संसदमा बेथिति

बुधबार, ११ बैशाख २०७६, १३ : ३८ नागरिक

नयाँ संविधान जारी भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्म तीनवटा सरकार फेरिए। निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार अहिलेसम्म कायमै छ। जारी संविधानबमोजिमको संरचना स्थापना गर्न संघमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा, प्रदेशमा प्रदेशसभा र जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने थियो।

२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरण भयो। संविधानबमोजिमको व्यवस्थामा जान आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र तत्कालै तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर संविधान जारी भएको दुई वर्षपछि मात्रै तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। आवश्यक कानुनहरू कछुवा गतिमा निर्माण भए। तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने समयसम्म तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्का तीनवटा अधिवेशन सम्पन्न भएका थिए। दोस्रो र तेस्रो अधिवेशन एक–एक वर्षसम्म चालू रहे।

संविधान कार्यान्वयन गरी संक्रमणकालको अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरताले सत्ताको नेतृत्वमा परिवर्तन भइरहेको थियो। जसबाट निर्वाचनको मिति तोक्न कठिनाइ भइरहेको थियो। तैपनि तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्का तीनवटा अधिवेशन ९० वटा कानुन निर्माण गर्न सफल भए।

संविधान जारी भएपछिको व्यवस्थापिका संसद्को पहिलो अधिवेशन २०७२ असोज १५ देखि २०७२ फागुन ५ गतेसम्म चलेको थियो। यो सयममा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए। ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षलाई संविधान कार्यान्वयन वर्षका रूपमा घोषणा गरेको थियो। कानुन मन्त्रालयले सोहीअनुसार कार्यतालिका नै बनाएको थियो। तत्कालीन कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले समयतालिका र मन्त्रालयगत विवरण तयार गरी कानुन निर्माणको काम सुरु गरेका थिए। तर नौ महिनामै सरकार ढलेपछि कार्यतालिका पनि निष्क्रिय बनेको थियो। सो अधिवेशनले १४ वटा कानुन निर्माण गरेको थियो। त्यसको साढे दुई महिनापछि व्यवस्थापिका संसद्को दोस्रो अधिवेशन सुरु भयो।

२०७३ वैशाख २१ देखि २०७४ जेठ ४ गतेसम्म चलेको अधिवेशनमा २०७३ साउन १९ गतेसम्म ओली नेतृत्वको सरकार थियो भने १९ गतेदेखि २०७४ जेठ २३ गतेसम्म तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए। यस समयमा व्यवस्थापिका संसद्ले ३२ वटा विधेयक पारित गरेको थियो। २०७३ साउन १९ सम्म रहेको ओली सरकारले चारवटा कानुन निर्माण गरेको थियो भने बाँकी २८ कानुन दाहाल सरकारको पालामा निर्माण भएको थियो। २०७४ जेठ ४ गते दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको चार दिनपछि जेठ ८ गते नै तेस्रो अधिवेशन सुरु भएको थियो। दोस्रो अधिवेशनमा वैशाख १९ गते अन्तिम विधेयकका रूपमा कम्पनी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७४ पारित गरेपछि त्यसको दुई हप्तासम्म चलेको थियो। सो अधिवेशनले अन्य कुनै कानुन पारित गरेन। सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेकाले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको थियो।

तेस्रो अधिवेशन सुरु भएको १५ दिनसम्म पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालकै नेतृत्वको सरकार थियो। १५ दिनको अवधिमा पनि दाहाल सरकारले थप कुनै कानुन पारित गरेन। तेस्रो अधिवेशन २०७४ असोज २८ गतेसम्म चलेको थियो। यस समयमा शेरबहादुर देउवासँग आलोपालोको समझादारीअनुरूप दाहालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेकाले उनले कानुन निर्माणतर्फ ध्यान दिएनन्। २०७४ जेठ २३ गते संसद्ले निर्वाचित गरेसँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा २०७४ फागुन ३ गतेसम्म प्रधानमन्त्री बनेका थिए। यो समयमा उनले असार १४ र असोज २ गते गरी दोस्रो र तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन गरेका थिए। मंसिर १० र २१ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि उनले सम्पन्न गरेका थिए। २०७४ असोज २८ सम्म संसदको तेस्रो अधिवेशन रहेकाले यो समयमा ४४ वटा कानुन निर्माण भएका थिए। तर मौलिक हकसम्बन्धी कानुनको विषयमा भने कुनै मस्यौदा पनि तयार भएको थिएन। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले साउनपछि मात्रै मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक संसद्मा ल्याएका थिए। संविधान बनेको तीन वर्षभित्र मौलिक हकसम्बन्धी कानुन पारित गरिसक्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था भएकाले २०७४ असोज ३ गतेभित्र मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाइसक्नुपर्ने अवस्था थियो। संसद्को पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन २१ देखि चैत २० गतेसम्म चलेको थियो।

संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका कानुन निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो। फागुन २० गतेभित्र संविधानसम्बद्ध कानुन पारित गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले यसबीचमा पहिचान भएकामध्ये ११ बाहेक सबै कानुन पारित गरेको छ।

तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधान जारीपछि कानुन निर्माणमा ऐतिहासिक सफलता भएको बताए। ‘संविधानले जुन जिम्मेवारी र दायित्व तोकेको छ, त्यो जिम्मेवारी र दायित्व संसदले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ,’ उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा पहिले मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माण आवश्यक थियो। ती कानुन तोकिएको समयभित्रै पारित भए। संसद्को पहिलो अधिवेशन सुरु भएको एक वर्षभित्र संविधानसम्बद्ध कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसलाई पनि समयमै सफल रूपमा सम्पन्न गरियो।’ सभाध्यक्ष नेम्वाङले सरकारले जिम्मेवारी हासिल गर्नुअघि कानुन शून्य अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे। ‘सत्ता पक्ष–प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिएर कानुन निर्माणमा सहभागी भई ऐतिहासिक र उल्लेख्य प्रगति भएको छ,’ उनले भने, ‘संविधानले समयावधि निश्चित गरेकोबाहेक फौजदारी संहिता र देवानी संहिताका कानुन पनि बनेका छन्, बेपत्ता र सत्यनिरूपण विधेयक पनि अर्को अधिवेशनमा पारित गर्ने तयारी भएको छ।’ निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशनमा कुनै विधेयक पारित गर्ने कार्य भएन। यस अवधिमा केही अध्यादेशलाई स्वीकृत गर्ने काम भएको थियो। जसमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७४’, ‘राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७४’ र ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७४’ बैठकबाट स्वीकृत भएका थिए। दोस्रो अधिवेशन २०७५ वैशाख २३ देखि २०७५ असोज ११ गतेसम्म चलेको थियो। यस अवधिमा २३ विधेयक पारित भएका थिए। यस समयमा मौलिक हकसम्बन्धी मात्रै १६ विधेयक पारित भएका थिए।

तेस्रो अधिवेशन २०७५ पुस ११ देखि २०७५ चैत १० गतेसम्म चलेको थियो। यस अवधिमा १४ विधेयक पारित भएका छन्। २०७४ फागुन ३ गतेदेखि हालसम्म कायम नेकपा अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले तीनवटा अधिवेशनमा संविधानले निश्चित गरेकासहित ३७ विधेयक पारित गरेको छ। संविधान जारीपछिका चारवटा सरकाले मात्रै एक सय २७ कानुन निर्माण गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको तेस्रो अधिवेशनको अन्तिम दिनको बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको बताएका थिए। कानुन मन्त्रालयले अब ४५ भन्दा बढी कानुन संसद्मा आउने प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ। कानुनका १० वटा दफाको ड्राफ्ट तयार गर्दा बढीमा ९० दिन लाग्छ।

संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्म एक सय २७ कानुन निर्माण हुनु एउटा ऐतिहासिक कार्य भएको कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीले बताए। उनले २०७५ सालमा मौलिक हक र संविधानसम्बद्ध कानुन निर्माणको विषयमा मन्त्रालय रातदिन लागेको पनि बताए। ‘कानुन मन्त्रालयले सबै कानुन बनाउने नभए पनि प्रत्येक विधेयकलाई कानुनी भाषामा ढाल्न कानुन मन्त्रालयमा पठाउने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘यति समयमा सम्भवतः यति धेरै कानुन निर्माण भएका छन्, यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो।’

महाअभियोग त्रास

संविधान जारीपछि बनेका सरकारहरूमाथि चुनौती दिने कुनै निकायलाई आफ्नो काबुमा ल्याउने प्रयास जारी रह्यो। सजिलै हटाउन सकिने पदहरूमा स्पष्टीकरण लिएर हटाउने कार्य गरियो भने र हटाउन नसकिने पदहरूमा महाअभियोग लगाउने प्रयास गरियो।

२०७३ कात्तिक ५ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका एक सय ५७ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही प्रस्तावक र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल समर्थक रहेको महाभियोग प्रस्तावमा कार्कीविरुद्ध विभिन्न नौवटा आरोप लगाइएको थियो। जसमा चिकित्सकहरूलाई कारबाही गर्न त्रिविलाई निर्देशन दिएको, आफ्ना नातेदारको स्वामित्वमा रहेको मेडिकल कलेजमा सिट संख्या थप्न मेडिकल काउन्सिललाई दबाब दिएको, काठमाडौं विश्वविद्यालयको मेडिकल शिक्षाको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको, भ्रष्टाचार अनुसन्धानका नाममा राष्ट्रसेवकलाई अनावश्यक दुःख दिएको, सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेल गर्न अवरोध गरेको, प्रशासन संयन्त्रलाई आफूखुसी प्रयोग गर्न खोजेको, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण भएकोलगायत थिए।

संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको महाभियोगको प्रस्तावमाथि कात्तिक २६, २९ र मंसिर ३, ५ र १४ गतेका बैठकहरूमा व्यापक रूपमा छलफल भई २०७३ पुस २४ गतेको बैठकबाट महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने कार्य भएको थियो। उक्त महाभियोग सिफारिस समितिले २०७३ फागुन १२ गतेको बैठकमा छानबिन प्रतिवेदन पेस गरेको थियो भने सोही दिनको दोस्रो बैठकमा उक्त प्रतिवेदनउपर छलफल भई २०७३ चैत १ गतेको बैठकबाट प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरू स्वीकृत गर्ने कार्यसमेत सम्पन्न भएको थियो।

सो समयभित्र सर्वोच्च अदालतबाट प्रमुख आयुक्त कार्कीको प्रमुख आयुक्तका लागि नियुक्ति प्रक्रिया नै अवैध भएको भन्दै फैसला भएपछि उनी पदमुक्त भइसकेका थिए। यसैगरी २०७४ वैशाख १७ गते कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रहरी ऐनअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको, डीआईजी नवराज सिलवालको कार्य सम्पादन फाइल नक्कली भएको प्रमाणित हुँदा पनि सदर गरेको, स्वतन्त्र न्याय प्रणालीलाई प्रभावित गर्न १९ जना न्यायाधीश हुँदाहुँदै पनि पटकपटक आफूअनुकूलका न्यायाधीशहरूको मात्रै इजालास खडा गरेको, न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको फैसला गर्न दबाब दिने गरेको र त्यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको न्यायालयको गरिमामाथि गम्भीर आँच पुगेको कुरा उल्लेख गरिएको थियो।

कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मा प्रस्ताव र माओवादी केन्द्रका टेकबहादुर बस्नेत समर्थक भई दुई सय ४९ सांसद सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध दर्ता गरेको महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न दिनसमेत निर्धारण गरिएको थियो। तर छलफल नगरी २०७४ जेठ २३ गतेको बैठकबाट उक्त महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव सभाले सहमति जनाएको थियो। महाभियोगको प्रस्तावका मूल प्रस्तावक मीनबहादुर विश्वकर्माले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिने सूचना दिएपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सो निर्णय गरिएको थियो।

यता संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रस्तावित सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशमा गत २०७५ साउन १८ गते अस्वीकृत भएपछि उनी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको भूमिकामा फर्किएका थिए। संसदीय सुनुवाइ समितिले आचरण, इमानदारी, कार्यक्षमता र शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे प्रश्न उठाएर जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। अस्वीकृत प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले न्यायाधीशको पदमा काम नगरी राजीनामा दिनुपर्ने नेकपाले माग गर्दै आएको थियो। जोशीले राजीनामा नदिएर सर्वोच्च अदालतमै फर्केर न्यायाधीशका रूपमा काम गरेपछि नेकपाले महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिएको थियो। प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त चोलेन्द्रशमशेर जबराले दबाब दिएपछि मात्र उनले राजीनामा दिएका थिए।

७८ लाख घुस लिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले गत फागुन ३ गते राजीनामा दिए। उनलाई राजीनामाका लागि नेकपाले दबाब दिएको थियो। उनले राजीनामा नदिए महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भएको थियो। तर उनले राजीनामा दिएसँगै उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव भने ल्याइएन।

किन बन्न सकेनन् अन्य कानुन ?

संघीय संसद्बाट संसद् अधिवेशन सुरु भएको एक वर्षभित्र संविधानअनुकूल कानुन बनाउनुपर्ने भए पनि ११ विधेयक पारित हुन सकेनन्। सबै विधेयक समितिमा छलफलमै रहेकाले विधेयक फागुन २० गतेभित्र पारित हुन सकेनन्। संविधानको धारा ३०४ अनुकूलका विधेयक गत फागुन २० गतेभित्र पारित गर्नुपर्ने थियो। संविधान अनुकूल पारित नभएका विधेयकहरूसँग सम्बन्धित विषय संविधानसँग बाझिए त्यो स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

बेथितिविरुद्ध संसद

संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको पहिलो अधिवेशनमा संसद्मा सामान्य क्रियाकलाप मात्रै भएका थिए। दोस्रो र तेस्रो अधिवेशन मात्र सांसदहरू बेथिति र जनताका समस्याबारे धारणा राख्ने कार्य गरे। दोस्रो अधिवेशनमा सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रमुख प्रतिपक्षले मात्र नभई सत्तापक्ष नेकपाका सांसदहरूले पनि सशक्त विरोध गरे। वाइड बडी काण्डमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदले मात्र नभई सत्तापक्षका सांसद पनि यसको विरोधमा उत्रिएका थिए। ३३ किलो सुन प्रकरण भने संसद्मा त्यति ठूलो विषय बनेन। कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलत्कारपछि हत्या भएको विषयमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सांसदहरूले संसद र समितिमा व्यापक रूपमा आवाज उठाएका थिए। सरकारले निर्मला पन्तका अपराधीलाई पक्राउ गर्न धेरै समय नलाग्ने जवाफ दिने गरेको थियो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको विषयमा संसदमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरसमेत हुने गरेको छ।

गत असार १५ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको ‘६४ पल्टनले चलाएको देश २४ जनाको पल्टनले हाँक्न सक्छ, यो के खेलाची गर्नुभएको भनेर धन्न प्रश्न सोधेर गाली गर्नुभएन’ भन्दै व्यंगसमेत गरेका थिए। ‘अधिनायकवाद जेमा पनि मिसिनेजस्तो भयो यहाँ’ भन्दै उनले ‘सरकार अधिनायकवादतर्फ जाँदैन’ भनी कांग्रेसलाई जवाफ दिएका थिए।

सत्तारूढ दल नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ओली नेतृत्वको सरकारको संसद्मै कडा आलोचना गरेका थिए। असोज ११ गतेको संसद् बैठकमा उनले भने, ‘मेरो देश डुब्न लाग्यो किनारा लगाइदेऊ, माझी छौ कि कोही किनारा लगाइदेऊ, देश डुब्न लाग्यो देशै बचाइदेऊ’ भन्दै सरकारको विरोध गरे। बलात्कारपछि हत्या, एसिड प्रहार, जताततै भ्रष्टाचार, दोषी पक्राउ नपर्नेजस्ता कार्य भएको भन्दै सरकारले कुनै राम्रो कामको परिणाम दिन नसकेको पनि उनको भनाइ थियो। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने पनि आफ्नो कानले सुन्नुपरेको उनले बताए।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि कांग्रेस कडा रूपमा प्रस्तुत भएको थियो। डा. गोविन्द केसीले राखेको मागबमोजिम विधेक पारित गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग थियो। संसद्मा कांग्रेसले विधेयक पारित गर्न नदिएपछि सरकारले मार्सल प्रयोग गरेर विधेयक पारित गरेको थियो। कांग्रेसले सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल बाँके र जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र तनहुँलाई संघअन्तर्गत राख्न संसद् अवरुद्ध गर्दै आयो। पछि सरकारले ती स्वास्थ्य संस्थालाई संघअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेस शान्त बनेको थियो।

संसदीय समिति गठनमा ढिलाइ

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको गठन भए पनि संसदीय समिति गठनमा निकै ढिलाइ भएको थियो। भागबन्डा नमिलेपछि साउनमा मात्र समिति गठन भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले दलीय हैसियतबमोजिम प्रतिनिधिसभामा तीन र राष्ट्रियसभामा एक समिति सभापति दाबी गर्दै आएको थियो। पछि प्रतिनिधिसभामा एक र राष्ट्रियसभामा एक समिति सभापतिमा सहमति भएपछि गत साउन १७ गते समिति गठन गरिएको थियो।

स्वकीय सचिवकोे तलब बैंकमा

संसद्मा घर भएका सांसदले पनि घरभाडा लिने गरेको र संसद्का पदाधिकारी र सांसदहरूले स्वकीय सचिवको तलब आफ्नै खातामा राख्ने कुरा बाहिर आएपछि संसद् सचिवालयले स्वकीय सचिवको छुट्टै खाता खोल्ने कार्य गरेको थियो। स्वकीय सविचहरूमध्ये १० जना ठूला नेता पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवालगायतका नेताको स्वकीय सचिवको मात्रै छुट्टै खाता खोल्न बाँकी छ।

घरभाडा फिर्ताको लहर

काठमाडौंमा घर हुने सांसदले पनि घरभाडाबापतको सबै रकम लिन थालेको समाचार बाहिर आएपछि उनीहरूले धमाधम घरभाडा फिर्ता गर्न थालेका छन्। संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) का तीन सय आठ जनाले आवास सुविधा लिने गरेका र ७९ जनाले मात्र ‘घर भएको’ उल्लेख गरेर मर्मत खर्चबापत मासिक ९ हजार लिने गरेको कुरा बाहिर आएको थियो। दुई सय २९ जना काठमाडांैमा घर भएका सांसदले घरभाडाबापत मासिक १८ हजार लिने गरेको पाइएको समाचार बाहिर आएपछि घरभाडा फिर्ताको लहर चलेको हो। अधिकांशको फिर्ता भए पनि केही सांसदको अझै फिर्ता हुन बाँकी रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। आवास खर्चबापत मात्रै मासिक ४९ लाख २६ हजार पाँच सय ९३ रुपैयाँ खर्च भएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो।

 

 

 

 

 

 

संसद् कहाँ छ?

होमनाथ दाहाल

सभापति, राज्य व्यवस्था समिति २०५६

२०५६ सालको प्रतिनिधिसभाका संसदीय समितिमध्येराज्य व्यवस्था र लेखा समिति नै सबैभन्दा चर्चामा थिए। म सभापति भएको राज्य व्यवस्था समिति र सुवास नेम्बाङ् सभापति बनेको सार्वजनिक लेखा समिति नै त्यतिबेलाका देश नै हल्लाउने समिति थिए। मैले मात्र गरे भन्दिन लेखा समितिले पनि त्यतिबेला अनियमितताका थुप्रै विषय उजागर गरेको छ। त्यतिबेला राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गत प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, संवैधानिक अंगअन्तर्गत निर्वाचन अयोग, लोकसेवा आयोग थियो। राज्य व्यवस्था समितिले सरकारका कैयांै सचिवलाई मनपरि काम गरेकाले उनीहरूकै तलब भत्ताबाट असुल्ने काम पनि गरेको थियो। त्यतिबेला सभामुखबाट पनि समितिलाई सहयोग भएको थियो। राज्य व्यवस्था समितिले बोलाएमा मन्त्री र सचिवले कहिल्यै पनि छल्नसक्ने अवस्था थिएन।त्यतिबेला समितिमा पार्टीको कुनै प्रभाव, आग्रह÷पूर्वाग्रहलाई बाहिर राखेर खुला रुपमा छलफल हुन्थ्यो। पार्टीले कहिले काही अनौपचारिकरूपमा ह्विप लगाउने काम पनि हुन्थ्यो तर, त्यसको पालना नभई महŒवपूर्ण विषयमा समिति एक हुन्थ्यो। संसद्को बैठकमा सरकारको प्रभाव देखिएपनि समितिमा देखिएको थिएन। औपचारिक ह्विप भनेको संसद्को बैठमा मात्र लागू हुन्थ्यो।२०७० सम्मको संसद्लाई पनि त्यति धेरै खराबरूपमा लिएका छैनन् तर २०७४ पछिको संसद्एउटा औषधि नखुवाइएको बिरामी जस्तो भयो।

संसद्का समितिले अहिले कुनै विषयमा छलफल गरेकै छैन।बल्लबल्ल लेखा समितिले गरेका दुईवटा राम्रा कामको पनि कुनै सुनुवाइ भएन। लेखा समितिले उपसमिति बनाएर वाइडवडीको विषयमा छलफल गरी समितिको निर्देशन भएपछि त्यो विषय कहाँ पुगेको छ, केही थाहा छैन।आइएनजिओले उद्देश्य एउटा देखाउँने भित्र क्रिश्चयनधर्म प्रचार गर्ने काम गरेको भनीउजुरी परेपछि लेखा समितिले नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाको संयोगकत्वमा उपसमिति गठन गरी त्यसबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिएपनि त्यसलाई गुपचुप नै राखिएको छ।

एमाले र माओवादी केन्द्रको मिलेर बनेको नेकपाको इतिहास नै संसदीय मान्यतालाई स्वीकार गर्ने विश्वास थिएन तर अहिले उनीहरूकै नेतृत्वमा संसद् आएको छ।उनीहरुले पहिला भनेको कुरा र अहिले संसद्मा देखिएको गतिविधि देख्दा अब संसद्को आवश्यकता पर्दैन जस्तो देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि प्रतिपक्षको हिसाबबाट जुन किसिमको सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने थियो उसले पनि आफ्नो भूमकिा निर्वाह गर्न सकेको छैन।

अबको चुनाव अझै महँगो हुनेछ त्यो पैसा खर्च गरेर संसद्ले कुनै निर्णय नगर्ने हो भने किन संसद् बनाउने? जनताबाट निर्वाचित संसद्का सदस्यताको गाम्भीयर्ताको अवस्था देख्दा संसद्को अर्थ देखिँदैन।संसदीय समितिले छलफल गर्नुपर्ने धेरै विषय भएपनि समितिले हात हाल्ने हिम्मत नै निकालेन। नक्कली सर्टिफिकेटका कुरा अझै छन्। भ्रष्टाचार र अनियमितता व्यापक मौलाएको छ।  एउटा सचिवलाई महिनामा तीनपटक सरुवा गरेको छ, यसबारे कहाँ छ संसद्?

संवैधानिक अंगबाट राष्ट्रपतिलाई बुझाउने प्रतिवेदन आफू सभापति बन्नुअघि कुनै समितिमा छलफलका लागि जाने गरेको थिएन। २०५२ सालको संसद्का समितिले यसबारे खासै ध्यान दिएका थिएनन्। त्यतिबेलाका लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सन्तबहादुर राईले संसद्मा आएको प्रतिवेदन त्यसै थन्किएको विषयमा गुनासो गरेपछि मैले त्यसरी थन्किन नदिने गरी काम अघि बढाए। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष राईले जाँगर नै चल्न छाड्यो, हामीले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई छलफल गरेर संसदीय समितिले निर्देशन गरेपछि मात्रै सरकारले काम गर्दछ तर संसदीय समितिले यसबारे कुनै चासो दिएन। त्यसपछि अन्य संसदीय समितिले पनि आ–आफ्नो विषयसँग सम्बद्ध विषयमा संवैधानिक अंगका वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गर्न थालनी भयो।

तत्कालीन एमालेका सांसद् महेन्द्रबहादुर पाण्डेको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर प्रशासक, शिक्षक, पुलिसलगायतको सर्टिफिकेट छानबिन गर्ने अभियान सुरु भएको थियो। उपसमितिले छानबिन गर्न थालेपछि थुप्रै प्रशासकले नक्कली सर्टिफिकेटका कारण कारबाहीमा परिने खतरा देखेर पदबाट राजीनामासमेत दिए। उपसमितिले छानबिन थाल्ने क्रममै रहँदा संसद् विगठन भएको थियो त्यसकारण समितिले अन्तिम निर्णय गर्न सकेन।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिले व्यापक छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको थियो। त्यो विधेयकमा एमालेको पनि समर्थन थियो तर राष्ट्रियसभामा पुगेपछि एमालेका सांसद र राजनाका मनोनित सदस्यले त्यसमा छलफल नगर्ने भनेर छलफल हुन दिइएन। एमालेसहितमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रियसभामा एमालेबाटै विरोध भयो, छलफल रोकिएपछि त्यो विधेयकलाई सिधै राजा कहाँ पठाइएको थियो। संसद्को दुवै सदनले पारित गरेपछि मात्रै राजाकहाँ पठाइने विधेयकलाई संसद्ले पासनै नगरी राजा कहाँ पठाइएको थियो। त्यो विधेयक राजाले सर्वोच्चको राय लिने भनेर राखेका थिए। त्यसपछि त्यो ऐन कहाँ गयो थाहा छैन। संसद् पुर्नस्थापना भएपछि गृहमन्त्री भएका कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेपाल नागरिकता विधेयक २०६३ संसद्मा दर्ता गरेपछि मात्रै नागरिकता ऐन बनेको थियो।

 

 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad