काठमाडौं- संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की सामु दुई विकल्प देखिएका छन्। आफूविरूद्धको महाभियोग 'फेस' गर्ने वा त्यसअगावै राजीनामा दिने भन्ने विकल्पमध्ये उनले एक रोज्नुपर्ने छ। महाभियोग प्रस्ताव बढीमा ३६ दिनभित्र टुंगोमा पुग्ने छ।
महाभियोग प्रस्ताव संसदमा पेस भएपछि छिटोमा एक दिन र ढिलो तीन दिनसम्म छलफल हुनसक्छ। छलफलमा सांसदले आआफ्नो धारणा राख्नेछन्। प्रस्तावमाथि दलीय आधारमा समेत बोल्न समय दिन सकिन्छ। दलीय आधारमा सांसदले बोल्ने कि व्यक्तिगत रुपमा भन्ने निर्धारण दलहरूकै सचेतकसँगको छलफलपछि संसदको कार्यव्यवस्थाले निर्णय लिनेछ। संसद्मा छलफल भइसकेपछि बढीमा एक महिनाको समय दिएर प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइने संसद् सचिवालय प्रवक्ता डा. भरत गौतमले बताए।
महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोग प्रस्तावमा लगाइएका आरोपहरूको छानबिन गर्नेछ। उसले आरोपबारे स्पष्टीकरण दिने मौका सिंहलाई दिने छ। त्यतिबेला कार्कीले आफ्नो पक्षमा सिफारिस समितिका सदस्यलाई 'कन्भिन्स' गर्न सके यो प्रकरण त्यहींबाट अन्त्य हुने छ। कार्कीको तर्कमा समिति सहमत हुन नसके उक्त प्रक्रिया संसद्मा निर्णयका लागि पेस हुने छ। समितिले एक महिनासम्म अनुसन्धान गरेपछि आफ्नो प्रतिवेदनसहित प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्ने र त्यसमा छलफल हुने प्रवक्ता गौतमले जनाए। बढीमा तीन दिनसम्म उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन सक्ने उनले बताए।
समितिमा सदस्यहरूको राय बाझिए बहुमतका आधारमा निर्णय हुने छ। सदस्यको फरक मत रहेमा त्यसलाई समेत समितिले प्रतिवेदनमा राख्न सक्ने छ। महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएपछि त्यसलाई संसद्मा निर्णयार्थ पेस गरिने छ। दुईतिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित भए कार्की पदमुक्त हुनेछन्।
महाभियोग प्रस्ताव पारित भए कार्कीविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन आरोपमा अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्ने छ। कार्कीले आयोग प्रमुख पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार र अन्य सरकारी पदमा रहँदा पदीय दुरुपयोग गरेको विषमा छानबिन गरी उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने बाटो खुल्ने छ।
महाभियोग प्रस्ताव बिहीबार संसद् बैठकमा पेस गर्ने भनिए पनि त्यसो हुन सकेन। यस विषयमा दलहरूबीच छलफल बाँकी रहेको जनाउँदै बैठक आइतबारसम्म स्थगित गरिएको छ।
प्रकाशित: ५ कार्तिक २०७३ ०१:४६ शुक्रबार