काठमाडौं - अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्को वर्ष स्रोत व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बन्ने बताएका छन्। उनले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोतले सरकारलाई थप दबाब परेको बताए।

‘सरकारले विभिन्न मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गरिसकेको छ,’ मंगलबार नेपाल व्यवस्थापन संघद्वारा आयोजित बजेटपूर्वको छलफलमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘त्यसैले आगामी वर्ष ठूलो स्रोतको आवश्यकता पर्छ, त्यसको व्यवस्थापन अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ।’ यद्यपि, मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले बनाएका कानुनलाई स्रोत साधनसँग सन्तुलित गरिएको उनले बताए। साधन स्रोतले भ्याउनेगरी नै कानुन निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ।

सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत राजस्व हो। सरकारले चालु आवको  नौ महिनासम्ममा बजेटको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। अर्थमन्त्री खतिवडाले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको स्वीकार गरे। तर, जसरी पनि राजस्व लक्ष्य पु-याउने पक्षमा आफू नरहेको उनले प्रस्ट पारे। ‘राजस्व लक्ष्य तोकेपछि त्यो लक्ष्यलाई भेट्टाउनुपर्छ भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘तर, व्यवसायीलाई प्रयोग गरेर जसरी पनि लक्ष्य भेट्टाउने पक्षमा म छैन।’ राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा जथाभावी आयातलाई खुला गर्न नसकिने उनले बताए।

अर्थमन्त्री खतिवडाले विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्दा राजस्व घटे पनि त्यसलाई खुल्ला गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको प्रस्ट पारे। ‘विगतमा राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न जथाभावी आयात खुला गर्ने प्रवृत्ति थियो, त्यो अहिले पनि गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यो काम अहिले मबाट हुँदैन। स्वतन्त्र व्यापार, कम्प्लाइन तथा करको दायरा बढाएर नै राजस्व लक्ष्यमा पुग्ने हाम्रो नीति छ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले परिपूरक भूमिकामा काम गर्नुपर्ने बताए। प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसँगै दायित्वसमेत हस्तान्तरण गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सबै जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘तल्लो तहमा अधिकार हस्तान्तरण गरेपछि माथि स्वतः कम हुन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘तल्लो तहले स्रोत लिएपछि त्यससँगै आउने दायित्व पनि वहन गर्नुपर्छ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटसम्बन्धी परिभाषागत भ्रम रहेको बताए। ‘अहिले खर्च भनेको पुँजीगत खर्चमात्र हो भन्ने भ्रम छ,’ उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च कम हुँदा विकासको काम नै हुँदैन भन्ने भ्रम हटाउनुपर्छ।’ चालु खर्चलाई अनावश्यक खर्चका रुपमा मात्र हेर्न नहुने उनले बताए। ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा दिने अनुदान पुँजी निर्माणमा खर्च हुन्छ। पुनर्निर्माण हुने खर्च, किसानलाई रासायनिक मल तथा विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकमा दिइने अनुदान, ठूला आयोजनालाई दिइने अनुदानलगायत चालु खर्चमा राखिए पनि ती पुँजीगत खर्च नै हुन्,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘त्यसैले हामीले समग्र खर्चलाई हेर्नुपर्छ।’ संघीय संरचना अनुसार सात सय ६१ वटा सरकारले खर्च गरिरहेको भए पनि संघबाट हुने खर्चको मात्र विश्लेषण हुने गरेको उनले बताए।

अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आवको नौ महिनामा ४८ प्रतिशत खर्च भएको बताउँदै यो सन्तोषजनक नभएको स्वीकार गरे। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा संशोधित अनुमानभन्दा धेरै खर्च हुने उनले दाबी गरे। कतिपय काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी बाँकी हुँदा खर्च कम देखिएको उनले बताए। ‘कतिपय खर्च असारमै गर्नुपर्छ। राजस्व कति उठ्छ हेरेर खर्च गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजस्व हेरेर यसअघिको दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्छ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बजेट कार्यान्वयनमा रहेको परम्परागत प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। ‘बजेट कार्यान्वयनमा परम्परा धान्ने काम मात्र भएको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर यसमा सुधार गर्न आवश्यक छ।’ आयोजनाका जिम्मेवार अधिकारी परिवर्तन भइरहँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनले बताए। असारे विकासलाई रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीले वार्षिक बजेटभन्दा व्यापार घाटा बढी हुनु मुलुकको लागि चिन्ताको विषय भएकोले आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष शंकरप्रसाद शर्माले आगामी बजेटमा साधारण खर्च दुई प्रतिशतले घटाउन सुझाव दिए। हाल ३० प्रतिशत रहेको साधारण खर्चलाई २८ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। चार–पाँच वर्षयता शिक्षातर्फको बजेट घटाउँदै ल्याउँदा आलोचना भइरहेको भन्दै उनले आगामी बजेटम शिक्षा बजेट घटाउन नहुने धारणा राखे।  

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संविधानले दिएको जिम्मेवारीका आधारमा बजेट बनाउनुपर्ने बताए। बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताए। यसका लागि बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७६ ०३:२५ बुधबार