काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सातपटकसम्म अनशन बसिसकेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने मागसहित आठौं अनशन घोषणा गरेका छन्।

राजधानीको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले कार्कीलाई महाभियोगसहितका चारसूत्रीय माग पूरा नभए असार २६ गतेदेखि आमरण अनशन थाल्ने जनाएका हुन्।

सुशासन गर्ने जिम्मा पाएको संवैधानिक निकायका प्रतिनिधि चिकित्साशिक्षाका विभिन्न विकृतिमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको भन्दै डा. केसीले प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई महाभियोगसँगै  सम्बन्धित आयुक्तलाई समेत कारबाही माग गरेका छन्। उनीहरू निजी र व्यापारिक स्वार्थपूर्तिमा लागी सम्पूर्ण सुधार प्रक्रियामा 'योजनाबद्ध' रूपमा बाधा पुर्‍याएको डा. केसीको आरोप छ।

यसअघिका अनशनमा केसीले पदाधिकारी नियुक्ति, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माणसम्बन्धी माग अघि सारेका थिए। यसपालि पुराना सहमति कार्यान्वयनसँगै 'अख्तियारको अतिसार' विरुद्ध प्रमुखलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने माग राखेको बताए। 'राजनीतिज्ञ र प्रशासनतन्त्र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको अवस्थामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नै अधिकारको चरम दुरुपयोगमा लागेका छन्,' डा.केसीले भने।

दुई साता लामो अल्टिमेटमसहितको चारसूत्रीय मागको दोस्रो नम्बरमा 'आफ्ना र आफन्तका निहित व्यापारिक स्वार्थका लागि मेरिट र निश्चित शुल्कमा भर्नालगायत समग्र सुधार प्रक्रिया अवरुद्ध पारेको' उल्लेख छ। उनले कार्कीले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दिएको र अरू जिम्मेवार पदाधिकारीलाई 'ब्ल्याकमेलिङ' गरेर राजीनामासमेत गर्न बाध्य पारेको समेत औंल्याएका छन्। 'कार्यक्षेत्र नाघेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेशपरीक्षामा हस्तक्षेप गर्न लगाएका अदुअआ प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि तत्काल संसद्ले महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाओस् र सम्बन्धित आयुक्तलाई पनि कारबाही गरियोस्,' डा.केसीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

केसीले कार्यक्रम घोषणापूर्व आफूलाई धेरैले देशै अख्तियारले चलाइरहेको छ भन्दै नबोल्न डर देखाए पनि सचेत नागरिकका रुपमा ज्यादती सहेर बस्न नहुने भएकाले आन्दोलनमा गएको बताए।

यसअघिका धेरैपटक अनशन बस्न प्रयोग गरेको 'डक्टर्स रुम' मा भेला भएका पत्रकारका प्रश्नको जवाफमा डा. केसीले प्रमुख कार्कीले आफन्तका लगानी रहेका कलेजमा सिट निर्धारण, भर्ना प्रक्रियालगायतमा हस्तक्षेप गरिरहेको सुनाए।

सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजमध्ये विराट र किस्ट मेडिकल कलेजमा कार्कीका आफन्तको लगानी छ। किस्टका लगानीकर्तामध्ये एक डा. बालमानसिंह कार्की र विराटका डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुखका आफन्त हुन्। त्यसै गरी मेरिटमा नपरेका अख्तियारका एक आयुक्तका आफन्तलाई भर्ना गराउनकै लागि मेरिट लागू नगरिएको कुरासमेत बाहिर आएकाले डा. केसीले छानबिनको समेत माग गरेका छन्।

विराट मेडिकल कलेजलाई पूर्वाधार नपुगे पनि अख्तियारकै दबाबमा सम्बन्धन दिएको भन्दै डा.केसीले पाँचौं अनशनमै खारेजीको माग राखेका थिए। त्यति बेला सरकारले छानबिनको प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन।

केसीकै अनशनपछि सरकारले एमबिबिएस भर्नामा मेरिट प्रणाली र ३५ लाख शुल्क तोक्ने निर्णय गरे पनि किस्टले नै अटेरी गरेको थियो। सोही प्रकरणलाई लिएर आइओएमले मेरिट लागू गर्न खोज्दा रोकेर 'ब्ल्याकमेलिङ' गरेकै कारण आइओएमका तत्कालीन डिन डा. राकेशप्रसाद श्रीवास्तवलाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएको केसीको भनाइ छ।

केसीका अनुसार अख्तियार मेडिकल काउन्सिलले गर्ने कलेजका सिट निर्धारण प्रक्रियामा समेत प्रत्यक्ष संलग्न हुने गरेको छ। यसअघि नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वसदस्य ज्योति बानियाँले समेत सिट निर्धारणमा अख्तियारले पत्र लेखेरै दबाब दिने गरेको खुलासा गरेका थिए। केही वर्षयता काउन्सिल र विश्वविद्यालयले गर्ने कलेज अनुगमनमा अख्तियारकै प्रतिनिधिसमेत जाने गरेका छन्।

पछिल्लो पटक गत असार १५ गते केयुले लिन लागेको मेडिकल साइन्सेजतर्फको पोस्ट ग्रेजुएट (पिजी) तर्फको परीक्षाको प्रश्नपत्र बिक्री भएको आशंकाको बहानामा अख्तियारले देखाएको सक्रियतासमेत सीमाबाहिरको भएको केसीको आरोप छ। अख्तियारको ५० जनाको टोली केयुको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजमा पुगी एमडी, एमएस र एमडिएसको परीक्षाको प्रश्न तयार पारेर परीक्षासमेत लिएको थियो। पछिल्लो समय त्रिविअन्तर्गतको आइओएममा डिन नियुक्तिमा पनि अख्तियारले हस्तक्षेप गरेको केसीको आरोप छ।  आइओएमा डिन नियुक्तिका लागि वरिष्ठ र योग्यहरूलाई विभिन्न बहानामा दुःख दिएर विवादितलाई उन्मुक्ति दिएको उनको भनाइ छ।

केसीले माथेमा प्रतिवेदनको सुझावविपरीत काठमाडौंमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकसमेत तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। सम्बन्धनका लागि अनेक प्रयास गर्दा पनि नपाएपछि राजनीतिक शक्तिको आडमा निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारी प्रतिष्ठानसरह मान्यता दिने गरी विधेयक संसद् पुगेको छ। विधेयकलाई पास गराउन प्रमुख राजनीतिक दल सहमत देखिइसकेका छन्।

केसीले सरकारले थन्क्याएर राखेको चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा विभिन्न कुरा थप गरेर तत्काल चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्नसमेत माग गरेका छन्। उनले ऐनमा सबै सरकारी मेडिकल कलेजमा पढाइ निःशुल्क हुनुपर्ने, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्‍याउनुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल तथा डेन्टल र नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र मनसायपत्र पाएकाहरूको नवीकरण नगर्ने बुँदा थप गर्न माग गरेका छन्। डा.केसीले उठाएका यी बुँदामा सरकारले विभिन्न सम्झौता गरिसकेको छ। उनले मेडिकल शिक्षामा अधिकतम सिट र शुल्कसीमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेअनुसार नै व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेका छन्।

आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति, विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न प्राज्ञिक सर्च कमिटी गठन र आइओएम र त्रिविका भ्रष्ट पूर्वपदाधिकारीलाई कारबाही गर्न केसीको माग छ।

चिकित्सा शिक्षामा मौलाएका विकृतिविरुद्ध ६ वर्षदेखि विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका केसीले यसअघि अदालतबाट हुने हस्तक्षेपविरुद्धसमेत छानबिन माग गरेका थिए। पछिल्लापटक चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐन मस्यौदा निर्माणका लागि सरकारलाई बाध्य पारेका थिए। चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसके पनि ऐन मस्यौदा हालसम्म संसद् पेस भएको छैन।

केसीले ३ करोड नेपालीको स्वास्थ्य र हजारौं विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकार रक्षाको हकमा आफ्नो स्वास्थ्य र ज्यान ठूलो कुरा नभएको बताउँदै विकृतिविरुद्धको लडाइँ नरोक्ने उद्घोष गरे। उनले नागरिकका हित र अधिकार रक्षा गर्नुपर्ने निकाय नै यसविरुद्ध लागेपछि आफूले पछिल्लो आन्दोलन घोषणा गर्नुपरेको बताए।

प्रकाशित: १३ असार २०७३ ०१:४३ सोमबार