जगाउला आशा !

बुधबार, ११ बैशाख २०७६, ११ : ४७ भाषा शर्मा  | @sb_language

न्यायपालिकाको नेतृत्व लिएकै दिनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘न्यायपालिका सुधार्ने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनको प्रतिबद्धतापछि न्यायपालिकामा भनिँदै आएको भ्रष्टाचार, विचौलिया, ढिलो न्यायमा सुधार हुनेमा केही आशा जगायो। गत साता न्यायाधीशहरूको सम्मेलनमा न्यायालयमा जनआस्था बढाउने र न्यायाधीश आचारसंहिताको विषयमा व्यापक छलफलसमेत भएकोछ ।

...

संवैधानिक निकायमध्येको महत्वपूर्ण मानिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही सकारात्मक काम थालेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा पाएको आयोगले आफ्नै आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ। पूर्ववनमन्त्री विक्रम पाण्डे, निलम्बित सांसद हरिनारायण यादवलगायतका विरुद्ध मुद्दा चलाइसकेको छ। अख्तियारका यी कामबाट केही आशलाग्दा पक्ष देखिएका छन्।

...

अन्य महŒवपूर्ण संवैधानिक निकायहरू महालेखा परीक्षकको कार्यालय, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगले सकारात्मक काम गरेकाले केही आशा जाग्ने देखिएको अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको विश्लेषण छ।

देशको मुख्य राज्य सञ्चालनका लागि कर्मचारी चाहिएमा लोकसेवा आयोगले पूर्ति गर्छ। राज्य सञ्चालनको लागि चुनाव बनाउने निर्वाचन आयोग छ भने राज्यकै लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्छ। त्यसैगरी सुशासनका लागि भ्रष्टाचार निवारण अख्तियारले गर्छ। नयाँ संविधानले तोकेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले राजस्वदेखि स्रोत साधनको बाँडफाँट गर्छ।

संविधान बनेको डेढ वर्ष भैसकेको छ। संविधानले ६ वटा मुख्य आयोग र ७ वटा अन्य  संवैधानिक आयोगको सुनिश्चितता गरेको छ। नयाँ ५ वटा आयोगले अध्यक्ष नियुक्ति भइसकेका छन्। नयाँ बनेका आयोगमा सदस्यको नियुक्ति हुन बाँकी छ। त्यसैगरी महिला, दलित आयोग विगत तीन वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छ। मानवअधिकारले समग्र मानवअधिकारको पक्षमा काम गरेको छ।महिला, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम आयोग सम्बन्धित समुदायको हक अधिकारमा केन्द्रित हुन्छन्।

भर्खर गठन भएका आयोगहरूमा पदाधिकारीसमेत पूर्ण हुन सकेका छैनन्। ती आयोगका कामहेर्न बाँकी छ। पहिले नै गठन भएका र पदाधिकारीविहीन भएका महिला, दलित आयोगमा अध्यक्षसम्म नियुक्ति हुन नसक्दा कामविहीन छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतमा रहेको संवैधानिक परिषद्ले रिक्त रहेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ। एक महिनाअघि पाँचवटा आयोगमा अध्यक्ष सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा शान्तराज सुवेदी, मधेसी आयोग अध्यक्षमा विजयकुमार दत्त, थारू आयोगमा अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा समिम अन्सारीसंवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भई  राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त भइसकेका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ न्यायपालिकाप्रति जनआस्था छैन भन्नु ‘आत्मघाती’ ठान्छन्।उनी न्यायपालिकामा सुक्ष्म समृद्धि भइरहेको बताउँछन्। अदालतले गरेको एउटा राम्रो निर्णयले जनआस्था उत्साहित, तरंगित हुन्छ। एउटा गलत लाग्ने निर्णयले जनआस्थामा अति निराशा पनि हुन्छ। न्यायपालिकाप्रति ‘अति आसा र निराशा’ राख्न नहुने पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सुझाए। ‘निरर्थक, असक्षम, न्यायपालिका बोकेर प्रजातन्त्र चलाउन सकिँदैन,’ उनी भन्छन्।

न्यायपालिकाप्रति आस्थाका एकाध कारण र खास असन्तुष्टिहुने गरेको उनको भनाइ छ। ‘न्यायपालिका खत्तम भयो काम गरेन भासियो भन्न मिल्दैन, त्यस्तो नकारात्मक निष्कर्षनिकाल्नु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘बेलाबखतमा भएका गलत प्रतिक्रिया, गलत कुरा सच्चाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। न्यापालिकामा सम्हाल्न नसकिने बिकराल समस्या आएको होइन।’

न्यापालिकाबाट आशा मात्रै होइन, सहयोग, समर्थन र संरचना सुधारमाजोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘त्यस विषयमा बेवास्ता गर्ने परिणाममा उत्कृष्टता माग्न नहुने उनको टिप्पणी छ।न्यापालिकाका मूल्य मान्यता स्पष्ट भएकाले के गर्ने के नगर्ने भन्नेमाकुनै अन्योलता नभएको उनको तर्क छ। ‘एकाधमा केही गल्ती भएहोलान्, अनेपेक्षित प्रतिक्रिया आए होलान्। ती सुधार्न हर समयमा तयार भैरहनुपर्छ।’

‘जनआस्था एउटा घटनाले तरंगित, उत्साहित हुन्छ। धेरै उत्साह, आकांक्षा राख्नु हुँदैन। अहिलेको मौजुदा परिस्थितिमा कति काम गर्छ भन्नेमा हेक्का राख्नुपर्छ। तर, सरोकार सबैले राख्नुपर्ने,’ बताउँछन्। जनआस्था जे अपेक्षा गरेको छ, त्यसको मूल्य मान्यताको अर्थमा अवलम्बन गरिदिनुप¥यो। समग्र संस्थामा काम गर्नेले निष्ठापूर्वक, इमान्दार, सक्षमताका साथ काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कुनै गल्ती गरेको भएआत्मसमीक्षा गर्न सदैव तयार हुनुपर्ने उनको सुभाव छ।

‘नेतृत्व पंक्तिमा बस्नेले अरुले मूल्यांकन गर्छन् भन्ने चेत राख्नुपर्छ। अरुले मलाई कस्तो देख्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। निर्णय प्रक्रियामा खरो उत्रिनुपर्छ। एउटा घटनामा नकारात्मक प्रतिक्रिया आयो भने त्यसलाई एउटा मात्रै गल्तीभनेर मान्नु हुँदैन। जानीजानी एउटा पनि गल्ती गर्नुहुन्न,’ उनी भन्छन्।

न्यायपालिकामा काम गर्नेहरुले आफू स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम छु भन्नेमा विश्वासका साथप्रमाणित गर्नुपर्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीशको सुझाव छ। ‘अर्काको नजरमा कस्तो देखिँदैछु भन्ने हेरिन तयार हुनुप¥यो तलमाथि परेमा सच्चाउन तयार हुनुपर्छ। अर्काको काँधमा बसिरहनुपर्छ भन्ने छैन।’

०००

प्रधानन्यायाधीश जबराले पुसको दोस्रोसाता न्यायपालिकाको नेतृत्व लिएका थिए। नेतृत्व लिएको केही दिनमै न्याय परिषद्मा उजुरी र सुक्ष्म अनुगमन समिति गठन गरी अदालतमा काम गरिरहेका केही न्यायाधीशलाई कारबाहीस्वरूप काजमा तानिए।

हाल उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेलसहितका जिल्ला अदालतका समेतका गरी ११ जना न्यायाधीश न्याय परिषद्मा हाजिर गरेर फर्कने गरेका छन्। काजमा तानिएका न्यायाधीशका विषयमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको नेतृत्वमा समितिसमेत बनिसकेको छ।

...

अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय पनि केही आशा जगाउने खालका काम भएको देख्छन्। ‘अख्तियारले अहिले केही सक्रियता देखाएको छ। आफ्नै आयुक्तमाथि कारबाही भएको छ, पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेलगायतलाई मुद्दा चलाइएको छ,’ उनले भने, ‘मुद्दा दर्ताको संख्या पनि बढेको छ।’

मुद्दा दर्ता बढेपनि अख्तियार अझै सर्वसाधारणको पहुँचमापुग्न नसकेको उपाध्यायको तर्क छ। ‘काम कारबाहीमा सुशासन झल्किन जरुरी छ। भ्रष्टाचार गरेको मान्छे पक्राउ गर्नु मात्रै होइन। भ्रष्टाचार निवारण गर्नु अपराधीलाई समात्नु मात्रै होइन। भ्रष्टाचार नै नहोस् भन्नेतिर ध्यानदिनुपर्छ।’

जहाँ भ्रष्टाचार छ, त्यहाँ पहुँच हुनुपर्छ भन्ने उपाध्यायको भनाइ छ। अख्तियारको ऐन संशोधन गरी निजी क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचार पनि हेर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। अख्तियारको ऐनबाट हटाइएको ‘अनुचित कार्य’ शब्दलाई राख्नु वेश हुने उनले सुझाए।

‘अख्तियारले पहुँच बढाउनुपर्छ। नीतिगत निर्णयका भ्रष्टाचार पनि हेर्नुपर्छ।’ अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई‘नीतिगत’ मानिएका कारण भएका भ्रष्टाचारका विषय अख्तियारले हेर्न पाउँदैन। ‘नीतिगत के हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। नहुने कुरामा भएका नीतिगत विषय हेर्नुपर्छ। कन्ट्र्याक्टमा गर्ने कुरा नीतिगत होइनन्, नीतिगतको आधारमा हुने अवधारणा हट्नुपर्छ।’

उपाध्यायतत्कालीन प्रमुख आयुक्त हुँदा भर्खर सुरुवात भएको अख्तियारमा पद्धति बसाउने कामको थालनी गरिएको सम्झिन्छन्। ‘अनुसन्धान कसरी गर्ने, कार्यविधि कसरी बनाउने भन्ने थियो,’उनी भन्छन्, ‘नयाँ ऐन कार्यान्वयनको बेग्लै किसिमको व्यवस्था भएको छ।’

अहिले नियम, प्रक्रिया तयार भैसकेकाले काम गर्नका लागि पहिलेभन्दा धेरै सजिलो भएको उनी बताउँछन्। तर, अनुसन्धानमा भने पहिलेभन्दा गाह्रो हुँदै गइरहेको उनले बताए।‘कानुन छल्न भ्रष्टाचारीले नयाँनयाँ उपाय खोजी गर्न थालिसेकेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले थाहा थिएन, अहिले लुकाउने उपाय खोज्न थाले। कानुन छल्नेहरूचलाख भएका छन्।’ अहिले भएका गतिविधिलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उपाध्यायको सुझाव छ।

नयाँ संवैधानिक आयोगका काम हेर्न बाँकी रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता विपीन अधिकारीले बताए। संविधानअनुसार संवैधानिक आयोग नयाँ सिर्जना गरिएका र उनीहरूकाकामका विषयमा भविष्यले बताउने अधिकारीको धारणा छ।‘संवैधानिक आयोगमा जिम्मेवारी दिइएका नेतृत्वलेव्यावसायिक स्वतन्त्रताको अपेक्षा, आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेछ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले भन्छन्,’ ‘अधिकतम सम्भावना रहेका विज्ञलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ।’ जसलाई नेतृत्वमा लगिएको छ, ऊसँग क्षमता छैन भने संविधानले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न नसकिने उनको तर्क छ।

आयोगका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन ‘आयोगमा हाम्रो भन्नु हुँदैन। राम्रो खोज्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ब्युरोक्रेसी भन्दा अलग ढंगबाट आयोगलाई सोचेजस्तो देखिएन। देशभित्र, सम्भावनायुक्त, योग्य, क्षमतावान, स्वतन्त्र दृष्टिकोण भएका धेरै मान्छे छन्। नियुक्तिमा सिफारिसमा ध्यान दिन जरुरी छ।’

संविधानले समावेशीताको ढोका खोलेकाले सबै निकायमामहिला, दलित, जनजाति, सीमान्तकृत वर्गको नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। अझैसम्म आयोगरू पूर्णसमावेशी हुन नसकेको बताए। ‘संविधानको समावेशी, सामाजिक न्यायमा समाजको सिर्जना गर्ने उद्देश्य बमोजिमको नेतृत्व चयन गर्ने कुरामा राज्यले ध्यान पुराउनुपर्ने देखिन्छ,’ अधिकारीभन्छन्।

नियुक्ति प्रक्रिया असल पद्धतिमा राख्न सके आयोगमा कुनै पनि पद रिक्त राख्नुपर्ने अवस्था नआउने उनको तर्क छ। ‘भनसुनका र राजनीतिक आस्था वा सरकारसँग नजिक भएको आधारमा नियुक्ति दिनु गलत छ।कतिपय योग्य व्यक्ति आफैं दरखास्त राख्न जाँदैनन्।’ प्राकृतिक तथा वित्त आयोगलगायतमा योग्य व्यक्तिको नेतृत्वमा रहेकाले नयाँ आयोगमा आशा गर्न सकिने ठाउँ भएको बताए। वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्षमा नियुक्ति हुनु सकारात्मक भएको उनको तर्क छ। किनभने पौडेल पूर्वसचिव, स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको अध्यक्षमा काम गरिसकेका विज्ञ हुन्।

दलीय भागबन्डाले न्यायालय बिगार्‍यो

गौरीबहादुर कार्की

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष एवं न्यायाधीश

बूढापाका भन्छन्, राणाकालमा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि न्याय पाइन्थ्यो भन्ने थियो ।जुद्धशमशेरका पालामा प्रधान न्यायलय खुल्यो । राणाको पालमा जहिले पनि न्याय दिन मात्रै खोजिन्थ्यो । अदालतमा हस्तक्षेप हुँदैनथ्यो । मुद्दा जर्नेललगायतलाई अन्तिम निर्णय दिन लगाइन्थ्यो ।

मुद्दा पर्दा कसरी न्याय दिने भन्ने विषय हेरिन्थ्यो । जस्तो कि एकजना विधवा बाहुनीलाई तल्लो जातको मानिने पुरुषसँग मुछेर आरोप लगाएर मुद्दा परेछ । विधवा बुहारीको सम्पत्ति खान पाइने निहुँमा मुद्दा परेछ । मुद्दा अन्तिम तहमा पुगेछ । न्यायलय पुगेपछि ती महिलाले‘बिग्रेको होइन सरकार’ भनेर रोइछिन् । अन्तिममा न्याय दिने कुरामान्यायकर्ताले ‘तैंले बाहुनी बिगारेको हो भने यसलाई काट्नु भनेर आदेश दिएछन् । ती पुरुषले पनि ‘सरकार मैले केही बिगारेको होइन, यिनको जेठाजुले यति भन्दे तलाइँ केही दिउँला भनेकाले भनेको हो भनेछन् । त्यस समयमा पनि यसरी दुतको दुत पानीको पानीको पानी गरेर मुद्दा छिनिन्थ्यो । राणाकालमा पनि न्याय बिकाउ थिएन ।

२००७ सालपछि हरिप्रसाद प्रधान प्रधानन्यायाधीश भएर आउनुभयो । उहाँले नै रिटहरूको सुरुआत गर्नुभएको थियो । २००८ सालपछि उहाँको उर्वर क्षेत्र न्यायपालिका भयो । अन्तरिम शासन विधानको कतिपय दफा नै उहाँले अमान्य ठहराइदिनुभयो । त्यो बेला राजा महेन्द्रकै सक्रियता थियो । प्रधान न्यायलय खारेज गरेपछि प्रधानन्यायाधीश पद नै गयो । हरिप्रसाद प्रधानलाई विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले चिनेको व्यक्ति प्रवासी नेपाली भएकाले मुद्दा छिन्न ल्याएका थिए । जब कतिपय थुनिएकालाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटका माध्यमले छोडिदिनुभयो । त्यसपछि उहाँलाई सरकार विरोधी भनेर प्रधानन्यायालय विघटन गरेर सर्वोच्च अदालत ल्याइएको थियो । यस विषयमा‘न्यायलयमा कु’ भनेर भरतराज उप्रेतिले लेख लेख्नुभएको थियो ।

त्यो बेलामा पनि न्याय दिने कुरामा न्याय बिक्यो भन्ने कहिल्यै आएन । ओखलढुंगाका यज्ञबहादुर थापा (कप्तान)लाई फासी दिइयो । त्यो बेलामा फासी दिने कानुन थियो । कानुनबाहिर जान मिल्दैनथ्यो । त्यति गर्दा पनि न्याय बिक्यो भन्ने थिएन । पञ्चायतकालमा शुद्ध न्यायाधीश हुन्, न्यायाधीशमा नियुक्त भैसकेपछि शुद्ध हुन्छन् भन्ने थियो ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि न्यापालिका शुद्ध होस् भन्ने आकांक्षा थियो । पूर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय जो २०४७ सालको संविधानका मुख्य मस्यौदाकार थिए । सार्वजनिक सरोकारसम्बन्धी सयौं मुद्दामा फैसला छन् । उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभयो । उहाँको पालामा न्यायमा विवाद आएन । न्यायपालिकालाई शुद्ध पार्ने कुरामा योगदान छ । सधैंभरि न्यायाधीशलाई न्यायाधीश रहन दिने युरोपियन पद्धति पनि उपाध्यायले ल्याउनुभएको थियो ।

न्यायपरिषद्मा पहिले प्रधानन्यायाधीशसहित ३ जना योग्य न्यायाधीश छानिन्थे । २०६३ सालपछि अदालतमा पार्टीगत बाहुल्य हुन थालेपछि नियुक्तिमा विकृति आयो । पार्टीहरूले न्यायपालिकालाई आफ्नो कब्जामा ल्याउनुपर्छ भन्ने सोचेपछि बिग्रेको हो ।सरकारले जहिलेपनि अदालत र पत्रपत्रिकालाई आफ्नो हिँड्ने बाटोको ‘काँडा’ ठान्छन् । अदालत स्वतन्त्र भयो भने सरकारले गरेको कामलाई प्रश्न उठाउँछ, बदर गरिदिन्छ, बनाएको ऐन पनि अमान्य ठहराइदिन्छ । कतिपय बहुमतले बनाएको ऐन पनि संविधानसँग बाझिएको भन्दै अमान्य ठहराउँछ । सरकारले गरेको कतिपय गलत काम पनि बदर गरिदिन्छ । अदालत त्यसैले काँडासरह हुन्छ । त्यो कारण अदालतमा आफ्नो पार्टीका मान्छे नियुक्ति गर्ने भोलि प्रधानन्यायधाीशको लाइनमा राख्ने गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश आफ्नो भएपछि तलको अदालत पनि आफ्नो हुन्छ । त्यसकारण प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा पार्टीगतरूपमा छन् ।

दलीय रुपमा हेरिँदा अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा दलको भागबन्डा गरिएको हो । अदालत जनताको चाहना संविधानको परिकल्पना थियो त्यो ट्र्याकभन्दा बाहिर जान थालेको महसुस भैरहेको छ । सबै जनताको आस्थाको केन्द्र अदालत हो । सरकारले जति बदमास गरेपछि अन्याय परेपनि अदालत त छ नि भनिन्थ्यो । पहिले राजाको पालामा कतै अन्याय हुँदा ‘सूर्यनारायण उदाउँदैनन र ! सधैं अँध्यारो हुन्छ र’ भनिन्थ्यो । अन्याय हुँदा अदालत छैन र ?

सरकारी जग्गा बिक्री वितरण भयो । न्यायाधीशले जनतालाई मुद्दा हराइदिने, कतिपय ठूला काण्ड भैरहेकाछन् । मेडिकल कलेज धेरै शुल्क लिएर भर्ना गरेकालाई पनि अन्तरिम आदेश दिएर भर्ना गर्न लगाए । कतिय मुद्दामा सरकारी कार्यालय पुनरावेदनमा जाँदै जाँदैनन् । ठेक्कासम्बन्धी कुरामा पनि न्यायपालिकाले सपोर्ट गरिदिने विकृति बढेकाले अदालत ।

गणतन्त्र आएपछि भ्रष्टाचार घट्छ, काममा घुस खुवाउन पाउँदैन, जनतालाई सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यता थियो ।आफ्नो जग्गा किन्न, बेच्न जाँदा पनि सरकारी दस्तुर बाहेकको घुस खुवाउनुपर्छ । यो चाहनाले गणतन्त्र ल्याएको त होइन, झनझन बढेर गयो । सबै ठाउँमा राजनीतिक भागबन्डाका कारण, प्रशासनिक क्षेत्र, संवैधानिक क्षेत्र, न्यायलायमा भागबन्डा भएपछि पार्टीको हितमा मात्र काम हुन्छ । यसका कारण न्यायपालिका पनि जुन जनताको चाहना थियो । अभिलेख अदालतलाई‘गार्जिएन अफ द पिपुल्स राइट’ भनिन्थ्यो त्यो अभिभावकत्वबाट स्खलित हुन थालेको छ । यो नेपाली जनताको लागि चिन्ताको विषय हो ।

कतिपयले पहिले नदेखिनेगरी काम गर्थे, लुकेर बचेर काम गर्थे । प्रधानन्यायाधीशमा गोपाल पराजुली आएपछि न्यायलयमा खुलमखुला भयो । उहाँको पार्टीमा पहुँच थियो । हुँदाहुँदा प्रधानमन्त्रीकै कानुनी सल्लाहकार जस्तै भएर काम गर्नुभो । सुशीला कार्कीलाई महाभियोगको प्रस्ताव गर्दा रमण श्रेष्ठ र उहाँ सल्लाहकार जस्तै देखिनुभयो ।

बढीसमय प्रधान्यायाधीश हुन पाउँछु भन्ने थियो । पराजुलीपछि विकृति खुलमखुला भित्रियो । सत्ताधारी दलसँग सम्पर्क भएपछि यस्तो भयो । एनसेलकै मुद्दामा कुरा गर्दा सबै दलले एनसेलबाट पैसा खाएपछि दललाई खुसी बनाउन त्यस समयमा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । ओमप्रकाश मिश्रलाई भाग्यले प्रधानन्यायाधीशमा आएका थिए । उनले पनि सुधारका काम गर्न सकेनन् । कतिपय विवादित आदेश गरे । हुनेवाला प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी पनि स्खलित भैदिनुभयो ।

चोलेन्द्रशमशेर आइसकेपछि न्यायपालिकामा काम सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सोचेका थिए । सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सबैले जिब्रो काडे । पहिलेकै बाटो समात्ने हो कि भन्ने डराए । आम जनताको शुद्ध होस्, राम्रो होस् भन्ने कामना सबैको छ । हीरा छानेर ल्याएँ भन्नुभयो । टल्कने नक्कली हीरा पनि पाइन्छ । नक्कली हीरा ल्याएजस्तो छ । कतिपयले उहाँले गुन तिरेको भनिन्छ । जयप्रकाश गुप्ताको मुद्दामा सर्वोच्चले कारबाहीको सिफारिससमेत गरेको थियो ।

उच्च अदालममा भएका क्याडर न्यायाधीशलाई हौसला बढाउने काम हुनुपर्छ । राम्रो काम गरेमा माथि ल्याइन्छ भन्ने देखाउनुपर्छ । काम गर्नेको हौसला बढ्छ । अहिले हेर्दा राम्रो काम गरेर हुँदो रहेनछ भन्ने मनोबल घटेको छ । कतिपयसँगै न्यायाधीश हुनेहरू मुख्य न्यायाधीशसम्म हुन सकेका छैनन् । उच्च अदालतका लागि अयोग्य भएर फालिएका व्यक्ति सर्वोच्चमा नियुक्ति गरिएको। न्यायाधीशहरुको मनोबल गिराउने काम भएकोछ ।

लोकसेवा पास गरेर आउनुभन्दा एउटा पार्टीको पछि लागे छिटो हुँदो रहेछ किन पर्खिने भन्ने हुन्छ । न्यायपालिकालाई दुर्गतितिर लैजाने क्याडर, कर्मचारीलाई मनोबल गिराउने काम भैरहेको छ । आफूभन्दा अयोग्य, असक्षम हाकिम भएर जाने हो भने काम गर्नेहरुलाई पनि । न्यायपालिका अधोगतितिर जान लाग्यो भनिन्छ । उच्च अदालतमा न्यायधीशले नियुक्ति खाइसके । सर्वोच्चमा सिफारिस भएकालाई संसदीय सुनुवाइ समितिले दीपकराज जोशीजस्तै रोक्यो भने जनताले राम्रो भन्नेछन् । केही सुधार होला भन्ने अझै आसा छ आम जनताले हेरिरहेका छन् । 

(भाषा शर्मासँगको कुराकानीमा आधारित)





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण : एन्ड्रोइड ११ - यस्ता छन् विशेषताहरू

एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण : एन्ड्रोइड ११ - यस्ता छन् विशेषताहरू

गुगलले एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण अर्थात् एन्ड्रोइड ११ को डेभलपर प्रिभियु रिलिज गरेको छ । ...

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

गायिका इन्दिरा जोशी ब्रान्ड एम्बेसडरको रुपमा सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्समा आबद्ध भएकी छिन् । ...

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

उसले कतारको दोहा बैंकबाट दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भित्र्याउन लागेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । ...

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेटले क्यान इन्फोटेक २०७६ को अवसरमा ‘सुबिसु क्यान इन्फोटेक अफर’ ल्याएको...

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

क्यान इन्फोटेकको तेस्रो दिन आइतबार अवलोकनकर्ताको मुख्य आकर्षणमा अफर सहितका स्टल परेका छन् । ...

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

समृद्धिका लागि सिभिल बैंक भन्ने नाराका साथ अगाडी बढिरहेको सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा संजालमा विस्तार गर्ने क्रममा आज नवलपरासी जिल्लाको...

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोलाले ५औं कोका–कोला मोःमोःउत्सव क्याम्पेनका लागि नयाँ टिभी कमर्सीयल सार्वजनिक गरेको छ । ...

होटल मोक्सी आउँदै

होटल मोक्सी आउँदै

नेपालमा विदेशी चेन होटल ‘मोक्सी’ सञ्चालनमा आउने भएको छ । नेपालमा चेन होटल मेरियटको पाँचतारे मेरियट र तीनतारे फेयरफिल्ड सञ्चालन...

Ncell Footer Ad