अहिलेको कानुनमा सम्बन्ध विच्छेद

मङ्गलबार, १० बैशाख २०७६, ०९ : २६ नागरिक

श्रीकृष्ण भट्टराई 

पति–पत्नीबीच कायम सम्बन्ध वैधानिक रूपमा अन्त्य हुने घटना सम्बन्ध विच्छेद हो। म्यारी जी. एथर्टनविरुद्ध पिटर लि एथर्टनले दिएको मुद्दामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले १५ अप्रिल १९०१ मा गरेको फैसलामा कानुनी रूपमा पति–पत्नीअलग हुने कार्य वा महिला–पुरुषबीच रहेको वैवाहिक सम्बन्ध अदालतको फैसलाद्वारा पूर्ण रूपमा विघटन हुने वा निजहरूबीचको सहवास निलम्बन हुने अवस्था सम्बन्ध विच्छेद हो भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ।

साविक ऐनमा सम्बन्ध विच्छेद
साविक मुलुकी ऐन, २०२० लोग्ने स्वास्नीको महलमा– लोग्ने वा स्वास्नीले वा दुवैको मन्जुरी भएमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाइने३ अवस्थाउल्लेख गरिएका थिए। स्वास्नीले लोग्नेलाई निजको मन्जुरीबेगर लगातार ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि छाडी अलग बस्ने गरेमा वा लोग्नेको ज्यान जाने, अंगभंग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानिसिक कष्ट हुने किसिमका काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा वा स्वास्नीलाई निको नहुने यौनसम्बन्धी कुनै रोग लागेमा वा स्वास्नीले परपुरुषसँग करणी गराएको ठहरेमा गरी चार अवस्थामा त्यस्ती स्वास्नीसित लोग्नेले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था थियो।

लोग्नेसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने अवस्थाअन्तर्गत लोग्नेले अर्काे स्वास्नी ल्याएमा वा राखेमा वा स्वास्नीलाई घरबाट निकालेमा वा खान, लाउन नदिएमा वा खोजखबर नलिई हेरविचार नराखी लगातार ३ वर्ष वा सोभन्दा समयदेखि स्वास्नी छाडी अलग बस्ने गरेमा वा स्वास्नीको ज्यान जाने, अंगभंग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमका काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा वा लोग्ने नपुंसक हुन गएमा वा लोग्नेलाई निको नहुने यौनसम्बन्धी कुनै रोग लागेमा वा लोग्नेले परस्त्रीसँग करणी गरेको ठहरेमा वा जबर्जस्ती करणी गरेको ठहरेमा गरी ८ सर्त उल्लेख गरिएका थिए। यीबाहेक दुवैकोमन्जुरी भएमा भने माथिमा अवस्था पूरा नभएपनि सम्बन्ध विच्छेद हुनसक्ने व्यवस्था थियो। लोग्नेले सम्बन्ध विच्छेदगर्नुपर्दा स्थानीय निकायमा निवेदन दिनुपर्ने, स्थानीय निकायले सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि मेलमिलाप हुन नसकेमा र सम्बन्ध विच्छेद गराउनैश्रेयस्कर भएमा निवेदन परेको १ वर्षभित्र आफ्नो रायसमेत संलग्न गरी जिल्ला अदालतमा पठाउनुपर्ने र स्वास्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहे सीधै अदालतमा जान सकिने विभेदकारी व्यवस्था थियो।

वर्तमान कानुनी व्यवस्था
२०७५ भदौ १ गतेबाट लागू भएको देवानी संहिताले पनि साविकजस्तै लोग्नेवा स्वास्नीलेमात्र चाहेमा र दुवैले चाहेमा गरी सम्बन्ध विच्छेदका तीन दृश्य परिकल्पना गरेको छ। दुवैले चाहे जहिलेसुकै सम्बन्ध विच्छेद गर्नसक्ने भएपनि पति–पत्नीमध्ये कुनै एकले चाहेको खण्डमा केही पूर्वसर्त तोकिएका छन्। पतिको हकमाः (क) कानुनबमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति–पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मन्जुरी नलिई लगातार ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा, (ख) पत्नीले पतिलाई खान लाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, (ग) पत्नीले पतिको अंगभंग हुने वा अरू कुनै शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमका कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा र (घ) पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा हुन्।

त्यसैगरी पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेमा भने दायरा केही फराकिलो पारी देवानी संहिताले यी ६ अवस्था निर्दिष्ट गरेको छः (क) कानुनबमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति–पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्नीको मन्जुरी नलिई लगातार ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा, (ख) पतिले पत्नीलाई खान लाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, (ग) पतिले पत्नीको अंगभंग वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमका कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा, (घ) पतिले अर्को विवाह गरेमा, (ङ) पतिले अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा र (च) पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको ठहरेमा।

साविकको मुलुकी ऐनले पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेमा स्थानीय निकायमा निवेदन दिनुपर्ने र महिलाले सीधै अदालतमा निवेदन दिन पाउने गरी लिङ्गका आधारमा गरेको विभेदलाई अहिलेको देवानी संहिताले सच्याइ दुवैथरीले समान रूपमा अदालतमा निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गर्नु सकरात्मक पक्ष हो। मेलमिलाप हुन नसकी विवाह कायम राख्नुभन्दा सम्बन्ध विच्छेद गर्नु श्रेयस्कर भएमा निवेदन परेको १ वर्षभित्र स्थानीय निकायले आफ्नो रायसहित अदालतमा पठाउनसक्ने साविकको कानुनले सम्बन्ध विच्छेदको फैसला गर्न मुद्दाको अंग पुगिसकेको अवस्थामा  १ वर्ष कुरिराख्नुपर्ने बाध्यता राखेको थिएन। तर नयाँ कानुनले पति–पत्नीबीच मेलमिलाप गराउन अदालतले सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि मन्जुर नभएमा निवेदन परेको १ वर्षपछि सम्बन्ध विच्छेद गराइदिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। पहिलेको कानुनमा सम्बन्ध विच्छेद गराउने, नगराउने न्यायाधीशको स्वविवेकमा भरपर्ने अवस्था थियो भने अहिलेको कानुनमा रहेको १ वर्ष नाघेपछि सम्बन्ध विच्छेद गराइदिनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान मुद्दा पक्षका लागि सकारात्मक भए पनि मुद्दा अंग पुगिसकेपछि पनि १ वर्ष कुर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले छिटो छरितो न्यायको विधिशास्त्रीय मान्यतालाई चुनौती दिएको देखिन्छ।

कानुनले सम्बन्ध विच्छेदको विवाद हेर्ने सुरू क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतका अतिरिक्त स्थानीय तहलाई पनि सुम्पेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ४७ उपदफा (२) ले पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद विवाद मेलमिलाप माध्यमद्वारा निरूपण गर्ने अधिकार गाउँपालिका वा नगरपालिकाको न्यायिक समितिलाई दिए तापनिसम्बन्ध विच्छेद हुनेगरी मेलमिलाप गर्न भने रोक लगाएको छ। यसबाट कुनै कारण पति–पत्नीबीच सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने कार्यकारण वा परिस्थिति आइपरे वा विवाद  भए दुवै पक्ष नजिकैका स्थानीय तहमा जानपाउने ढोका खुला राखेको देखिन्छ। नाता सम्बन्ध टुटाउनेगरी निर्णय गर्न पाउने अधिकार स्थानीय तहलाई नभए पनि मेलमिलाप माध्यमद्वारा वैवाहिक सम्बन्ध कायम राख्न गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई अधिकार दिएको छ।

विधायिकी मनसायको व्याख्या
स्थानीय तहलाई दिइएको मेलमिलाप माध्यमद्वारा सम्बन्ध कायम राख्नेगरी विवाद टुंग्याउने अधिकार निष्प्रभावी भएको अवस्थामा वा सम्बन्ध कायम रहनसक्ने हरप्रयास वा सम्भावना विफल भई सम्बन्ध विच्छेदको विकल्प नभएको अवस्थामा मात्र पक्षहरू अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन जाने भएकाले देवानी संहिता, २०७४, दफा ९८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले गरेको १ वर्ष कुर्नैपर्ने व्यवस्थाले उक्त कानुनी व्यवस्थाको विधायिकी मनसायको अर्थ बुझ्न कानुनको व्याख्या गर्नुपर्ने देखिन्छ। देवानी संहिता दफा ९७ मा सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन परेमा अदालतले दुवै पक्षलाई सम्झाइ बुझाइ मेलमिलाप गराउनुपर्ने व्यवस्था मुद्दामा दुवै पक्ष उपस्थिति भएको अवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ। प्रतिवादी उपस्थितै नभएको अवस्थामा वादीलाई मात्र एक्लै मेलमिलापमा पठाउने कल्पना विधायिकाले गरेको अर्थ निकाल्न मिल्दैन।

देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ दफा १६६ ले गरेको प्रतिउत्तर पेस नभई वा प्रतिउत्तर पर्नसक्ने अवधि व्यतीत नभई प्रमाण बुझ्न नसकिने व्यवस्था हेर्दा प्रतिवादीले रीतपूर्वक म्याद बुझी प्रतिउत्तर नफिराइ थाम्ने थमाउने अवधि व्यतीत गरी बसेको वा वादी दाबी समर्थन गरी प्रतिउत्तर जिकिर लिएको अवस्थामा थप प्रमाण बुझ्ने अवस्था नभई त्यसैबखत फैसला गर्नसक्ने कार्यविधि संहिता दफा १९० को व्यवस्था र प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न भएपछि सामान्यतया १ महिनाभित्र सुनुवाइ गरी निर्णय गर्नुपर्ने दफा १९२ को व्यवस्था आकर्षित हुन जाने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै अमूक दफामा प्रयुक्त शब्दलाई एक्लै व्याख्या नगरी सिंगो ऐनको भावना र प्रसंगअनुसार कानुनको व्याख्या गर्ने सिद्धान्त दफा ९७ र ९८ को सन्दर्भमा आकर्षित हुन जान्छ। अर्थात् मुद्दामा दुवैपक्ष नभई एउटा पक्षमात्र उपस्थित भएको वा दुवै पक्ष उपस्थित भई मेलमिलापमा पठाउँदा पनि मेलमिलाप हुन नसकी झन् विवाद उत्पन्न भई एकअर्काप्रति अझ आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने वा थप शत्रुता, द्वेष र घृणा उत्पन्न भई सँगै बस्नै नसक्ने अवस्था देखिई मुद्दामा थप प्रमाण बुझ्न वा मेलमिलापमा पठाउन गतिरोध सिर्जना भएको अवस्थामा रुजु हाजिर भएका मुद्दाका पक्षमा हितकारी व्याख्याको सिद्धान्त अवलम्बन गरी छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। पति–पत्नीको सम्बन्ध माया, प्रेम, विश्वास र सम्मानमा अडेको हुन्छ। आपसी विश्वास टुटेको अवस्थामा तेस्रो पक्षले वा अदालतले टुटेको विश्वास जबर्जस्ती जोडिदिन सक्दैन।

यस्तो परिस्थितिमा पक्षहरूलाई मुद्दामा झुलाइरहनुको सट्टा जति सक्दो चाँडो विवादको निराकरण गरी मुद्दा टुंग्याइदिनु उनीहरूको हितमा हुन्छ। पति–पत्नीबीचको द्वन्द्व लम्ब्याइ राख्दा वा उनीहरूको वा कुनै एकको इच्छाविपरीत मुद्दा अनिर्णित अवस्थामा राख्दा झन् नकारात्मक परिघटनाहरू सिर्जना हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ।

उपसंहार
२०७६ वैशाख २ गते प्रमाणीकरण भएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५ ले संहिताहरूमा रहेका अमिल्दा प्रावधानहरूलाई सम्बोधन गरी समयानुकूल बनाएको भए पनि देवानी संहिता, २०७४ मा भएको सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको छैन। संहिताको दफा ९८ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले मुद्दामा प्रतिवादी हाजिरै नभएको, भएपनि वादी दाबी समर्थन गरी प्रतिउत्तर लगाएको, प्रतिउत्तर लगाएपछि तारेख गुजारी बसेको जस्ता अवस्थामा मुद्दामा थप प्रमाण बुझ्न नपर्ने भई अंग पुगी बसेको मुद्दामा कार्यविधिकानुनले तोकेको अवधिभित्र मुद्दाको किनारा लगाउन गतिरोध उत्पन्न भई सम्बन्ध विच्छेदका लागि निवेदन परेको  १ वर्ष कटाउनकै लागि मात्र मुद्दामा हाजिर रहेका पक्ष वा वादीलाई लामो तारिख तोकी न्यायमा विलम्ब गरी कुराउनू विधायिक मनसाय हो भनी अर्थ गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाउने गरी यथाशीघ्र ऐन संशोधन गर्नेतर्फ सरकार एवं संसदको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

“एडोब फोटोशप” अब एप्पलको आइप्याडमा पनि आउने भएको छ ...

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि विकास बैंकले मझौला तथा साना व्यवसाय, परियोजनामा कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ग्रामीण प्रविधि केन्द्र र सामुदायिक विधुत उपभोक्ता राष्ट्रिय...

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले नौ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । ...

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टले दिपावली तथा छठ पर्वको अवसर पारेर ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

नेपाल टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा लिई भारत भ्रमणमा जाने कम्पनीका मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ‘डाटा रोमिङ प्याक’ सञ्चालन गरेको छ ।

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

अमेरिकी कम्पनी सिथोसले नेपालमा सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । ...

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको सञ्चालक समिति बैठकले राजेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई कम्पनी सचिवमा नियुक्त गरेको छ । ...

कोकको एक्टिभेसनमा आँचल शर्मा

कोकको एक्टिभेसनमा आँचल शर्मा

कोकको दसैं तिहार अभियानको चौथो संस्करणको ग्राउन्ड एक्टिभेसनमा अझ बढी रौनक थप्न अभिनेत्री आँचल शर्माले २२, २३ र २४ अक्टोबरमा...

Ncell Footer Ad