काठमाडौं - २०७४ फागुन १२ गते बसेको काँग्रेस संसदीय दलको पहिलो बैठकले सङ्घीय संसद्को विधान पारित गर्दै दलका नेताको नेतृत्वमा छाया सरकार गठन गर्ने निर्णय गर्यो। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म इमानदार प्रतिपक्षको भूमिका इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्ने बताउँदै कांग्रेसले छाया सरकारको परिकल्पना गरेको थियो।
केन्द्रीय स्तरमा सरकारले जे जति मन्त्रालय गठन गर्छ, त्यसैअनुसार छाया मन्त्रीसमेत चयन गर्ने काँग्रेस निर्णय थियो।

छाया मन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयको हरेक गतिविधिलाई निगरानी गर्ने अपेक्षासहित छाया सरकारको परिकल्पना गरिएको थियो। जसको नेतृत्व संसदीय दलका नेता तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने भनिएको थियो। दोस्रो पटकको निर्णयमा काँग्रेसले एक साताभित्रै छाया सरकार बनाइसक्ने भन्दै छाया सरकारले गर्ने काम, कारबाही र मोडलसमेत तयार पारेको थियो।

तर संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेको एक वर्ष बढी बितिसक्ता समेत त्यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन। निर्णय गरेको करिब १५ महिनासम्म काँग्रेसले बनाउने भनेको छाया सरकार आफ्नै ‘छायाभित्रै’ हराएको छ।

कहाँ  रोकियो छाया सरकार गठनको प्रक्रिया
काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले हरेक सांसदलाई आफ्ना रुचिका तीन–तीनवटा मन्त्रालयको नाम पठाउन सूचना जारी गरेको थियो। त्यो सूचनापछि सांसदहरुले छाया मन्त्रीका लागि दावी पनि पठाएका छन्। प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने काँग्रेसका ६३ मध्ये २८ सांसदले छाया मन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गरेका छन्।

तर सांसदले छाया मन्त्रीको दाबीसहितको सूची बुझाएको पनि दुई महिना बढी बित्यो। अझै पनि गठन हुन सकेको छैन। काँग्रेस सांसद गगन थापा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले तदारुकता नदेखाउँदा गठन प्रक्रिया रोकिएको बताउँछन्। 'पार्टी सभापति समेत रहेका देउवालाई त्यो अधिकार दिइएको छ। कुनै बैठक पनि बस्नु पर्दैन।' थापाले भने, 'तर उहाँले किन निर्णय गर्नु भएन मलाई नि थाहा छैन।' प्रतिपक्षीको भूमिका प्रभावकारी नभएको भनिएका बेला प्रमुख प्रतिपक्षीले बनाउने भनेको छाया सरकार बनाउन नसक्नु दुखद भएको उनले बताए। 'छाया सरकार बनाउँदैमा प्रतिपक्षीको भूमिका शसक्त भइहाल्ने होइन, तर संसदीय दलले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ। ढिलाई भइरहेको छ।'

सभापतिलाई विभिन्न विकल्प दिएको भएपनि छाया सरकार गठन गर्न नसकेकोे उनले बताए। 'हामीले एक वर्षको लागि गठन गरौं। पछि प्रभावकारी भएन भने जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने विकल्प समेत दिएका छौं।' आन्तरिक विवाद वा गुटका कारण ढिलाई भएको हो रु भन्न प्रश्नमा उनले भने, 'छाया सरकार गठन गर्न कुनै विवाद वा गुटले रोकेको छैन। सभापतिले तदारुकता देखाउँनु भएन।' 

छाया सरकार नेपालमा मात्र होइन, संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएका अन्य मुलुकमा पनि छ। बेलायतमा सदियौँदेखि छाया सरकार बनाइँदै आएको छ। नेपाली काँग्रेसले ०५२ सालमा तत्कालीन एमालेको नौ महिने अल्पमतको सरकारका पालामा पनि छाया सरकार बनाएको थियो। करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकार स्वइच्छाचारी भइरहेको आरोप लागि रहेका बेला काँग्रेसले छाया सरकार बनाउने भएपनि प्रतिपक्षीको भूमिका अझैं प्रभावकारी हुने ठानिएको थियो। तर संसदीय समितिले निर्णय गरेको १५ महिना बढी बितिसक्ता समेत छाया सरकार गठन गर्न नसक्दा 'हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा' भनेझैं भएको छ।

प्रकाशित: ९ वैशाख २०७६ ०७:३७ सोमबार