बाजुरा -  हिमाली गाउँपालिकाका भीमलाल नेपाली मार्तडीमा सिलाइ व्यवसाय गर्छन्। यसैबाट उनले दुई सन्तानसहित सिंगो परिवार पाल्दै आएका छन्। सानो व्यवसायले परिवार पाल्न गाह्रो भएपछि नेपालीले निजी विद्यालय पढिरहेका दुवै सन्तानलाई सामुदायिकमा राखिदिए।

अंग्रेजी माध्यममा त्यो पनि निःशुल्क पढाइ हुने भन्दै उनले हौसिँदै मालिका माविमा छोराछोरी भर्ना गरे। तर उनी सामुदायिक विद्यालयमा पनि शुल्क तिर्न बाध्य भए। छोराछोरीलाई भर्ना गर्न जाँदा मात्र उनले थाहा पाए, निजी जत्तिकै नभए पनि सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिने रहेछ।

सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना शुल्क तिर्ने अर्का गौमुल गाउँपालिकाका ज्ञानबहादुर रोकाया पनि हुन्। उनले पनि मालिका माविकै भर्ना शुल्क तिरेका छन्। बिनारसिद विद्यालयले सहयोगको नाममा शुल्क उठाइरहेको उनीहरु बताउँछन्।

मालिका माविलगायत जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी शिक्षाको नाममा चर्को शुल्क उठाइरहेका अभिभावकहरुको गुनासो छ।

मालिका मावि देशकै नमुना विद्यालयको सूचीमा छ। राज्यले माध्यमिक तहको शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छ। तर यहाँका अभिभावक बर्सेनि अनेक शीर्षकको नाममा महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन्।

सरकारले भर्ना अभियानमा कुनै प्रकारको शुल्न नलिन विद्यालयलाई भनेको छ। तर सदरमुकाम मार्तडीदेखि दुर्गम गाउँका प्राय विद्यालयले रकम असुली गर्ने गरेको खुलेको।

जिल्लामा २ सय ६० बढी सामुदायिक विद्यालय छन्। तीमध्ये अधिकांशले सहयोग शुल्कका नाममा अभिभावक ठगिरहेका छन्।

रसिदबिना अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन, खेल शिक्षा, वनभोज, कम्प्युटर शिक्षाको नाममा ती विद्यालयहरुले शुल्क उठाएका छन्। कक्षा १ को मासिक शुल्कको नाममा विद्यालयले पाँच सयसम्म उठाउँदै आएका छन्।

सामुदायिक विद्यालय यसरी शुल्क लिन थालेपछि अभिभावकको व्यापक विरोध बढेको छ। तर मालिका माविका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रावलले भने अभिभावककै सहमतिमा सहयोग शुल्क लिएको दाबी गरेका छन्।

‘हामीले अतिरिक्त कक्षा, कम्प्युटर जस्ता विषय सञ्चालनका लागि रकम लिएका हौं, अभिभावकले नै लिखित सहमति गरेका छन्, यसमा कुनै अन्यथा छैन्,’ रावल बताउँछन्। सहयोग शुल्क लिए पनि रसिद भने नदिएको उनले स्विकारेका छन्।

लाखौको रकम रसिदबिनै शुल्क संकलन गर्दा सरोकारवाला निकाय भने मौन छन्।

बडिमालिका नगरपालिकाले शिक्षालाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ। नगरले स्वयंसेवक शिक्षकसमेत राखेको छ। तर विद्यालयको रकम असुलीका विषयमा नगरपालिका बेखबर जस्तै छ। ‘हामीले शुल्क लिन भनेका छैनौं, तर सहयोग शुल्क अभिभावकले स्वेच्छाले दिन्छन् भने नगरपालिका बाधक बन्दैन,’ नगर प्रमुख पदम बडुवालले बताए।

जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ बाजुरा प्रमुख गोपालदत्त भट्टले पनि विद्यालय शुल्कका नाममा विद्यालयले शुल्क लिन पाउने बताए। आवश्यक शैक्षिक जनशक्ति र पर्याप्त भवन संरचना राज्यको लगानीमा छन्। नीतिले निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ। तर यहाँका २ सय बढी विद्यालयले बिनारसिद मनोमानी रकम असुलिरहेका छन्।

खेल मैदान नभएका विद्यालयले समेत खेलको नाममा, कम्प्युटर शिक्षा नभएका विद्यालयले कम्प्युटर कक्षाका नाममा रकम असुलिरहेका छन्।

प्रकाशित: १२ वैशाख २०७६ ०८:४८ बिहीबार