। ना७ख ५७८५ र ५७८६ नम्बरका ट्यांकरले तेल ढुवानी गरिरहेको निगम स्रोतले जानकारी दिएको छ।

स्रोतका अनुसार शिवकुमार मण्डल वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भएका बेला उनकै ठाडो आदेशमा निगमले ती दुई ट्यांकरलाई ढुवानी अनुमति दिएको थियो। पहुँच नहुने र टेबुलमुनिबाट पैसा नदिनेलाई निगमका अधिकारीले अड्काएको व्यवसायीको आरोप छ। निगमका केही अधिकारीले पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघको दबाब र प्रलोभनमा अनुमति नदिएको व्यवसायी दाबी गर्छन्।

प्रकाशित: १३ वैशाख २०७६ ०१:५४ शुक्रबार