वि. सं. २०७२ असोज ३ गते नेपालमा संविधान जारी भएसँगै उत्पन्न राजनीतिक विवाद अझै किनारा लागिसकेको छैन। संविधान निर्माणमा जुटेका दल तथा तिनका नेता/कार्यकर्ताले भर्खरै संविधान दिवस भव्यरूपमा मनाए यद्यपि संविधान जारी गर्दा सँगै जुटेका दलहरु दिवस मनाउँदा फुटेका देखिए। त्यसको विरोधमा उत्रनेहरु भने कालो दिनका रूपमा चित्रण गरी जोडतोडका साथ संविधानको विरोधमा सामेल भए।

यही रस्साकस्सीका बीच अघिल्लो सरकारले ऊर्जा विकासमा देखिएका सबैखाले चुनौती र समस्या समाधान गर्ने सोचका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको 'राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा पत्र र कार्ययोजना २०७२' पनि विगतका जस्तै कागजी घोडामात्रै हुने हो कि भन्ने शङ्का बढ्दै जान थालेको छ। नयाँ ऊर्जा मन्त्रीले लोडसेडिङ दुई वर्षमा अन्त्य गर्ने उद्घोषका साथ भर्खरै ल्याएको ३८ बुँदे नयाँ कार्यक्रमले 'राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना २०७२' अझ फितलो बन्ने लगभग पक्का भएको छ। यसरी हेर्दा कसैले खनेको जगलाई थप मजबुत बनाउने भन्दा नयाँ जग खनी घर बनाउने प्रवृत्ति नै पुनः हावी बन्दै जाने अभ्यासको पुनरावृत्तिले पुरानो जग रुग्ण बन्दै जाने र नयाँ घरले पनि पूर्णता नपाउने सनातनी रोगकै शृंखला दोहोरिने विगतका परिपाटीकै पक्षपोषण गर्छ। राम्रालाई हाम्राका रूपमा ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा लग्नुको साटो हाम्रामात्रै राम्रा हुन्छन् भन्ने मनोरोगले राज्यका सबै क्षेत्रलाई ग्रसित बनाएको ज्वलन्त दृष्टान्त हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला।

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानमार्फत विधिसम्मत ढंगले भित्रिएका ऊर्जा उद्यमीले सरकारले गरिदिनुपर्ने काम समयमा नै सम्पन्न गर्न नसक्दा क्षतिपूर्ति दाबी गरी आयोजनाबाट हात झिक्ने हुन् कि भन्ने सन्देह पैदा भएको छ।

नेपालको जलविद्युत् विकासको इतिहास हेर्दा सन् १९११ अर्थात् वि.सं. १९६८ मा काठमाडौं उपत्यकामा निर्मित ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत् परियोजनाबाट प्रारम्भ भएको देखिन्छ। यसलाई एसियाकै दोस्रो जलविद्युत् परियोजना भन्ने गरेको पाइन्छ। तत्कालीन प्रधान मन्त्री चन्›शमशेरले निर्माण गर्न लगाएको हुनाले यस केन्›बाट उत्पादित बिजुलीलाई 'श्री चन्द्रज्योति प्रकाश' भन्ने गरिन्थ्यो। अभिलेखअनुसार फर्पिङ जलविद्युत् गृहको उद्घाटन राजा पृथ्वीवीरविक्रमले १९६८ साल जेठ ९ गते गरेका थिए। तत्कालीन समयमा यस केन्›बाट उत्पादित बिजुली वितरणका लागि 'बिजुली अ•ा' पनि स्थापना भएको थियो। बेलायत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्मित यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् वितरणका लागि ११ केभी क्षमताको वितरण प्रणाली बनाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र आपूर्ति गरिएको थियो।

यसरी विद्युत् विकासको इतिहासले १ सय ५ वर्ष व्यतीत गरेको छ तर आज पनि हिउँदमा मात्र होइन, भदौरे झरीमा समेत लोडसेडिङको मारबाट मुलुक प्रताडित भइरहेको छ। अब पनि परिस्थितिको गाम्भीर्यता नबुझ्ने र नचेत्ने हो र यही गतिमा जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माण गर्ने अनि तोकिएकै समयमा भरपर्दो प्रसारण लाइन पनि बनाउन नसक्ने हो भने आउने वर्षहरु अझै कठीन र कारुणिक बन्दै जाने निश्चतप्रायः छ। तराई बन्दका बेला भित्र्याइएका इन्डक्सन चुलो र कुकरका कारण विद्युत्को माग ह्वात्तै बढ्दा वितरण प्रणालीले धान्न नसकी ट्रान्सफर्मर जलेको अति निकटको विगत पनि सबैलाई ताजै हुनुपर्छ।

कतिपय स्थानमा आज पनि चन्›शमशेरकै पालामा जडित वितरण प्रणालीमार्फत् विद्युत् वितरण भइरहेको छ। प्रणालीमा समयसापेक्ष सुधार गर्न नसके विद्युत् उत्पादन बढे पनि वितरण गर्न सकिँदैन र लोडसेडिङ मत्थर हुन सक्दैन। प्रसारण लाइन निर्माण समयमा नै सम्पन्न गर्न नसक्दा भर्खरै उत्पादन सुरु गरेको माथिल्लो मर्स्याङ्दी 'ए' को सम्पूर्ण (५० मेगावाट) विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा तत्काल आबद्ध हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। हामीले जलविद्युत् क्षेत्रलाई सेतो सुनको बिल्ला भिराएको पनि धेरै भइसक्यो तर त्यसको भरपुर उपयोग गरी आर्थिक हैसियत सुधार्ने र जनजनको मनमनमा रहेको देश विकासको उत्कट चाहनालाई अगाडि बढाउन नसकेको तीतो यथार्थले हामी आफैँलाई गिज्याइरहेको छ।

निरन्तर 'कतार पठाउने हतार' गर्नुभन्दा मुलुकको मुहार उजिल्याउने माध्यमका रूपमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई तीव्र गतिमा निर्माणमा लानसके कतारमा जस्तै श्रममूलक रोजगरी मुलुकभित्रै सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने भेउ पाउन पो नसकेको हो कि? यसो गर्दा कोही कसैलाई विप्रेषणको मुहानमा धक्का पुग्छ भन्ने लागे पनि कटु यथार्थ के हो भने थुप्रै सपना साँचेर खाडी मुलुक छिरेको एउटा सग्लो, हट्टाकट्टा र जोसिलो जाँगरयुक्त लक्का जवान ठिटोलाई अङ्गभङ्ग हुन वा कफिनमा फर्कनुपर्ने बाध्यात्मक नियतिबाट बचाउन सकिन्छ।

तर वास्तविकता त्योभन्दा निकै फरक छ। किनभने आज पनि ऊर्जा उद्यमीहरु वन, वातारणर भूमि प्रशासनसम्बन्धी परिणामशून्य प्रक्रियाको नियति बेहोर्न बाध्य भइरहेका छन् जसले गर्दा उनीहरु लगभग निष्प्राण भएका छन्, आत्तिएका छन्। राज्यले रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गरेको उद्यमीलाई उपत्यकामा रहेका कैयन् घरधनीले आफ्नो आँगनमा रहेको इनार सफा गर्न आकर्षक ज्याला दिन्छु भनी कबोल गरेको मजदुरलाई इनारभित्र उत्सर्जित ग्यासको प्रभावबाट मुक्त गर्न अत्यावश्यक प्राणवायु दिन नसकी आफ्नै अगाडि मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुर्‍याए जस्तै नीचस्तरको व्यवहार गर्ने गरेको छ। थोरै बढी ज्यालाको लोभमा अधिकांश मजदुरले ज्यानको बाजी थापेर इनारभित्र प्रवेश गरी ज्यानै गुमाएजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानमार्फत विधिसम्मत ढङ्गले भित्रिएका ऊर्जा उद्यमीले सरकारले गरिदिनुपर्ने काम समयमा नै सम्पन्न गर्न नसक्दा क्षतिपूर्ति दाबी गरी आयोजनाबाट हात झिक्ने हुन् कि भन्ने सन्देह पैदा भएको छ। मुख्यगरी तीनवटा विषयले जलविद्युत् आयोजनालाई गिजोल्ने गरेको छ। पहिलो वन क्षेत्रको जग्गा चर्चेको अवस्थामा समान भौगोलिक अवस्थिति र पारिस्थितिकीय प्रणाली भएको निजी जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने अव्यावहारिक व्यवस्था, कटान गर्नुपर्ने रुखबिरुवा वा क्षेत्रमा हुने सानोतिनो फेरबदलमा पनि बाध्यात्मकरूपमा अगाडि आइरहेको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन र स्वीकृति प्रक्रिया तथा जग्गाको हदबन्दी।

ऊर्जा क्षेत्रलाई उद्योग हो भनी न्वारान गर्ने राज्यका निकायहरुले जग्गा राख्ने हकलाई भने व्यक्तिका रूपमा चित्रित गरी सोहीअनुसार ग्रहण गर्दै आएका छन्। मौजुदा व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहेका पहाडी क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति ७० रोपनी क्षेत्रफल बराबरको जग्गा राख्न पाइन्छ। जलविद्युत् आयोजनाहरु पहाडी भूगोलमै बन्ने हुन्। ऊर्जा उद्योगलाई व्यक्तिसरह मानी जग्गाको हदबन्दी लगाउनु आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण नीति त हो नै। त्यसका अतिरिक्त एउटा संगठित संस्थालाई व्यक्तिसरह जग्गाको हदबन्दी लगाउनु अन्याय पनि हो। अहिले अख्तियार गरिएको नीतिले काम गर्ने उद्यमीलाई भन्दा गौंडो कुरेर बस्ने दलाललाई सहज बनाएको छ। जसले गर्दा आयोजना बनाउने उद्यमी, जग्गा हडपेर बस्ने दलालीका सामु निरीह देखिन्छन्। विगतमा मौलाएको झोलामा खोला बोक्ने रोग, हाल जग्गाको हदबन्दी, सट्टाभर्ना, भोगाधिकार तथा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका नाममा सरकारी संयन्त्रमा पुनरागमन भएजस्तो आभाष हुन्छ। आयोजनाको समय र लागत दुवै बढाउने यसखाले संक्रमणले व्यवसायीहरुको ढाड भाँच्ने गरेको छ र क्रमशः सङ्कट निम्त्याउँदैछ। त्यसैले यसलाई नियमन्भन्दा नियन्त्रणमुखी कदम हो भन्न करै लाग्छ।

आयोजना विकासका लागि आवश्यक पर्ने निजी आवादी जग्गा प्राप्तिमै कैयन् कठिनाई भोग्नुपरिरहेको अवस्थामा सरकारी जग्गा (वन क्षेत्रसमेत) को भोगाधिकार (लिज) का लागि लड्नुपर्ने लडाइँको कथा थप पेचिलो बन्ने गरेको छ। जग्गाको हदबन्दी, सरकारी जग्गा (वन क्षेत्रसमेत) को सट्टाभर्ना एवम् भोगाधिकार (लिजिङ) वा निजी जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय स्वीकृति अनि पूरक वातावरणीय अध्ययन जस्ता प्रावधानलाई सरल बनाउन न ठूलो धनराशि जुटाउनुपर्छ न त दातृसमुदायलाई नै गुहार्नुपर्ने अवस्था छ। यसका लागि त केवल नीति निर्माताले विगतदेखि लगाइरहेको भदौरे चश्मा खोल्ने आँट अनि दृढ इच्छाशक्ति, थोरै मेहनत र कम्तीमा आमनेपालीको विकासको चाहना सम्बोधन गर्ने विकासवादी सोच पलाए पुग्छ। नीतिगत व्यवधान यथावतै रहने हो र राष्ट्रवादी वा राष्ट्रघातीकै चश्मालाई अब पनि नफुकाल्ने हो भने रातो कार्पेट बिछ्याएर भित्र्याएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बन्द गर्नेतर्फ अघि बढ्दा सबैलाई हाइसञ्चो हुन्छ, चेतना भया!

प्रकाशित: ५ कार्तिक २०७३ ०३:४६ शुक्रबार