काठमाडौं - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले ७७ वटै जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाएको छ। तत्कालीन जिल्ला अध्यक्षलाई नै नेतृत्व दिने सहमति गरी अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाइएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ बसेको सचिवालय बैठकले ७७ जिल्लाकै जिल्ला कमिटी अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।

जिल्ला कमिटीमा तत्कालीन अध्यक्ष रहेकालाई नेतृत्वमा ल्याउने विषयमा शीर्ष नेताहरुबीच आइतबार बिहान सहमति जुटेपछि एकता प्रक्रिया टुंग्याउन सचिवालय बैठक बसेको थियो। बैठकले शीर्ष तहमा सहमति जुटेअनुसार नै जिल्ला नेतृत्वको भागबन्डा गर्दा पूर्वएमालेले ४५ र पूर्वमाओवादीले ३२ जिल्लाको नेतृत्व पाउने निर्णय गरेको छ। पूर्वएमालेले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा पूर्व माओवादी केन्द्रले सचिव र पूर्व माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पाएका जिल्लामा पूर्व एमालेले सचिवको जिम्मेवारी पाउने भएका छन्। तर कुन जिल्लामा कसको नेतृत्व भन्ने भने अहिले गोप्य राखिएको छ। यसबारे सोमबारमात्रै सार्वजनिक गरिने भएको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल सहभागी थिए। केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन र पोलिटब्युरो गठनका विषयमा भने अर्को सचिवालय बैठकले टुंगो लगाउने भएका छन्। बैठकमा सहभागी सदस्य वामदेव गौतमले जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको सूची मागे पनि दिइएन। ‘सिफारिसअनुसार नै तय गरिएको हो। तल्लो तहबाट सिफारिस आएअनुसार सूची बनाइएको भन्दै टारियो’, गौतमनिकट स्रोतले भन्यो। नेकपाले लेनिन जयन्ती र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७०औं स्थापना दिवसको अवसरमा सोमबार ७७ वटै जिल्ला कमिटीलाई पूर्णता दिने भएको हो। सोमबार दिउँसो कमलादीस्थित प्रज्ञाभवनमा ७०औं स्थापना दिवस मनाउने कार्यक्रम तय भएको छ।

गत जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण हुँदा तीन महिनाभित्र सबै तहमा एकीकरण गरिसक्ने भनिए पनि ११ महिनासम्म पनि प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन। ७७ जिल्ला कमिटीको टुंगो लागे पनि उपत्यका विशेष जिल्ला कमिटी, मजदुर, विद्यार्थी, सम्पर्क समन्वय कमिटीको नेतृत्व टुंगो लाग्न बाँकी छ। त्यस्तै पोलिटब्युरोसमेत गठन हुन सकेको छैन भने केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनसमेत भएको छैन। पार्टी एकता गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक अरुको हकमा एक व्यक्ति एक पदको नीति लिने मापदण्ड बनाइएको थियो। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले विधि र पूर्वनिर्धारित मापदण्डअनुसार एकता टुंगिनुपर्ने बताएपछि बिहीबारदेखि ओली, दाहाल र नेपालबीच पटक पटक छलफल भएको थियो। आइतबार दिउँसो पनि ओली र नेपालबीच छलफल भएर जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाइएको हो।

प्रकाशित: ९ वैशाख २०७६ ०१:४४ सोमबार