अलमलमा प्रशासनिक पुनःसंरचना

बुधबार, ११ बैशाख २०७६, १३ : २५ भुवन शर्मा

स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि सबैभन्दा पहिले संरचना चाहिन्छ। यसका लागि कार्यालय भवन सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो। संघीय मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि सातवटै प्रदेशमा कार्यालय भवन निर्माण भएका छन्। प्रदेशमा भवनको अभाव छैन तर स्थानीय तहमा भने भवनको अभाव कायम छ। अझै पनि कतिपय स्थानीय तहले भाडामा लिई कार्यालय भवन सञ्चालन गरेका छन्।

कार्यालय भवनपछिको अर्को आवश्यकता हो– कर्मचारी। आवश्यक कर्मचारीको अभावमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन्। कर्मचारी समायोजपछि पनि अधिकांश स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारीको अभाव देखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी पूरा गर्न नसकिएको प्रवक्ता अधिकारीले स्वीकार गरे। कर्मचारी अभाव भएका स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तह दुर्गम पाहाडी जिल्ला र हिमाली जिल्लाका छन्।

प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि नियम–कानुन, निर्देशिका र कार्यविधिहरू आवश्यक पर्छन्। तर अहिलेसम्म आवश्यक नियम कानुन बन्न सकेका छैनन्। सातवटा प्रशासन कानुन ‘होल्ड’मा राखिएका छन्। तर पनि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने ३३ नमुना कानुन भने संघीय सरकारले पठाएको छ। नियम–कानुनपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सवारीसाधनको आवश्यकता पर्छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले विकास निर्माणभन्दा पनि सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिएको आरोप उनीहरूमाथि छ। संघीय मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘आर्थिक रूपमा हेर्ने हो प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई भने त्यति समस्या छैन। तर कर्मचारी, नियम–कानुन तथा अन्य पूर्वाधार भने पर्याप्त नहुँदा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम देखाउन सकेका छैनन्।’ संविधानअनुसार प्रदेशले प्रदेश प्रहरी तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी राख्न पाउने व्यवस्था छ। प्रदेश सरकारहरूले यसको प्रयोग अझै गरेका छैनन् भने नगरपालिकाहरूले प्रयोग गर्न सुरु गरेका छन्।

संविधानअनुसार मालपोत, नापीको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई गएको छ। तर ती निकाय सञ्चालन गर्न स्थानीय तहमा पूर्वाधार नभएको भन्दै नापी र मालपोत हाल संघीय सरकारको मातहतमा छन्। दुई वर्षपछि मालपोत र नापी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना संघीय सरकारको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको कल्पना गर्दै २२ वटा अधिकार दिएको छ तर ती सबै अधिकार स्थानीय तहले अझै प्रयोग गरेका छैनन्। ‘स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकारहरू नगरपालिका÷गाउँपालिकाहरूले प्रयोग गर्न थालेका छन्। यसबाट संघीयता क्रमशः संस्थागत हुन थालेको छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने।

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको एक बैठकमा केही सांसदले संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने व्यवस्था संघीयताको भावनाविपरीत भएको बताउँदै आफूलाई चाहिने कर्मचारी आफैं भर्ना गर्न पाउने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। ‘माथिबाट कर्मचारी पठाउने हो भने केको संघीयता ? आफूलाई चाहिने कर्मचारी आफैं भर्ना गर्न पाउने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ। संघमा बाँकी रहेका कर्मचारीलाई गोल्डेन हेन्डसेक कार्यक्रम ल्याई बिदाइ गर्नुपर्छ,’ स्रोतका अनुसार बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने।

स्थानीय तहको चुनाव भएको करिब दुई वर्ष हुँदै छ भने प्रदेशसभाको चुनाव भएको डेढ वर्ष हुन थालेको छ। यस अवधिमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले क्रमिक रूपमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न थालेका छन्। जसबाट अधिकार बिस्तारै विकेन्द्रिकृत हँुदै गएको छ र गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारा कार्यान्वयन हुने चरणमा छ। संघीय सरकारले प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई पठाउने गरेको छ। केही स्थानीय तहले संघीय सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतलाई फिर्ता पठाएका पनि छन्। यसबाट केही स्थानीय तहमा स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच दूरी बढेको पनि देखिन्छ। केही स्थानीय तहमा मेयर÷अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच द्वन्द्व बढेको छ भने केही स्थानीय तहमा मेयर–उपमेयरबीच झगडा बढ्न थालेका छन्। केही गाउँपालिकामा अध्यक्ष–उपाध्यक्षबीच नै द्वन्द्व बढेको स्थिति छ।

तरपनि संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख पाटोका रूपमा रहेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुंगिएसँगै मुलुकको प्रशासनिक पुनःसंरचना पूरा भएको छ। करिब १८ महिनाको प्रयासपछि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया पूरा भएको हो भने समायोजनलगत्तै पदस्थापनाको काम पनि अघि बढेको छ। असारसम्म पदस्थापनाका सबै काम टुंग्याउने तयारी सरकारको छ।

संघीयता संस्थागत गर्न प्रशासनिक पुनःसंरचना नभइनहुने पाटो हो। प्रशासननिक पुनःसंरचना नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार त्यति प्रभावकारी भएनन्। यसबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट जनताले जति पाउनुपर्ने सुविधा पाउन सकेनन्। तर यो पाटो अब करिब–करिब टुंगिएको छ। त्यसैले २०७५ पुनःसंरचनाको वर्ष रह्यो। २०७५ सालभरि मुलुक प्रशासनिक पुनःसंरचनामा व्यस्त रह्यो। त्यसो त कर्मचारी समायोजन गर्न २०७४ असोजदेखि नै प्रयास सुरु भएको थियो। त्यसले गति लिन भने अर्को साल कुर्नुप¥यो। २०७५ सालमा सरकारले तीनवटै तहमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भेको काम मात्र पूरा गरेन, एक लाख ३१ कर्मचारीलाई तीन तहमा समायोजन ग¥यो।

समायोजनको काम पूरा गर्न यस वर्ष सरकारले समायोजन ऐन २०७४ लाई विस्थापित गर्दै समायोजन अध्यादेश ल्यायो। अध्यादेश जारीपछि उठेका कर्मचारीहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने पनि प्रयास पनि भयो। यस कामका लागि समायोजनको जिम्मेवारी लिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफ्नो काममा करिब–करिब सफल बन्यो। ‘कर्मचारी समायोजनको काम पूरा गर्न धेरै कठिन काम हो। केही मुलुकले अहिलेसम्म पनि समायोजनका काम पूरा गरेका छैनन्। नेपालले भने छोटो समयमै समायोजनको काम पूरा गरेको छ।’ संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितले भनेका छन्, ‘म मन्त्रालयमा आउनेबित्तिकै समायोजनको काम पूरा गर्छु भन्ने अठोट लिएको थिएँ। आफ्नो अठोटमा सफल भएको छु।’

यस्तै भनाइ मन्त्रलायका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीको पनि छ। अधिकारीले पनि संघीयतालाई संस्थागत गर्न प्रशासनिक पुनःसंरचनाको काम पूरा भएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक पुनःसंरचना नभइनहुने पाटो हो। यो पाटो नेपालले पूरा गरेको छ।’ समायोेजनपछि पदस्थापनाको काम पनि असार मसान्तसम्म पूरा हुने उनको भनाइ छ।

प्रशासन कानुन आउँदै

सरकारले सातवटा प्रशासन कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ लाई संसद्मा लगेको छ भने अन्य ६ वटा प्रशासन कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन अहिले संसद्को समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ। अन्य कानुनहरू भने प्रक्रियामा अघि बढेको छन्।

सात प्रदेश सरकार र सात सय ५३ स्थानीय सरकारले बनाउने प्रशासन कानुनसम्बन्धी एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले प्रदेश निजामती सेवा मापदण्ड र स्थानीय सेवा मापदण्ड तयार गरेको छ। प्रदेश निजामती सेवा मापदण्ड ऐन र स्थानीय सेवा मापदण्ड ऐन हाल सहमतिका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले जनाए।

ती कानुन लागू भए प्रदेश र स्थानीय सरकारले ती मापदण्डभित्र रही प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ। उक्त मापदण्डभित्र रही प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवा तथा खटनपटन गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ। संघीय सरकारले मापदण्ड पास गरेपछि प्रदेश सरकारलाई प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन बाटो खुला हुनेछ। प्रदेश निजामती सेवा ऐनमार्फत प्रदेश लोकसेवा अयाोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ। स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ।

यसैगरी संघीय सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ ल्याएको छ। अब उक्त कानुनभित्र रही सातवटै प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग बनाउनुपर्नेछ। सातवटै प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवासम्बन्धी कानुनमा एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगको मापदण्ड र निर्धारणसम्बन्धी कानुन ल्याएको हो। यसैगरी संघीय सरकारले संघीय लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको छ।

यसैगरी संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सेवासम्बन्धी समन्वय कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय गर्न संघीय सरकारले यस्तो कानुन बनाउन लागेको हो संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ बाट कर्मचारी समायोजन गर्न सरकार असफल भएपछि सरकारले समायोजन अध्यादेश २०७५ ल्याई समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कर्मचारी समायोजन अध्यादेशलाई विस्थापित गर्दै समायोजन ऐन, २०७५ लागू भइसकेको छ।

यसैगरी संघीय सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४लाई संशोधन गर्दै छ। यसका लागि संघीय मन्त्रालयले संशोधनको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। यसैगरी संघीय मामिला मन्त्रालयले यसअघि नै ३४ वटा नमुना कानुन बनाई स्थानीय तहलाई पठाएको छ। सरकारद्वारा पठाइएका ती नमुना कानुन परिमार्जन गरी लागू गर्ने या पुरै फेरबदल गरी पास गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ। तर संघीय सरकारले पास गरेको मापदण्ड भने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले फेरबदल गर्न सक्दैनन्।

३७ हजार अभाव

समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्काल ३७ हजार पाँच सय ८३ कर्मचारीको अभाव देखिएको छ। कर्मचारी अभावलाई पूरा गर्न सरकारले तत्काल २० हजार कर्मचारी भर्नाको तयारी सुरु गरेको छ। कर्मचारी समायोजनको काम पूरा गरेसँगै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा रहेको कर्मचारी अभाव हटाउन सरकारले नयाँ भर्नाको तयारी गरेको हो।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्थापना नभएसम्म्म प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी संघीय लोकसेवा आयोगले भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सो व्यवस्थाअनुसार यसपटक संघीय लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको पण्डितले जानकारी गराए। पछिल्लो ओएनएम रिपोर्टअनुसार संघमा ४७ हजार नौ सय २० दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसैगरी प्रदेशमा २२ हजार आठ सय ९५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार पाँच सय तीन कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखाइएको छ।

संघमा स्वीकृत भएको दरबन्दीमा ३९ हजार नौ सय ६० कर्मचारीको समायोजनको काम पूरा भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशतर्फ स्वीकृत दरबन्दीमा १३ हजार आठ सय २१ कर्मचारी समायोजन भएका छन्। त्यसैगरी स्थानीय तहतर्फ स्वीकृत भएको दरबन्दीमध्ये निजामती सेवाबाट ३१ हजार ७ सय १० कर्मचारी समायोजन भएका छन्। साबिकका स्थानीय तहका १० हजार पाँच सय ४०, साबिकका जिविसबाट एक हजार दुई सय ४१ र अन्य सेवाबाट तीन सय १६ कर्मचारी गरी १२ हजार ९७ कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार ६ सय ७६ सहसचिवमध्ये एक सय एक सहसचिव मात्र प्रदेशमा समायोजन भएका छन्। यसैगरी दुई हजार ६ उपसचिवमध्ये पाँच सय ७६ प्रदेशमा र दुई सय ३८ उपसचिव स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन्। 

सिस्टममा कोही बाँधिन चाहँदैनन्
श्रीकान्त रेग्मी, पूर्वगृह सचिव
निजामती प्रशासन राज्यको कार्यकारी अंग हो । निजामती प्रशासन जति सबल सक्षम र प्रभावकारी हुन्छ, त्यति नै सरकार सबल सक्षम र प्रभावकारी हुन्छ । निजामती प्रशासन कमजोर भयो भने सरकारका प्रतिबद्धताहरू यथार्थमा परिणत हुन सक्दैनन् र जनताले खोजेको सेवा चाहेका बेला पाउन पनि सक्दैनन् । त्यसैले जुनसुकै सरकारले पनि प्रशासनिक संयन्त्रलाई सबल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ । सरकारले जति पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ, ती सबै निजामती प्रशासनकै माध्यमबाट कार्यान्वयनमा आउँछन् । सरकारले चाहेका सेवाहरू जनाताका घरदैलोमा पुग्न सक्छन् ।
हाम्रो निजामती प्रशासनको इतिहास धेरै लामो छ । यसमा आधुनिकीकरणको प्रयास २००७ सालको जनक्रान्तिपछि भएको हो । त्यसअघि नेपालमा हुकुमी शासन थियो, प्रशासन हुकुमका आधारमा चल्थ्यो । २००७ सालमा मुलुकमा प्रजातन्त्र बहाली भएसँगै २००८ सालमा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था भयो । प्रशासनमा योग्यता प्रणालीबाट भर्ना गर्ने पद्धतिको सुरुवात भएसँगै निजामती सेवा ऐन र नियमावली र २०१३ सालमा बन्यो । त्यससँगै प्रशासनलाई व्यवस्थित र प्रशासनिक ढंगले सञ्चालन गर्ने प्रयास भयो । त्यसयता निजामती प्रशासन सुधारका लागि विभिन्न आयोगहरू बने । ती आयोगले दिएका कतिपय प्रतिवेदनहरू कागजमा सीमित भए राजनीतिक इच्छाशक्तिका कारण कार्यान्वयन भएनन् । अझै पनि निजामती प्रशासनले व्यावसायिक रूपमा पूर्ण व्यावसायिक स्वरूप ग्रहण गर्न सकेको छैन ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा निजामती प्रशासन व्यावसायिक स्वरूपको हुनपथ्र्यो । लोकतन्त्रमा कहिले एउटा पार्टीको सरकार आउँछ, कहिले अर्को पार्टीको । त्यसकारण निजामती प्रशासनले राजनीतिक रूपमा तटस्थ रहेर जनतालाई निष्पक्ष सेवा प्रवाह गर्ने र सरकारले ल्याएका योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने हो । अहिलेसम्म पनि निजामती प्रशासनले व्यावसायिक स्वरूप नलिए पनि संकटको व्यवस्थापन गर्न निजामती प्रशासन सक्षम रहँदै आएको छ । लोकतन्त्रपछि वा पञ्चायतकालमा जति पनि निर्वाचन र जनमतसंग्रह भए, तिनको सफल व्यवस्थापन निजामती प्रशासनबाटै भयो । त्यसकारण हाम्रो निजामती प्रशासन त्यति कमजोर भने छैन । यसलाई अझै पनि बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
जनताका प्रतिनिधिहरूले निर्माण गरेको संविधान जारी भएसँगै संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा राज्यको पुनःसंरचना भएको छ । संविधानअनुरूप नै राज्यका तीन संरचनामा सरकारहरूको निर्वाचन सम्पन्न भएर तीनै तहमा सरकार सक्रिय छन् । संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै निजामती प्रशासन संक्रमणकालमा गुज्रिरहेको छ । पहिला एकात्मक राज्य प्रणाली थियो । एकात्मक राज्य प्रणाली हुँदा कर्मचारीहरू निजामती ऐननियमद्वारा शासित हुन्थे, एउटै सरकारको नीति निर्देशन मानेर बस्नुपर्ने थियो । अहिले तीन तहको सरकार बनेपछि नयाँ कर्मचारीहरू समायोजन भएर जानुपर्ने भयो । संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू बाँडिए । केन्द्रमा रहेका कर्मचारीहरूलाई समायोजन गर्न सरकारले समायोजनको विधि ल्याएको छ र सरकारले समायोजनको विधि टुंगियो भनेर घोषणा गरेको छ तर कर्मचारीहरूमा अझै पनि असन्तुष्टि छ ।
कतिपय कर्मचारीहरू समायोजनमा पर्दा आफूलाई असुविधा हुने मर्का पर्ने धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् भने कतिपयले दुुर्गममा रोजेका पनि छन् । समायोजनपछि पनि दरबन्दीअनुरूप कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । अहिले संघमा बढी कर्मचारीहरू बसेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा भने कर्मचारीहरूको अभाव छ । स्थानीय तहले संविधानले निर्धारण गरेको जिम्मेवार पूरा गर्न नसकेको परिणाम दिन नसकेको अवस्था छ । संविधानले तीन तहकै सरकारलाई स्पष्ट कार्यादेश तय गरेको छ । अहिलेसम्म शिक्षा ऐन ल्याउन सकिएको छैन । शिक्षा ऐन नल्याउँदा विद्यार्थी भर्ना अभियानजस्तो स्थानीय तहको कार्यक्रम संघले गर्नुपरेको छ । संघले ऐन नल्याउँदासम्म स्थानीय तहले आफ्नो ऐन जारी गर्न मिल्दैन । संघले अहिलेसम्म ऐन जारी नगर्दा विद्यालयमा भर्ना अभियान केन्द्रले सञ्चालन गर्नुपरेको अवस्था छ। केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहयोग पुग्नेगरी संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । निजामती कर्मचारीहरूले पनि सेवा, सर्त र सुविधामा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी समायोजनसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । मुलुक नै संघीयतामा प्रवेश गरेको अवस्थामा निजामती कर्मचारी खटिएर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता हो ।
राज्य संयन्त्रलाई क्रियाशील तुल्याउने स्पन्दन भनेका निजामती कर्मचारी हुन् । उनीहरूको मनोबल गिरेको अवस्थामा मनोविज्ञान गिरेको अवस्थामा प्रशासन संयन्त्र कम्पनशील हँुदैन क्रियाशील हुँदैन । कर्मचारीहरू सरकारका सहयोगी हातहरू हुन । सरकारले आफ्ना सहयोगी हातहरू बलिया भए भने सरकारको काम गतिशील हुन्छ । कर्मचारीहरूलाई सबल सक्षम बनाउने मनोबल उच्च राख्ने र त्यसका लागि वृत्ति विकासमा जोड दिनुका साथै उनीहरूको वृत्ति विकासमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका कार्यहरू गर्नुभएन । कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासमा असर प¥यो भने उनीहरूले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्दैनन् । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहने कर्मचारीहरूको मनोबल उत्प्रेरणा उच्च हुनुपर्छ । त्यसो भएपछि उनीहरूले आफ्नो निर्धारित जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्न सक्छन् । तीनवटै तहका सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई ठीक, दुरुस्त, सक्षम, प्रभावकारी तुल्याउनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र सक्षम सबल र प्रभावकारी भएको अवस्थामा मात्रै तीन तहको सरकारले चाहेअनुसारको सेवा प्रभावकारी रूपले प्रवाह गर्न सक्छन् ।
कर्मचारीहरू पनि राज्यले खटाएको क्षेत्रमा जानुपर्छ । हाम्रो निजामती प्रशासनमा अत्यधिक राजनीतिकरण भएको छ । राजनीतिक दलसँग टाढा भएका कर्मचारीलाई पहिलेदेखि नै टाढा पु¥याउने नजिक भएका कर्मचारीलाई अवसरको अधिकतम लाभका पदमा राख्ने । निजामती प्रशासनको राजनीतीकरण वाञ्छनीय अभ्यास होइन । तटस्थ, निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने संयन्त्र हो । निजामती प्रशासनमा रहेका व्यक्तिहरूको व्यावसायिक सादृश्य आचरण हुनुपर्छ । तर हिजो अवस्था के भयो भने आफ्ना पार्टीका भ्रातृ संगठनजस्ता संगठनहरू बने । कर्मचारीहरू राजनीतिक दलका सदस्य बन्ने र तिनका कार्यक्रममा सहभागी हुने र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले उकास्ने काम गरे । कर्मचारीहरू कर्मचारीको आचरणमा नरहेर दलीय कार्यकर्ताजस्ता बने । यो अवस्था आउनु भनेको राम्रो सन्दर्भ होइन ।
अहिलेको समायोजनको सन्दर्भमा पनि केही कर्मचारीहरूले हामी खटाएको ठाउँमा जाँदैनौं वा हामीले भनेको स्थानमा खटाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको हुन सक्छ । त्यो राम्रो कुरा हुँदै होइन । सरकारले कर्मचारीलाई जहाँ खटायो, त्यहाँ जानुपर्छ । तर उनीहरूको वृत्तिविकास र सेवासुविधालाई पनि सरकारले हेरिदिनुपर्छ कर्मचारीले खटाएको स्थानमा जान्न भन्न पाउँदैनन, बरु सेवासुविधा पुगेन वृत्ति विकास भएन भन्न पाउँछन्, त्यसका लागि सरकारी तहमै रहेर नीति निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । समायोजन भइसक्यो खटाएको स्थानमा जानैपर्छ भन्ने व्यक्तिगत सेवासुविधा र वृत्तिविकासको कुरालाई सरकारले ध्यान नदिने हो भने कर्मचारी खटाएको स्थानमा जान त सक्छ, गुणात्मक तथा उत्प्रेरित भएर उच्च मनोबलका साथ काम नगर्न सक्छ । ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ भनेजस्तो गरी गरेको कामले जनतामा उत्कृष्ट सेवा प्रदान हँुदैन ।
कर्मचारीबाट अधिकतम सेवा लिन सरकारले प्रयत्न गर्नुपर्छ । मन्त्रालयमा मन्त्रीको काम के हो ? राजनीति मात्रै गरेर हिँड्ने, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता मात्रै भेट्ने उनीहरूको काम मात्रै गर्ने होइन । मन्त्रालयमा परेको समस्या सुल्झाउने, मन्त्रालयको कामलाई सहज बनाउने, अन्तरमन्त्रालयको समन्वय गर्ने विकास निर्माणको काममा बाधा आए त्यसलाई फुकाउनुप¥यो भने फुकाइदिने काम मन्त्रीको हो । तर हाम्रा मन्त्रीहरूको काम अधिकांश समय भाषण गर्ने, ठूलाठूला कुरा गर्ने र आफ्ना पार्टीका कार्याकर्तासँग भेटघाट गर्ने र उनीहरूको काम गर्न लगाउने, उद्घाटन, रिबन काट्नेजस्ता काममा जान्छन् । नीति निर्माण गर्ने काम मन्त्रीहरूको तर उनीहरूको रुचिचाहिँ खरदार, सुब्बालगायतको सरुवा–बढुवामा हुन्छ । नीति निर्माणमा मन्त्रीको ध्यान कम र खुद्रा काममा उहाँहरूको ध्यान बढी हुन्छ ।
२०४६ सालपछि आएको बहुदलीय व्यवस्थाका मूल्य–मान्यता र आदर्शअनुरूप हामीले कर्मचारी प्रशासनलाई अघि बढाउन सकेनौं । व्यावसायिक, सक्षम र जनमुखी र परिणाममूलक कर्मचारी प्रशासन हुनपर्ने हो, त्यस रूपमा अहिलेसम्म बन्न सकेन । अहिले सर्वत्र कार्यक्षमतालाई लिएर आलोचना भएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग भन्ने बन्यो । त्यस्ता अन्य आयोग पनि बने तर केही कार्यान्वयन भए केही भने कागजमै सीमित भए । प्रशासनिक खर्च घटाउने, विकास खर्च बढाउने मन्त्रालयको संख्या घटाउने तथा कर्मचारीको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासलाई सुुधार गर्नेजस्ता विषयहरू आयोगको रिपोर्टमा समेटिएको थियो । त्यही आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधार ३० वर्षे सेवा अवधिजस्ता नियम लागू गरेर कैयौं कर्मचारी बिदा भए । तर पछि मिलीजुली सरकार बनेपछि सबैलाई भाग पु¥याउनुपर्दा कर्मचारीको संख्या बढ्यो, मन्त्रालयको संख्या बढाइयो कर्मचारीहरू पनि दलका कार्यकर्ता बने । राष्ट्रको आवश्यकताका आधारमा भन्दा राजनीतिक आग्रहका कारण मन्त्रालयहरू फुटे । प्रायजसो स्थिर सरकार बन्न छाडे । स्थिर सरकार बन्न छाडेपछि कर्मचारीहरू पनि दलको भागबन्डामा पर्न थाले ।
निजामती प्रशासनको मूल्य मान्यतातर्फ कमचारीले ध्यान दिनै छाडे । उनीहरूको सरुवा पनि तीन महिनामा ६ महिनामा सरुवा हुन थाल्यो । यसले झन् अस्थिरता निम्त्यायो । त्यसपछि कर्मचारी प्रशासन सबल हुनको साटो कमजोर र असफल हुँदै गएको छ । यसो हुँदै गर्दा कर्मचारीतन्त्रलाई सरकारले पनि मन नपराउने र सेवाग्राही सर्वसाधारण पनि मन पराउन छाडे । आज पनि सर्वसाधारणले कर्मचारीलाई भानुभक्तकालीन कर्मचारीका रूपमा लिन्छन् । आजै हुने कामलाई भोलि आउनुस् भनेपछि जनताले कर्मचारी प्रशासनलाई हेर्ने दृष्टि नै बदले । अझ मुलुक संघीयतामा गएपछि कानुन समयमै नबनेका कारण जनताले झन् दुःख पाएका छन् ।
सर्वसाधारण जनतालाई जतिसुकै ऐतिहासिक वा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यसले खास असर पार्दैन । सर्वसाधारणले आफ्ना समस्याहरू समाधान परिवर्तन वा व्यवस्थाबारे सकारात्मक धारणा बनाउँछन् । पहिला जनताहरू बहुदल आएर के भयो भन्थे अहिले लोकतन्त्र आएर के भयो भन्छन् । लोकतन्त्र आएपछि उनीहरूको दैनिक जीवनमा कुनै फेरबदल आउन सकेको छैन । नेताहरूको दैनिक जीवनमा ठूलो अन्तर आएको राजनीतिक कार्यकर्ताको दैनिक जीवनमा पनि परिवर्तन आएको छ । तर आमजनताको दैनिक जीवनमा कुनै पनि अन्तर आएको छैन । त्यसकारण राजनीतिक व्यवस्था माध्यम हो त्यो व्यवस्थाले जनताका दैनिक समस्या समाधान गर्नुपर्छ । जनताका दैनिक समस्याहरू समाधान नगर्ने हो भने जस्तोसुकै राजनीतिक व्यवस्था आए पनि जनताका निराशा पैदा हुन्छ जनताले कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भन्ने अनुभूति गर्न थाल्छन् । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको पनि १० वर्ष भइसक्यो । जनताका प्रतिनिधिहरूले नयाँ संविधान पनि बनाइसके त्यो संविधानअनुरूप तीन तहको सरकार पनि बनिसकेकको छ । तर मुलुकको अवस्था धेरै जोगी मठ उजाड भनेजस्तो छ । शैक्षिक अवस्थामा कुनै फेरबदल आएको छैन ।
अहिले पनि औषधि भए प्राविधिक छैन प्राविधिक भए औषधि छैन । सरकारले कैयौं औषधिहरू निःशुल्क दिने भनेको छ तर वितरण गर्ने भनेका औषधिहरू स्वास्थ्य संस्थामै पुग्दैनन् । सेवाको प्रवाह र गुणस्तरमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि पनि वास्तविक सुधार भएको छैन । सरकारले मातहतका कर्मचारीहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सकेको छैन कि भन्ने आभास हुने गरेको छ । सम्प्रभुता र राजकीय सत्ता जनातामा छ, राज्य सञ्चालकको मालिक नै जनता भएको मुलुकमा जनताले प्रभावकारी सेवा नपाउनु राम्रो कुरा भएन । जनता नै सबैभन्दा बढी निरीह भएका छन् । व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने उनीहरूका सन्तानले पढ्ने स्कुल पनि खत्तम छ औषधि उपचार पनि गर्न सक्दैनन्, बिरामी पर्दा औषधिसमेत नपाउने अवस्थामा छन् । चिकित्सकहरूले नै हडताल गर्छन् । उनीहरूको जीवन कहिल्यै सकारात्मक र उन्नत बन्न सकेन ।
जसले शासन गर्छ, उसले सुशासन गर्ने हो । मन्त्रीहरूले शासन गर्ने हो भने कर्मचारीले प्रशासन गर्ने हो । मन्त्रीले सुशासन दिन सक्ने हो भने त्यसको प्रभाव प्रशासन चलाउनसम्म पुग्छ । भ्रष्टाचार अनियमितता पुरै निर्मूल नहोला तर निकै कम हुन्छ । मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने मन्त्री इमानदार भयो भने स्वच्छ, निष्पक्ष कार्यकुशल छ भने त्यसको प्रभावले प्रशासनलाई सुधार ल्याउन सक्छ । प्रजातन्त्र आएको वा लोकतन्त्र आएको यति धेरै वर्ष भयो, कर्मचारी प्रशासनको कार्यप्रणाली नै बनेको छैन । कार्यप्रणाली बनाउने विषयमा मन्त्रीको रुचि नै हँुदैन । कार्यप्रणालीको काम नै बाँध्नु हो, मन्त्री त्यो सिस्टममा बाँधिनै चाहँदैन । मन्त्रीहरू तोक आदेशको निर्देशनको भरमा काम गर्न खोज्छन् । तोक आदेश वा निर्देशनका भरमा कर्मचारी प्रशासन चलाउन खोज्नु राम्रो होइन । हुकुमले लोकतन्त्र चल्दैन, प्रणालीगत ढंगले कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ । कसैको काम भएन भने पनि उसले आफ्नो काम किन भएन भन्ने जानकारी पाउनुपर्छ । मेरो मन्त्री थिएन, नेता थिएन वा आफ्नो मान्छे थिएन अनि काम हुन सकेन भन्ने मानसिकता सर्वसाधारणमा रहनुहँुदैन । यो अहिले पनि विद्यमान छ । यसले अहिले पनि नकारात्मक सन्देश गएको छ । यसले सरकारलाई हानि पु¥याएको छ । प्रणालीगत ढंगल काम भयो भने सेवाग्राहीले सरकारलाई दोष दिँदैन ।
(टपेन्द्र कार्कीसँगको कुराकानीमा आधारित)
 





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

मोटरसाइकलको हेरचाह कसरी गर्ने ?

मोटरसाइकलको हेरचाह कसरी गर्ने ?

मोटरसाइकलको हेरचाह गर्ने तरिका ! ...

इन्डक्सन कि ग्यास - उचित कुन ?

इन्डक्सन कि ग्यास - उचित कुन ?

इन्डक्सन कि ग्यास - उचित कुन ? ...

स्मार्टफोनमा ९ दिनसम्म बस्छ कोरोनाभाइरस - यसरी सफा गर्नुहोस् !

स्मार्टफोनमा ९ दिनसम्म बस्छ कोरोनाभाइरस - यसरी सफा गर्नुहोस् !

स्मार्टफोन डिस्प्लेलाई भाइरस र किटाणु मुक्त बनाउनुहोस् ! ...

सबैभन्दा फास्ट ल्यापटप प्रोसेसर - AMD Ryzen 9

सबैभन्दा फास्ट ल्यापटप प्रोसेसर - AMD Ryzen 9

प्रोसेसरको दौडमा Intel झन् धेरै पछि पर्दै - AMD ले ल्यापटपमा पनि जित्यो ! ...

5G भएको बजेट स्मार्टफोन

5G भएको बजेट स्मार्टफोन

साओमीले हालै साओमी मि १० सिरिजका नयाँ स्मार्टफोनहरू सार्वजनिक गरेको छ ...

फेसबुकमा एउटै मेसेज यति पटकभन्दा धेरै सेयर र फरवार्ड गर्न नमिल्ने !

फेसबुकमा एउटै मेसेज यति पटकभन्दा धेरै सेयर र फरवार्ड गर्न नमिल्ने !

निकट भविष्यमा यो फिचर फेसबुकको मेसेन्जरमा आउने भएको छ ! ...

स्मार्टफोनको मागमा इतिहास कै सबैभन्दा ठूलो गिरावट

स्मार्टफोनको मागमा इतिहास कै सबैभन्दा ठूलो गिरावट

कोरोनाभाइरसका कारणले स्मार्टफोन बजारमा इतिहास कै सबैभन्दा ठूलो गिरावट आएको छ ...

२० हजार मुनिका उत्कृष्ट एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू

२० हजार मुनिका उत्कृष्ट एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू

नेपाली बजारमा उपलब्ध भएका र लगभग २० हजारमा पाइने केही स्मार्टफोनबारे तल चर्चा गरिएको छ ...

Ncell Footer Ad