काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले एनसेल आजिएटालाई तोकिएको ३९ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकरबारे सरकारसँग कारण माग गरेको छ। बिहीबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले कारण माग गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो।

तीन महिनाअघि सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेल आजिएटालाई तीन महिनाभित्र पुँजीगत लाभकर तिर्न र ठूला करदाता कार्यालयलाई कर तोक्न परमादेश जारी गरेको थियो। ठूला करदाताता कार्यालयले एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा तिर्नुपर्ने कर, शुल्क र ब्याजसहित थप ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार आठ सय १५ रुपैयाँ दाखिला गर्न सात दिनको समयावधि तोकेको थियो।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार गत बिहीबार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई एक साताभित्र सम्पूर्ण रकम चुक्ता गर्न ताकेता गर्दै पत्र पठाएको थियो। त्यसविरुद्ध एनसेल अदालत गएपछि कर तोक्नुको कारण सोधिएको हो। ठूला करदाता कार्यालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर कानुनभन्दा बढ्ता रकम तोकेको एनसेलको आरोप छ। एनसेलले सरकारलाई १४ अर्ब रुपैयाँमात्र तिरे पुग्ने दाबी गरेको छ।

एनसेल सर्वोच्च पुगेपछि लाभकर तिर्न फेरि विलम्ब हुने देखिएको छ। सर्वोच्चबाट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म एनसेललाई लाभकर तिर्न बाध्यता हुनेछैन। सर्वोच्चले एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर नतिर्दासम्म लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीमा समेत रोक लगाएको छ।

प्रकाशित: १३ वैशाख २०७६ ०१:०३ शुक्रबार