सुर्खेत - लेकवेशी नगरपालिका–८ का बलबहादुर सुनारको चिंगाड खोला किनारमा एक बिघा जमिन थियो। खोला किनारकै जमिन भएकाले उब्जनी राम्रो हुन्थ्यो। त्यहाँको उत्पादनले उनको परिवारलाई वर्षभरीलाई खान पुग्थ्यो। उनीसँग अहिले जमिनको लालपूर्जा मात्रै बाँकी छ। जमिन बगर बनेको छ। ‘खोलामा भइरहेको अवैद्य उत्खननले उर्वरा जमिन बगरमा परिणत भयो,’ सुनारले भने, ‘अब लालपूर्जा मात्रै बाँकी रहेको छ।’

सोही ठाउँका इन्द्र रावतको आठ कट्ठा जमिन पनि अहिले बगरमा परिणत भएको छ। ‘खोला किनारको जमिन भएकाले बाह्रैमास सिँचाइ हुन्थ्यो, तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले जमिन बगरमा परिणत भइसक्यो।’ चिंगाड खोलामा भइरहेको अवैध उत्खननका कारण अधिकांशको जमिन बगरमा परिणत बन्दै गएका छन्। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि नदीजन्य पदार्थको दोहन अझ बढेर गएको छ।

यहाँका अधिकांश स्थानीय बगर बेचेर नयाँ ठाउँमा सरेका छन्। ‘अत्याधिक नदीको दोहनले उर्वरा जमिन बगरमा परिणत भएपछि ठेकेदारलाई नै बिक्री गरेर नयाँ ठाउँमा बसाइ सरेका छन्,’ रावतले भने, ‘आफ्नो जमिन हेर्दा उराठ लागेर आउँछ।’ लेकबेंशी नगरपालिकाले चिंगाडखोलामा नदीजन्य पदार्थहरु ढुंगा, बालुवा र गिट्टी उत्खनन, संकलन र बिक्रीका लागि वीरेन्द्रनगरको न्यू हरि निर्माण सेवा, रजिता निर्माण सेवालगायतलाई ठेक्कामा दिएको छ। उनीहरुसँगको सम्झौतामा कुटो, कोदालो, गैटी र बेल्चाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सम्झौताविपरित स्काभेटरमार्फत दैनिक सयौं टिप्पर र ट्याक्टरले नदीजन्य पदार्थ ओसार्ने गरेका छन्।

जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमत्तोमा नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहेको स्थानीय आरोप लगाउँछन्। ‘चिंगाड खोलामा भइरहेको उत्खनन रोक्न माग गर्दै पटक–पटक निवेदन दियौं, हाम्रो मागको सुनुवाई कहित्यै भएन्,’ सुनारले प्रश्न गरे, ‘हामीले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नै ठेकेदारसँग मिलेका छन्, हाम्रा मागको सुनुवाइ कहाँबाट हुन्छ ?’

हरेक वर्ष हुने अवैब उत्खननले यहाँको उर्वरा जमिन बगरमा परिणत हुँदै गएका छन्। चिंगाडको शिरदेखि भेरी नदीको दोभानसम्मको करिब ५६ किलोमिटर क्षेत्र मरुभूमि जस्तो देखिन्छ। सम्झौताविपरित खोलामा स्काभेटरमार्फत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहे पनि जनप्रतिनिधि नदेखेझै गर्छन्। ‘सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर जाँदा–आउँदा बाटोबाटै खोलामा सयौं टिप्पर, ट्याक्टर र स्काभेटर देखिन्छन्,’ एक स्थानीयले भने, ‘जनप्रतिनिधिको ध्यान कहिल्यै त्यतातिर गएको देखिँदैन।’
स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको उत्खननको ठेक्का दिएयता अनुगमन गरेको छैन। लेकवेशी नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिंह सुनार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिको भएको बताउँदै पन्छिन्छन्। ‘हामीले संघीय सरकारको निर्देशनअनुसार ठेक्का दिएका हौं, अनुगमन गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘अनुगमन जिससले गर्ने हो।’ अवैध उत्खननले चिंगाड खोलाको पक्की पुल पनि जोखिममा परेको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, क्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालन कार्यविधि–२०७५ मा पुलभन्दा पाँच सय मिटर तल्लो र माथिल्लो भागमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाइने उल्लेख छ। यस्तै कार्यविधिमा राष्ट्रिय वन क्षेत्र, निकुञ्ज, आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र, चुरे शृंखला र अन्य संवेदनशील क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर, बहत्तर उत्खनन गर्दा डोजर, स्काभेटर, लोडरजस्ता हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गर्न नपाइने लेखिएको छ।

चिंगाड खोला भएको क्षेत्र चुरेमा पर्छ। डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले चुरे क्षेत्रमा उत्खनन नगर्न पत्राचार गरे पनि स्थानीय तहले त्यसलाई अटेर गर्दै आएका छन्। ‘चिंगाड अधिकांस चुरे क्षेत्रमा पर्छ, हामीले ति क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेका थियौं,’ सहायक वन अधिकृत सूर्यप्रसाद शर्माले भने, ‘स्थानीय तहले हामीले गरेको पत्रचारको सुनुवाइ गर्दैनन्।’ उनले चुरे क्षेत्रका खोला, नदीमा हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्दा उर्वरा जमिन बगर बन्दै गएको बताए।

प्रकाशित: १२ वैशाख २०७६ ०२:४१ बिहीबार