संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी जहिले पनि सरकारको विकल्प हो। त्यति मात्र होइन, सरकारका गल्तीकमजोरी औंल्याउँदै उसलाई सही बाटोमा हिँडाउने जिम्मेवारी पनि उसकै हो। जब गल्ती औंल्याउने प्रतिपक्षीकै आवाज कमजोर हुन्छ, त्यतिबेला स्वेच्छाचारिता हाबी हुन्छ, विधि र पद्धतिहरू मिचिन्छन्, व्यक्ति हाबी हुन पुग्छ। यस अर्थमा प्रतिपक्षी आवाज सधैं बलियो हुनुपर्छ।

अहिले संसद्को प्रतिपक्षी मात्र होइन, पार्टीभित्र पनि कमजोर देखिएको छ। त्यति मात्र नभएर सरकार, राजनीतिक दलका गल्ली औंल्याउने प्रतिपक्षी चेत भएका नागरिक समाजको आवाज पनि सुस्ताएको छ। संसद्का सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी मात्र होइन, राजनीतिक दलभित्र पनि आस र त्रासले प्रतिपक्षी आवाज कमजोर बन्दै गएको छ। ‘बाहिर झगडा गरेजस्तो देखाए पनि सरकारले गर्ने नियुक्तिदेखि पार्टीभित्रको जिम्मेवारीमा भागबन्डा मिलेकै छ, किन लफडा गर्नु ?’ एक नेताले भने, ‘अहिलेको अवस्था मिलीजुली जाऔं बाँडीचुडी खाऔंको संस्कृतिले बिगारेको छ। यो लोकतन्त्रमा सुहाउने कुरा होइन।’

विश्लेषक चन्द्रकिशोर झा संसद्मा प्रतिपक्षी नै नरहेको बताउँछन्। प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको कांग्रेस आन्तरिक विवादमै हराएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरेका केही दल सरकारमा सहभागी छन्, प्रतिपक्षी आवाज शून्य छ।’ सरकारले गरेका गलत कामको पनि संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरूले घेराबन्दी गर्न नसकेको सुनाउँदै संविधानप्रतिको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गराउने भूमिका खेल्नुपर्ने संघीय समाजवादी सरकारमै रहेको र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको केही दिनअघिसम्म समर्थन गरिरहेको झाले सुनाए। संविधान संशोधनसहितका विषयमा मधेसमा आन्दोलन भयो भने पनि केपी ओलीको खोक्रो राष्ट्रवाद बलियो हुने सुनाउँदै उनले भने, ‘बाहिरी प्रतिपक्षी बलियो भए उनीहरू एक ठाउँमा आउँछन्। अहिले नेकपाभित्रको प्रतिपक्षी बलियो बनेको छ।’

नागरिक समाज पनि राजनीतिक दलजस्तै पक्ष र विपक्षमा विभाजित बनेको तर्क गर्दै उनले सरकार वा राजनीतिक दलमाथि प्रश्न गर्नेलाई तेजोबध गर्ने संस्कृति विकास भएको उनले सुनाए। ‘प्रश्नको जवाफ जसले दिनुपर्ने अर्कैले जवाफ दिने र प्रश्न गर्नेकै तेजोबध गर्ने संस्कृति मौलाएको छ। जुन लोकतन्त्रका लागि सुहाउने विषय होइन।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले संविधानको दायराभित्र रहेर सरकारका गल्तीकमजोरीलाई औंल्याइरहेको दाबी गर्छन्। रेलिङ र कुर्सी नभाँच्दैमा प्रतिपक्षी भूमिका कमजोर भयो भन्न नमिल्ने बताउँदै निधि भन्छन्, ‘सरकार लगत कामको जनतालाई सूचित गराइरहेका छौं। आवश्यक प¥यो भने सडक आन्दोलन पनि गर्छौं।’

तर उनकै दल कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल पनि पार्टीको प्रतिपक्षीय भूमिकाप्रति सन्तुष्ट छैनन्। सरकारलाई गलत बाटोमा हिँड्नबाट रोकेर सही बाटोमा हिँडाउने काम प्रतिपक्षीको भएको उनी बताउँछन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता संसद्मा नजाने, कुनै मुद्दा आए त्यसबाट बेखबर रहन नहुने उनको बुझाइ छ। ‘ओरल्ली, मोरल्ली, पोलिटिकल्ली सदनदेखि सडकसम्म फेस गर्न सक्नुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘प्रतिपक्षीले नै सरकारलाई गल्ली गर्नबाट बचाउने र बाटो बिराउन थाल्यो भने सोझ्याएर ठीक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ।’

प्रतिपक्षी कमजोर हुँदा सरकार स्वेच्छाचारितातिर अघि बढ्ने बताउँदै पौडेलले लोकतन्त्र कमजोर बन्ने, देश विकृति र अराजकतातिर जाने तर्क गरे। संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नजानु पनि गल्ती भएको धारणा राखे। बैठकमै सहभागी नभएपछि सरकारले एकलौटी ढंगबाट नियुक्तिहरू गरिरहेको सुनाउँदै पौडेलले भने, ‘संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले निष्पक्ष गर्न दबाब दिनुपर्दथ्यो। निष्पक्ष र राम्रा मान्छेलाई नगर्ने हो भने मिलाएर गर्न भन्न सक्नुपर्ने हो, दुवै भएन।’

आफू संसदीय दलका नेता भएका बेला तत्कालीन माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालको प्रचण्ड बहुमतलाई पनि निस्तेज पारेको जिकिर गर्दै पौडेलले भने, ‘बहुमत भएका प्रचण्डलाई मैले राजीनामा गरेर हिँड्न बाध्य बनाएँ। प्रतिपक्षीले त्यसो गर्न नसक्ने हो भने सरकार कहाँबाट तह लाग्छ ?’ सरकार पक्षपातपूर्ण र एकलौटी ढंगबाट अघि बढिरहेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘सरकारले सबै निकायलाई पार्टीकरण गरेर मुलुकमा निरंकुशता र नवसामन्तवादी वर्ग जन्माउन थालेको छ, त्यसलाई रोक्न सक्नुपर्छ।’

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले वाइडबडी जाहाज खरिद, बूढीगण्डकी ठेक्का, फोरजीसहितका विषयलाई पार्टीले एजेन्डा नै बनाएर संसद् र सडकमा उठाउन नसकेको बताउँछन्। उठान गरेका विषय पनि निष्कर्षमा पु¥याउन नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘नेतृत्व जबसम्म नैतिकताको कसीमा खरोसँग उत्रिन सक्दैन तबसम्म मुलुकसामु उपस्थित बेथितिविरुद्ध लड्न सकिँदैन।’

सवैधानिक परिषद् संसदीय दलका नेता र संसदीय सुनुवाइ समितिमा पार्टीका सांसदहरू नजानु गलत भएको जनाउँदै उनले भने, ‘चित्त नबुझेको कुरा त्यही भन्ने र प्रतिवाद गर्ने हो। उपस्थित नभएपछि मनपरी निर्णय लिन सहज हुन्छ।’ चिकित्सा शिक्षा, निर्मला पन्त हत्याजस्ता विषयमा प्रतिपक्षी भूमिका देखाउन खोजे पनि समाजका अन्य बग्रेल्ती समस्याप्रति कांग्रेस मौन छ। सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच आर्थिक, सामाजिक विषयमा मतभिन्नता कम भए पनि केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा नराम्रोसँग निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि कांग्रेस अझै हारको पीडाबाट माथि उठ्न सकेको छैन।

प्राध्यापक बरालले कांग्रेसका नेताहरूको ध्यान मुलुकको समस्यातिर नभएको आरोप लगाए। आन्तरिक विवादमै कांग्रेस रुमलिरहेको सुनाउँदै उनले थपे, ‘अधिनायकवाद भनेर मात्र भएन, आफ्नो घर पनि राम्रो र बलियो बनाउनुपर्छ।’ मुलुकका समस्यामा कांग्रेसभित्र पनि फरक धारणा आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘उनीहरू नै विभाजित छन् अनि कसरी मुलुकको समस्या समाधान हुन्छ।’

एकअर्काको आरोप–प्रत्यारोपमै समय गुजारेका कांग्रेस नेताहरूको ध्यान त्यसलाई नै भ¥याङ बनाएर पार्टी सत्तामा पुग्ने रणनीतिमा छ। सरकार कमजोरी आंैल्याउने र आफ्नो कार्यक्रमहरू जनतामाझ लिएर जानुभन्दा कांग्रेस घटनाको प्रतिक्रियामै सीमित बनेको छ।

विश्लेषक भरत दाहाल प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसमा नेतृत्व र विचारमा खडेरी देखिएको बताउँछन्। सरकारका गल्तीकमजोरी औंल्याउने र जनतालाई आकर्षित गर्न आफ्नो कार्यक्रम र नीति प्रतिपक्षीले अघि ल्याउनुपर्ने जनाउँदै दाहालले भने, ‘आफ्नो कुरा केही छैन। ग्याङमा परिणत भएको कांग्रेस बाहिर आएका मुद्दामा प्रतिक्रिया जनाएर रमाइरहेको छ।’ विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पनि कमजोर बनाएको आरोप लगाए। प्रतिपक्षी पनि कमजोर भएपछि सिस्टमै फेल गर्न मद्दत पुग्ने विश्लेषण गर्दै दाहाल भन्छन्, ‘होइन भने यति कमजोर अवस्थामा पार्टी संगठन पुग्दा पनि कांग्रेस आन्तरिक विवादमा रुमलिनु आश्चर्यको कुरा हो।’ प्रतिपक्षी कमजोर हुँदा सरकार निरंकुशतातिर जान सहज हुने उनको बुझाइ छ।

कांग्रेस नेता श्यामकुमार घिमिरे सरकारविरुद्ध सडकमै उत्रने बेला नभएको जिकिर गर्दै जित्नेलाई काम गर्न दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘सरकारको एजेन्डामा प्रतिपक्षी जाने र प्रतिपक्षीको एजेन्डामा सरकार आउँदैन,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षीले मेरो यी एजेन्डा सरकारको भन्दा ठीकछन् भने संसद्, सडक र जनतामा भन्न सक्नुपर्छ। तर हामी हाम्रा एजेन्डाहरूमै कता–कता अलमलिएजस्तो भएका छौं।’ आर्थिक उदारीकरण र विश्व बजारीकरण हाम्रा एजेन्डा हुन्। त्यसमा सरकार अघि बढ्छु भनेकाले विरोध गर्नुपर्ने नभएको सुनाउँदै उनले भने, ‘नीतिगत रूपमा कम्युनिस्ट र कांग्रेसबीचको स्पष्ट विभाजन छैन।’

प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका मात्र होइन, पार्टीभित्रका प्रतिपक्षीय भूमिका पनि कमजोर बन्न पुगेको छ। चाहे त्यो सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा होस् या प्रतिपक्षी कांग्रेस हुँदै राजपा, राप्रपा तथा भर्खरै गठित दलहरूसम्म। सत्तारूढ नेकपाभित्र प्रतिपक्षीय भूमिकामा पुष्पकमल दाहाल देखिनुपर्ने हो। तर दाहाल अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग मिलेर नै अघि बढिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीप्रतिको असन्तुष्टि दाहालले बेलाबेला पोख्ने गरेका छन्। तर तिनै ओलीसँग मिलेर पार्टी र सत्ताको नेतृत्वमा पुग्ने आसमा रहेका दाहाल सम्झौता गरिरहेका छन्।

पार्टी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावलसहितका नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका निर्णय र कामको प्रश्न उठाउने गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीको कमजोर स्वास्थ्य अवस्था र आगामी दिनमा पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने आसमा नेपाल, खनालसहितका नेताहरू आफ्ना असन्तुष्टिलाई सम्झौतामा टुंग्याउने गरेको गुनासो गर्दै एक नेताले भने, ‘अध्यक्ष एक्लै अघि बढ्दासम्म बोल्ने कोही छैन।’

पार्टीभित्रको प्रतिपक्षमा हुँदा हिजो केपी ओलीले हरेक निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट गर्न बाध्य पारे पनि अहिले विधि, विधान र परम्पराविपरीत एक्लै निर्णय लिँदै अघि बढिरहेको ती नेताले सुनाए। मुलुक विखण्डको मुद्दासहित आन्दोलनमा हिँडेको सीके राउतसँगको सम्झौता पनि पार्टी शीर्ष नेताहरूले नै एक दिनपछि थाहा पाएको नेकपाका नेताहरूको गुनासो छ।

नेकपाभित्र मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसभित्रको अवस्था पनि उस्तै छ। निर्वाचन हार्दा पार्टी कमजोर भए पनि सभापति शेरबहादुर देउवा कांग्रेसभित्र शक्तिशाली छन्। देउवाले चाहेको निर्णय पार्टीबाट गराउन सक्ने र गराउँदै आएका छन्। तर पार्टीभित्रको प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहेका नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौलाहरूको भूमिका प्रभावकारी छैन। देउवा पक्षीय समूह एकढिक्का रहे पनि प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेकाहरूको आ–आफ्नो स्वार्थ समूहहरू छन्।

सभापतिको गलत कामका विरुद्धभन्दा गुटगत लाभहानि र स्वार्थका आधारमा नजिक र टाढा हुने गरेका छन्। नेतृत्वले पार्टीलाई राम्रोसँग चलाएन भनेर गुनासो गर्ने असन्तुष्ट पक्षले संगठन सुधारका लागि आफ्नो कार्यक्रम र योजना बनाउन सकेका छैनन्। यस्तो किन भइरहेको छ त ? कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला सरकार र पार्टीभित्र पनि भागबन्डामा सबै अलमलिएको बुझाइ छ। ‘मेरो होइन राम्रो मान्छे लिनुपर्‍यो। ६०परोस् कि २० भन्ने कुराको मतलब गर्नुभएन,’ कोइराला भन्छन्, ‘सबैतिर भागबन्डाको संस्कृतिले समस्या ल्याएको छ।’

नागरिक समाज पनि विभाजित बनेको बताउँदै कोइरालाले मुलुकमा धेरै बेथिति भएपछि उनीहरू विगतमा जस्तै जुर्मुराउने बताउँछन्। जनताको पक्षमा र सरकारको गल्ती कमजोरीमा विपक्षीले आवाज उठाएपछि नागरिक समाजले त्यसलाई बल पुर्‍याउने काम गर्ने धारणा राख्दै उनले भने, ‘जब सडकमा नागरिक उत्रन्छन्, त्यतिबेला सरकार ढल्छ।’

पार्टीभित्र स्थायी प्रतिपक्षी बनाएर बस्ने अभ्यासले लोकतन्त्रलाई बलियो नबनाउने जिकिर गर्दै घिमिरेले भने, ‘सरकारका विधिसंगत निर्णय र कामकारबाहीलाई रोक्ने संसदीय अभ्यासभित्र पर्दैन। आफ्नो एजेन्डाहरू जनतामाझ लिएर जानुपर्छ।’ विधि नमान्ने भाग मात्र खोज्ने परम्परा विकास भएको जनाउँदै उनले भने, ‘पार्टी विधानले मुलुक विधिले चल्ने हो समस्याको समाधान हुन्छ। सरकार र पार्टीभित्र विधि र विधान होइन, भाग खोज्ने परम्पराको विकास भएको छ। त्यो गलत हो।’

हिजोका दिनमा राजनीतिक भागबन्डामा राजनीतिक नियुक्तिहरू भए पनि नयाँ संविधान जारी भएर मुलुक अघि बढेपछि व्यावसायिक र दक्ष मान्छेहरू खोज्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। ‘दलका कार्यकर्ता नभई कुनै नियुक्ति नपाइने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हिजोका दिनमा जे भयोभयो, अब राजनीतिक भागबन्डा होइन, व्यावसायिक मान्छे खोज्नुपर्छ। तेरो–मेरो गर्न छाड्ने प्रस्ताव प्रतिपक्षीले गर्न सक्नुपर्छ। त्यसबाट व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुन्छ र मुलुक अघि बढ्छ।’

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७६ ०८:०१ बुधबार