काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्न सरकार निर्ममतापूर्वक लागेको बताएकी छिन्। मन्त्रालयले सोमबार धनगढीमा मुक्त हलिया तथा मुक्त कमैया परिवारको पुनस्र्थापना गर्ने सम्बन्धमा रणनीति तय गर्न आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।

‘सरकारी जग्गा हडप्नेलाई कुनै पनि बहानामा छाडिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘ठूला व्यक्ति लागे पनि, व्यक्तिले रातो पूर्जा देखाए पनि हामी कसैलाई छाड्दैनौं।’ उनले सार्वजनिक, सरकारी जग्गामा गिद्देदृष्टि लगाएर आफ्नो नाममा बनाउनेहरू माफिया भएको बताइन्। ‘माफियालाई छाडिँदैन,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने अभियानमा सरकार लागेको छ।’

अर्यालले कमैया र हलियाको समस्या समाधान गर्ने बताइन्। मुक्त भएको लामो समय भइसक्दा पनि कमैया, हलियाको पुनस्र्थापना हुन नसक्नु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लामा रहेका हलिया तथा कमैयाको समस्या समाधान गर्न सरकार लागेको अर्यालले बताइन्। ‘कमैया, हलियाको पहिचान दिएर उनीहरूको अपमान भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘पुनस्र्थापना सम्पन्न गरेर सीपमूलक तथा रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं।’

सरकारले थालेको हलिया र कमैयाको पुनस्र्थापनामा स्थानीय सरकारले सघाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘अर्को वर्षदेखि मुलुकमा हलिया र कमैयाको विषयमा पुनः चर्चा नहुनेगरी काम गर्छौं,’ उनले भनिन्। सुकुम्बासीका लागि वैकल्पिक जग्गा भएको वा नभएको खोजी गर्नुपर्ने र कमैया, हलिया, भूमिहीनलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा वनले पनि अप्ठ्यारो पार्न नहुने उनले बताइन्। ‘सुकुम्बासी, हलिया, कमैया व्यवस्थापन गर्न वनले बाधा हाल्न हुँदैन,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘वनसँग समन्वय गरेर सरकारले कानुन निर्माण गरेको छ।’

मन्त्री अर्यालले हलिया र कमैयाको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा सिधैं खातामा पैसा आउनेगरी काम गर्न खोजिएको बताइन्। ‘सीप सिकाएर, उत्पादनमा जोड्दै र रोजगारी दिएर जीवन बदल्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरुलाई दिने साढे दुई लाख रुपैयाँ रकमले मात्र पुग्दैन।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचमा समन्वय गरेर काम गर्न आवश्यक भएको धारणा राखिन्। अर्को प्रसंगमा मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयले सम्पूर्ण मालपोत तथा नापी कार्यालय डिजिटल बनाउने अभियान थालेको बताइन्। सम्पूर्ण कागजात स्क्यानिङ गरेर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रविधि हस्तान्तरण गरिने भन्दै मन्त्री अर्यालले त्यसको सुरूआत कलंकी मालपोत कार्यालयबाट गरिएको जानकारी दिइन्। ‘कलंकी मालपोत कार्यालयबाट नमुना मालपोत बनाउने अभियान थालेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अब देशभरिका नापी तथा मालपोत कार्यालयलाई डिजिटलाइज गर्छौं।’

प्रकाशित: १० वैशाख २०७६ ०२:३९ मंगलबार