असान्जको गिरफ्तारी धेरै कोणबाट षड्यन्त्रमूलक छ। संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारमात्र होइन, अरू सरकारहरू पनि असान्जको गिरफ्तारीमा लागिपरेका छन्। बेलायतले यसमा समर्थन गरेको छ। इक्वेडर र स्विडेन सरकारले पनि सहयोग गरेको थियो। असान्जको गिरफ्तारीबाट सत्तामा बसेका मानिसले सर्वसाधारण जनताले थाहा नपाउन् भनी चाहेका सूचना बाहिर ल्याउने एकजना पत्रकारको मुख थुन्ने प्रयास भएको छ। विकिलिक्सले सत्तामा बसेका मानिसबारे जनताले थाहा पाउनुपर्ने सूचना नै बाहिर ल्याएको हो। तर त्यो काम सत्तासीनहरूलाई मन परेन। त्यसैकारण सूचना बाहिर ल्याउनेको आवाज दबाइएको हो। यो एकप्रकारको षड्यन्त्र हो। दुर्भाग्यवश यस्ता काण्ड पटकपटक दोहोरिइरहेका छन्।

एउटा अर्को उदाहरण हेरौँ। इक्वेडरसँगैको देश ब्राजिलमा भइरहेका घटनाक्रम ज्यादै महŒवपूर्ण छन्। ब्राजिल ल्याटिन अमेरिका र सिंगो संसारकै लागि ज्यादै महत्वपूर्ण देश हो। यो सहस्राब्दीको आरम्भमा लुलाले नेतृत्व गरेको ब्राजिल सम्भवतः संसारकै सबभन्दा सम्मानित देश थियो। लुला दा सिल्भाको नेतृत्वमा ब्राजिलको आवाजले संसारकै दक्षिणी गोलाद्र्धको प्रतिनिधित्व गथ्र्यो। हेर्नोस् त त्यहाँ के भयो ? त्यहाँ एक प्रकारको सत्ता विप्लव भयो। नरम खालको सत्ता विप्लव। त्यहाँको श्रमिक पार्टीको ‘खराब प्रभाव’ उन्मूलन गर्न त्यो सत्ता विप्लव गराइयो। लुलाको शासनकाललाई ब्राजिलको इतिहासकै ‘स्वर्ण दशक’ भनिएको छ। यो मैले दिएको विशेषण होइन। विश्व बैंकले लुलाकालीन ब्राजिललाई त्यही विशेषणले मूल्यांकन गरेको थियो। गरिबी व्यापकरूपमा न्यूनीकरण गरियो। उपेक्षामा पारिएका सीमान्तकृत जनतालाई व्यापक संख्यामा समावेशीकरण गरियो। अफ्रो–ब्राजिली, आदिवासीलगायत ठूलो संख्यामा जनतालाई आत्मसम्मान र आशासहित समाजमा समाहित गरियो। विगतमा यस्तो समावेशिता सह्य थिएन।

किन अरू कुनै राज्यले गर्न नहुने काम अमेरिकाले गर्छ ? संसारका कुनै कुनामा कसैले गरिरहेको काम किन अमेरिका आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्छ ? यो निकै चकित पार्ने विषय हो।

लुला पदबाट बिदा भएपछि उनीविरुद्ध ‘नरम सत्ता विप्लव’ भयो। यो विषयमा म विस्तृतरूपमा जान चाहन्नँ। गएको सेप्टेम्बर महिनामा ब्राजिलमा आमचुनाव भयो। चुनावमा ब्राजिलकै सबभन्दा लोकप्रिय नेता लुलालाई चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न रोक लगाइयो। चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउन दिइएको भए लुलाले चुनाव जित्थे। तरउनलाई २५ वर्ष जेल सजाय गरिएको थियो। जेलमा उनलाई एक्लै बन्दी बनाइएको थियो। उनलाई  पत्रपत्रिका र पुस्तक पढ्नसमेत दिइएको थिएन। लुलालाई कुनै पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन निषेध गरिएको थियो। त्यो एक प्रकारको मृत्युदण्ड नै थियो। मानौँ, लुला शृंखलाबद्ध हत्यारा हुन्। चुनाव जित्ने सम्भावना भएका व्यक्तिको मुखमा बुजो लगाउन त्यसो गरिएको थियो। लुला संसारकै सबभन्दा महŒवपूर्ण राजनीतिक बन्दी हुन्। तपाईँले यी कुरा कहीँ प्रचार भएको सुन्नुभएको छ ?

असान्जको मुद्दा पनि त्यस्तै खालको हो। उनको आवाज पनि दबाइएको छ। तपाईं इतिहास हेर्नोस् त। मुसोलिनीको फाँसीवादी सरकारले आन्तोनिओ ग्राम्स्कीलाई कसरी जेलमा कैद गरेको थियो। सरकारी अधिकारीहरू भन्थे– ‘हामीले २० वर्षका लागि यो आवाज दबाउनुपर्छ। उसलाई बोल्न दिनुहुन्न।’ हो, असान्जलाई पनि त्यसै गरिएको हो। लुलालाई पनि त्यसै गरिएको थियो। त्यस्ता अरू पनि घटना छन्। असान्ज त एउटा उदाहरणमात्र हुन्।

अर्को पक्ष भनेको अमेरिकाले आफ्नो सार्वभौमिकताभन्दा परको भूमिमा पार्दै आएको प्रभाव हो। यो विषय निकै चकित पार्नेखालको छ। मेरो भनाइको तात्पर्य– किन अरू कुनै राज्यले गर्न नहुने काम अमेरिकाले गर्नसक्छ ? संसारको कुनै कुनामा कसैले गरिरहेको काम किन अमेरिका आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्छ ? यो निकै चकित पार्ने विषय हो। यस्तो प्रायः भइरहन्छ। कहिलेकाहीँ त हामीले चालै पाएका हुँदैनौँ अथवा कम्तीमा हामी कुनै टिप्पणी गर्दैनौँ।

उदाहरणका लागि चीनसँगको व्यापार सम्झौता हेरौँ। व्यापार सम्झौता के विषयमा भएको थियो ? वास्तवमा त्यो सम्झौता चीनको आर्थिक विकासमा रोक लगाउने प्रयास हो। सम्झौताको मूल ध्येय त्यही हो। आज चीन विकासको एउटा मोडल बनेको छ। ट्रम्प सरकारलाई यो मन परिरहेको छैन। त्यसकारण ऊ चीनलाई न्यूनांकन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। सोचौँ त, यदि चीनले अमेरिकाले थोपर्न चाहेका नियम मान्न चाहेन भने के हुन्छ ? उदाहरणका लागि– बोइङ वा माइक्रोसफ्टजस्ता केही प्रमुख कम्पनीले चीनमा लगानी गर्दा त्यो लगानीको प्रकृतिमा चीन केही नियन्त्रण खोज्छ। चीनले केही प्रकारको प्रविधि हस्तान्तरण चाहनु स्वाभाविक हो। लगानीकर्ता कम्पनीको प्रविधिबाट चीनले केही उपलब्धि खोज्नसक्छ। त्यसमा कुनै खराबी छ र ? संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि त्यसरी नै त विकास गरेको हो, बेलायतको प्रविधि चोरी गरेर। हामी त्यसलाई चोरी नै भन्छौँ। बेलायतको पनि फेरि त्यसरी नै विकास भएको थियो। भारत, नेदरल्यान्ड र आयरल्यान्डसमेतका त्यतिबेलाका विकसित प्रविधि चोरेर नै बेलायतले विकास गरेको थियो। सबै विकसित देश आ–आफ्नो समयको विकासमा त्यसरी नै पुगेका हुन्। बोइङ र माइक्रोसफ्टलाई ती सर्त मञ्जुर नभए उसले चीनमा लगानी नगर्दा पनि हुन्छ। कसैले पनि उसको निधारमा बन्दुक तेर्साएको छैन। कसैले वास्तवमै पुँजीवादमा विश्वास गर्छ भने चीनसँग उनीहरूले जस्तो चाहेको हो त्यस्तै बन्दोबस्त अथवा लेनदेन गर्न उनीहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ। त्यस्तो लेनदेनअन्तर्गत प्रविधि हस्तान्तरण पनि पर्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रविधि हस्तान्तरण गर्न चाहिरहेको छैन किनभने ऊ चीनको विकास भएको हेर्न चाहँँदैन।

उदाहरणका लागि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार लिउँ। औषधि र विन्डोजको निकै महँगो प्याटेन्ट अधिकार हेरौँ। माइक्रोसफ्टले विश्व व्यापार संगठनमार्फत अपरेटिङ सिस्टममा एकाधिकार जमाएको छ। एकक्षण मानौँ, चीनले ती प्याटेन्ट र एकाधिकार पर्वाह गरेन, कसलाई फाइदा हुन्छ र कसलाई बेफाइदा ? वास्तविकता भन्ने हो भने त्यो अवस्थामा संयुक्त राज्य अमेरिकाका उपभोक्तालाई बढी फाइदा हुन्छ। त्यसको अर्थ हो– हामीले सस्तोमा औषधि पाउनेछौँ। जब हामी कम्प्युटर किन्छौँ हामीलाई विन्डोजमै भर पर्नुपर्ने हुँदैन। हामीले अझ राम्रो अपरेटिङ सिस्टम पाउनेछौँ। बिल गेट्सको नाफा भने पक्कै कम हुनेछ। औषधि कारखानाहरू अहिलेजस्तै अति धनाढ्य बन्ने छैनन्। तर उपभोक्तालाई भने फाइदा हुनेछ। यसमा के खराबी भयो र ? उपभोक्तालाई फाइदा हुँदा कसैलाई टाउको दुखाइ हुनुपर्छ र ?

तपाईं आफैंँलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ– यी सबै छलफल र सम्झौता पछाडि के कुरा अन्तर्निहित छ ? यो सबै सन्दर्भमा सत्य हो। तपाईँ जुनसुकै विषय उठाउनुहोस्, आफैंँसँग प्रश्न सोध्नुहोस्– यो किन स्वीकार भइरहेको छ ? अहिलेको सन्दर्भमा सत्तासीनले सर्वसाधारण जनताले नहेरोस् भनी चाहेका सार्वजनिक सूचना सामग्री बाहिर ल्याउने ‘अपराध’ गरेका व्यक्तिलाई सुपुर्दगी गर्ने प्रस्तावमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको अधिकार किन स्वीकार्य बनिरहेको छ ? वास्तवमा आज यही भइरहेको छ।
स्रोतः डेमोक्रेसी नाउ
नेपाली अनुवादः नीरज लवजू

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७६ ०४:२५ आइतबार