काठमाडौं - दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल–आजिएटा सरकारलाई तिर्नुपर्ने ३९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर कानुनविपरीत तोकिएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। गत बिहीबार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ तिर्न ताकेता गर्दै पत्र पठाएको थियो।

कार्यालयले अधिकार सीमाबाहिर गएर रकम तोेकेको दाबी एनसेलको छ। एनसेलका तर्फबाट प्रशन्न श्रेष्ठले सोमबार सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिटमा १४ अर्ब रुपैयाँमात्र तिरे पुग्ने दाबी गरिएको छ। यसअघि सर्वोच्चले एनसेल कारोबारमा सरकारले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन परमादेश दिएको थियो। त्यसै अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसविरुद्ध एनसेल फेरि अदालत पुगेको हो। ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय र पत्र सर्वोच्चको आदेशविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ। सर्वोच्चले एनसेलले तिर्नुपर्ने रकम ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गर्नुपर्ने आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरिसकेको छ।

यसअघि १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिरिसकेको र अब बाँकी १५ प्रतिशतले १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार रुपैयाँमात्र आफूले तिरे पुग्ने दाबी एनसेलको छ।

यसअघि १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिरिसकेकाले बाँकी १५ प्रतिशतले १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार रुपैयाँमात्र आफूले तिरे पुग्ने दाबी एनसेलको छ। ‘हितको प्रतिकूल हुनेगरी गरिएको टिप्पणी, आदेश, निर्णयलगायत यससम्बन्धमा भएगरेका सम्पूर्ण कामकारबाहीसमेत बदर गरी पाऊँ’, रिटमा माग गरिएको छ। ‘कानुनबमोजिम बिक्री मूल्यको २५ प्रतिशतले हुन आउने ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार रुपैयाँमध्ये एनसेलले १५ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार भुक्तान गरिसकेकाले तिर्न बाँकी १० प्रतिशत रहेको’ एनसेलको दाबी छ। रिटमा यस विषयलाई पूर्णता प्रदान नगरेसम्म र कर निर्धारण नभएसम्म एनसेलको व्यापार व्यवसायमा कुनै किसिमको व्यवधान खडा नगर्नू नगराउनू भनी परमादेशसमेत जारी गर्न माग गरिएको छ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा तिर्नुपर्ने कर, शुल्क र ब्याजसहित थप ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ दाखिला गर्न सात दिन समय दिई पत्र लेखेको थियो। कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ बमोजिम यसअघि तिरिसकेको रकमलाई समेत कटाएर बाँकी कर तिर्न भनेको हो।

सर्वोच्चले एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर नतिर्दासम्म लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीमा समेत रोक लगाइसकेको छ। ‘करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण, सेयर बिक्रीको अनुमति नदिनू नदिलाउनू भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’, सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलासले रिट जारी गर्दै एनसेल–आजिएटालाई कर तिर्न माघ २३ मा परमादेशको आदेश दिएको हो।

प्रकाशित: १० वैशाख २०७६ ००:५१ मंगलबार