डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख रहेका इमनाथ पौडेलले सामुदायिक वनको कार्ययोजना निर्माण गर्न आफैं कम्पनी खडा गरेको भेटिएको छ। बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण गर्न कन्सल्टेन्सी छनौट गर्ने क्रममा उनले २०७५ साल भदौ ६ गते ‘ग्रिन पिस सर्भिसेज’ दर्ता गरेर सोही कम्पनीबाट काम गराएका हुन्। उक्त कम्पनी करदाता कार्यालयमा सदन राईको नाममा सोही मितिमा दर्ता गराएको भेटिएको हो।

दर्ता भएको तीन महिनामै कम्पनीलाई (मंसिरभित्रै) उनले गोरखाका ६ वटा सामुदायिक वनको ‘बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन’ सम्बन्धि कार्ययोजना बनाउने जिम्मा दिएको पाइएको छ। उक्त कम्पनी गोरखाका सामुदायिक वनको कार्ययोजना बनाउनकै लागि डिभिजन प्रमुख पौडेलको ‘इन्ट्रेस्ट’मा दर्ता भएको देखिन्छ। वन कार्यालयका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार सामान्यतया पाँच लाख रुपैयाँ भन्दामाथि कार्यालयबाट एउटै कम्पनीलाई काम दिँदा बोलपत्र आह्वान गरेर कम्पनी छनौट गर्नुपर्छ। यसरी छनौट भएको कम्पनी मध्ये पनि बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना तयारीमा अनुभव भएका, यसअघि योजना तयार गरेको कम्पनी हुनुपर्छ। कन्सल्टेन्सी छनौट गर्दा कम्पनी एक वर्ष पुगेको कम्पनी र त्यसको कामलाई मूल्याङ्कन गरेर काम गर्न सक्ने/नसक्ने निर्क्याेल गर्नुपर्छ।

डिभिजन प्रमुख पौडेलले भने बिना प्रतिस्पर्धा उक्त कम्पनी खडा गरेर ६ वटा सामुदायिक वनको प्रतिवन आठ लाख रुपैयाँ लाग्ने गरी ‘बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन कार्ययोजना’ निर्माणको जिम्मा लगाएका हुन्। यी ६ मध्ये पनि दुईवटा सामुदायिक वनका लागि कार्यालयले ८/८ लाख विनियोजन गरेको थियो भने अन्य चार वटाका लागि प्रतिवन ४ लाख मात्रै विनियोजन गरेको छ। चार लाख बिनियोजन भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई थप ४ लाख समुहले ब्यहोर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएर डिभिजन प्रमुखले आफ्नो इच्छा शक्तिमा दर्ता भएको कम्पनीलाई फाईदा पुग्ने गरी सम्झौता गराएका छन्।

सम्झौतामा वन समुहले करिब २० प्रतिशत हिस्सा ब्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गरिएपछि ५० प्रतिशत नगद बजेट माग गरिएको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ। मालुङ्गेपाखा सामुदायिक वनका अध्यक्ष रामबहादुर अधिकारीले चार लाख रुपैयाँ समुहको तर्फबाट छुट्याउन सहजकर्ता र कार्यालयले निर्देशन गरेको नागरिकलाई बताए। कार्यालयले ५० प्रतिशत छुट्याउन भनेपछि वन समुहहरुले कार्ययोजना बनाउन आएको रकम फिर्ता जाने डरले काठ बेचेर चार लाख दिने योजनामा छन्। सबै सामुदायिक वनले नगद भुक्तानी गर्नुपर्ने चार लाख दिइसकेका छैनन् तर उनीहरुलाई अनिवार्य गरिएको छ। सबै वन समुहसँग सम्झौता तयार गर्दा कन्सल्टेन्सीलाई फाइदा पुग्ने गरी डिभिजन प्रमुखले सच्याएर हस्ताक्षर गरेका छन्। उपभोक्ता समितिलाई नियम बिपरित शुल्क ब्यहोर्न लगाउने, कन्सल्टेन्सीलाई फाइदा पुग्ने गरी सम्झौतामा उनले बुँदाहरु सच्याएका थिए।

चारवटा सामुदायिक वनको कार्ययोजना स्वीकृत भइसकेको छ। डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत तथा कार्यक्रमका सम्बन्धित अधिकारी महेश पौडेलका अनुसार पालुङगैरा, देउराली, ठुलोखोला, मालुङे सामुदायिक बनेको कार्ययोजना स्वीकृत भइसकेको छ। ग्रिनपिस सर्भिसेज प्रालिले जिम्मा लिएको थप दुई वटाको भने कार्ययोजना निर्माण हुन बाँकी छ। बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना निर्माणमा अनियमितता भएकोबारे अख्तियारमा पनि उजुरी परेको छ। कन्सल्टेन्ट छनौट, सामुदायिक वन उपभोक्ताबाट नियम बिपरित शुल्क लिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो। डिभिजन प्रमुख पौडेल समायोजनका क्रममा प्रदेश ३ मा हाजिर भएका छन्। उनी गत साता गोरखाबाट गएका हुन्।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७६ ०८:३५ आइतबार