काठमाडौं - मुस्लिम आयोगले पदाधिकारी मनोनयन नगरी पदाधिकारीका लागि भन्दै ६ वटा नयाँ गाडी खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। नयाँ गाडी खरिदका लागि २/३ दिनभित्रै टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने र तीमध्ये एउटा गाडीचाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट तत्काल खरिद गर्ने गरी आयोगले तयारी सुरु गरेको हो।

गत चैत ७ गते आयोगको अध्यक्षमा सरकारले समिम अन्सारीलाई मनोनयन गरेको थियो। आयोगमा अरू चारजना पदाधिकारी मनोनयन गर्न बाँकी छ। बाँकी पदाधिकारी तत्काल मनोनयन हुने कुनै संकेत देखिएको छैन। तर आयोगले पदाधिकारीका लागि भन्दै ५० लाख रुपैयाँका दरले सुविधासम्पन्न ६ वटा गाडी खरिद गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले वेभसाइटमा मुस्लिम आयोगलाई गाडी खरिद गर्नका लागि चैतमै ३ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको जनाएको छ।

आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष अन्सारीले आयोगका लागि ६ वटा नयाँ गाडी खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको स्वीकार गर्दै भने, ‘आयोगलाई ६ वटा नयाँ गाडी नभई नहुने भएको छ। आवश्यक देखिएपछि मात्र गाडी खरिद गर्न लागेका हौं।’ आयोगमा हाल भएका दुईवटा गाडी पुराना र अपर्याप्त भएको उनको भनाइ छ। आयोगका अनुसार ती गाडीमध्ये पाँचवटा पदाधिकारीलाई र एउटा सचिवका लागि खरिद गर्ने तयारी भएको हो। तर सरकारले पदाधिकारी मनोनयन नगर्दासम्म पदाधिकारीका लागि भनी खरिद गर्ने गाडी आयोगका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने भएका छन्।

आयोगका सचिव शम्भुबहादुर खड्काले गाडी खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट ३ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको स्वीकार गर्दै २÷३ दिनमै यसको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने बताए। उनले भने, ‘गाडी खरिद गर्ने प्रक्रिया यति लामो छ कि अहिले नै प्रक्रिया अघि नबढाउने हो भने पदाधिकारीलाई कसरी गाडी उपलब्ध गराउन सकिन्छ ?’

नेपालको संविधानले मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। आयोगमा पदाधिकारीको सिफारिस सरकारले गर्ने व्यवस्था छ। नेपालको संविधानले मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रूपमा व्यवस्था गर्नुअघि मुस्लिम आयोग तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयको मातहतमा थियो। मन्त्रालय मातहतमा हुँदा २०६९ वैशाख २१ मा राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग गठन गरिएको थियो। त्यसको ठाउँमा हाल मुस्लिम आयोग गठन गरिएको छ। सरकारले मुस्लिम आयोग ऐन २०७४ ल्याई आयोग गठन गरेको हो।

नेपालका मुस्लिम समुदायको समग्र आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विकास गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन भएको छ। यसअघि सरकारले महिला आयोगलाई पनि ६ वटा नयाँ गाडी खरिद गर्न ३ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। तर महिला आयोगका पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने भनी खरिद गरिएका नयाँ गाडी हाल आयोगका कर्मचारीले प्रयोग गरिरहेका छन्।

प्रकाशित: १० वैशाख २०७६ ०३:२१ मंगलबार